डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
अलीकडेच भारतीय लष्कराने पाकिस्तानवर तोफगोळ्यांचा मारा करून पाकव्याप्त काश्मिरमधील अनेक दहशतवादी तळ उद्धवस्त केले असून त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर दहशतवादी मारले गेल्याची माहिती समोर आली आहे. उरीच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर करण्यात आलेला सर्जिकल स्ट्राईक आणि पुलवामा हल्ल्यानंतर करण्यात आलेला बालाकोटचा एअर-स्ट्राईक यानंतर आता भारतीय लष्कराकडून करण्यात आलेली ही कारवाई या तीनही गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. त्यामधून भारताच्या संरक्षणाबाबत बदललेल्या भूमिकेचा प्रत्यय येतो आहे. पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद भारत आता सहन करणार नाही, असा संदेशवजा इशारा आपण दिलेला आहे.
1988 पासून पाकिस्तानने ‘ब्लीड इंडिया इनटू थाऊजंड कट्स ‘असे धोरणच भारतासंदर्भात स्वीकारले आहे. याअंतर्गत भारताला रक्तबंबाळ करुन लचके तोडण्यासाठी पाकिस्तानी लष्कर आणि आयएसआय प्रयत्नशील आहे. भारताला सतत त्रास देत राहणे आणि कमकुवत बनवणे यासाठी छुप्या युद्धाचा (Proxy war )म्हणजेच दहशतवादी हल्ल्यांचा मार्ग पाकिस्तानने अवलंबला आहे. याबाबत भारत सातत्याने “मानसशास्रीय संयम “बाळगत आला आहे. हा संयम बाळगण्याचे कारण म्हणजे भारताला सातत्याने अशी चिंता होती की आपण जर अशा छोट्या-मोठ्या कुरापतींना प्रत्युत्तर दिले तर त्याचे रूपांतर मोठ्या युद्धात किंवा अणुयुद्धात होऊ शकते. त्यामुळेच गेली तीन दशके भारत संयमाची भूमिका घेत नेहमीच अशा हल्ल्यांनंतर शांत राहिला. पण पाकिस्तान या संयमाचा गैरवापर करून घेत होता. हे लक्षात आल्यानंतर आता भारताने आपली भूमिका बदलली आहे. विशेषतः 2014 मध्ये झालेल्या सत्तांतरानंतर केंद्र सरकारने पाकिस्तानला जशास तसे उत्तर द्यायला सुरूवात केली आहे. यासंदर्भात आपण काही लक्ष्मणरेषा आखल्या आहेत. पाकिस्तानने या लक्ष्मणरेषेचे उल्लंघन केले तर त्याला प्रत्युत्तर दिले जात आहे. या कठोर आणि कणखर भूमिकेतून पाकिस्तान, चीन आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाला एक संदेश दिला गेला आहे.
ऑगस्ट महिन्यात या भूमिकेत धोरणात्मक बदल केला आहे. भारताने आता आपले लक्ष्य केवळ जम्मू-काश्मिरमध्ये सुरू असलेल्या पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाला थोपवण्यापुरते मर्यादित ठेवलेले नसून पाकव्याप्त काश्मिरवर आपले लक्ष्य केंद्रित केले आहे. वास्तविक, हा भूभाग भारताचाच असून जम्मूकाश्मिरचा अविभाज्य घटक आहे. पण पाकिस्तानने फसवणूक करत बेकायदेशीररित्या बळकावला आहे. तो परत कसा मिळवता येईल, या स्वरूपाची चर्चा अनेकदा झाली आहे; पण आता त्या दिशेने पावलेही पडू लागली आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील वरिष्ठ नेत्यांकडून याबाबत अधिकृत वक्तव्ये येऊ लागली आहेत.
ऑगस्ट महिन्यात जम्मू काश्मिरच्या पुनरर्रचनेसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेत केंद्र सरकारने कलम 370 आणि कलम 35 अ रद्दबातल ठरवले आणि जम्मूकाश्मिरचे विभाजन करून तिथे केंद्रशासित प्रदेश निर्माण कऱण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. भारताने यासंदर्भात दोन गोष्टी स्पष्ट केल्या. जम्मूकाश्मिरसंदर्भातील कोणताही निर्णय हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न असून तो भारतीय संसदेचा सार्वभौम अधिकार आहे. त्यामुळे यासंदर्भात भारत कोणाशीही चर्चा करणार नाही. तसेच पाकिस्तानबरोबर भारताला चर्चा करायची असेल तर ती जम्मूकाश्मिरच्या पुनर्रचनेविषयी निर्णयावर न होता ती आता पाकव्याप्त काश्मिरविषयी होईल. या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचे वक्तव्य भारताचे उपराष्ट्रपती व्यकंय्या नायडू यांच्याकडून सप्टेंबर महिन्यात आले. याखेरीज केंद्रीय संरक्षणमंत्री, पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांच्याकडूनही या स्वरूपाचे अधिकृत वक्तव्य आले. त्यानुसार भारत-पाकिस्तान चर्चा आता होईल ती केवळ पीओकेच्या मुद्दयावरुनच. त्यामुळे भारताच्या या बदललेल्या धोरणाची पार्श्वभूमी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर पाकव्याप्त काश्मीर आपण कशा पद्धतीने परत मिळवू शकतो, यासंदर्भात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या धोरणांचा काही अडथळा आहे का, याचा वचार करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मुळात पाकव्याप्त काश्मीरचा प्रश्न मुळाशी जाऊन समजून घेणे आवश्यक आहे.
पीओके म्हणजे पाकव्याप्त काश्मिर. हा जम्मू-काश्मिरचा अभिन्न घटक. पूर्वी जम्मू-काश्मीर हा डोग्रा राजवटीचा भाग होता. राजा हरिसिंग हे तिथले प्रमुख होते. ऑक्टोबर 1947 मध्ये राजा हरिसिंग यांनी भारताबरोबर इन्स्ट्रुमेंट ऑफ अ‍ॅक्सेशनच्या करारावर स्वाक्षरी केली आणि संपूर्ण जम्मूकाश्मिर भारतात विलिन झाला. त्यापूर्वी पाकिस्तानने अनधिकृतपणे आपले सैन्य आणि तिथल्या टोळ्या या भागात घुसवून जम्मूकाश्मिरच्या मोठ्या भूभागावर बेकायदेशीर कब्जा केला. या कब्जा केलेल्या भागाला आपण पाकव्याप्त काश्मिर असे म्हणतो; तर पाकिस्तान त्याला ‘आझाद काश्मीर’ असे म्हणतो. पाकिस्तानने या पाकव्याप्त काश्मिरचे 2 भागात विभाजन केले आहे. मीरपूर मुझ्झफराबाद हा एक भाग आणि दुसरा भाग म्हणजे गिलगिट बाल्टीस्तान. यातील मीरपूर मुझ्झफराबादला पीओके असे म्हणतात. पाकिस्तानच्या संसदेने 1974 मध्ये पीओकेसाठी स्वतंत्र राज्यघटना, स्वतंत्र कार्यकारी मंडळ असेल असा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार पाकव्याप्त काश्मीरला ते आझाद काश्मिर म्हणतात आणि तसा दर्जाही या भागाला दिला गेला. तिथे राष्ट्रपती, पंतप्रधान असेल, त्यांचे मंत्रिमंडळ आहे आणि विधानसभा देखील आहे. असे करून पाकिस्तानने जगाला असे भासवण्याचा प्रयत्न केला की हा प्रदेश आझाद काश्मिर असून आमचा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही. वास्तविक ही केवळ धूळफेक होती. याबाबतीत पाकिस्तानचे धोरण दुटप्पी आहे. पीओकेमध्ये राष्ट्रपती, पंतप्रधान विधानसभा असले तरी तो केवळ दिखावा आहे. तेथील सर्व कारभार हा इस्लामाबादमधूनच हाकला जातो. सद्यपरिस्थितीत तेथे मानवाधिकारांचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन होत आहे.
पाकव्याप्त काश्मीर हा सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा भाग आहे. कारण या क्षेत्राच्या सीमारेषा तीन देशांशी जुळलेल्या आहेत. एक म्हणजे पाकिस्तानातील पंजाब हा प्रांत पीओकेशी जोडला गेलेला आहे. अफगाणिस्तानच्या सीमारेषाही पीओकेशी लगत आहेत, तर चीनच्या शिन शियांग प्रांताच्या सीमारेषाही पीओकेशी निगडीत आहेत. त्यामुळेच सामरिक दृष्ट्या या भागाचे महत्त्व वेगळे आहे. पाकिस्ता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हा भूभाग आझाद काश्मिर आहे असे दाखवून दुसरीकडे या भूमीचा वापर दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी करत आला आहे. त्यासाठी तेथे दहशतवादी प्रशिक्षण तळ उभारले गेले आहे. आजघडीला तेथे 50 हून असे कॅम्पस कार्यरत असून हजारो दहशतवादी तेथे प्रशिक्षण घेत आहेत.
या भागातील स्थानिक समस्या खूप बिकट आहेत. एकीकडे या भागाचा वापर करायचा, शोषण करायचे आणि त्या भागाला काही सवलतीही द्यायच्या नाहीत, असा पाकिस्तानचा कारभार आहे. इतक्या वर्षांनंतरही तिथे कसलाही आर्थिक विकास झालेला नाही. पाकव्याप्त काश्मिरमध्ये आझादीसाठी, स्वातंत्र्यासाठी एक मोठे आंदोलनही मागील काळापासून सुरू आहे . सर्वच मानवाधिकार संघटनांच मंचावरून, संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या व्यासपीठावरून हा प्रश्न सातत्याने मांडला गेला आहे.
दुसरा भाग आहे त्याला गिलगिट बाल्टीस्तान म्हटले जाते. या भागातून काराकोरम रेल्वेमार्ग जातो. या क्षेत्रातील काही वर्ग किलोमीटरचा भाग 1963 मध्ये पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे चीनला आंदण म्हणून दिला आहे. चीनने तिथे रेल्वे मार्गाचा विकास केला. त्यामुळे या भागात चीनचा हस्तक्षेप वाढला. पाकिस्तान-चीन आर्थिक परीक्षेत्र या चीनच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा मार्गही गिलगीट बाल्टीस्तानमधून जातो आहे. त्यामुळेच सीपेकला भारताने मान्यता द्यायचे नाकारले आहे.
मुळात, भारताने पाकव्याप्त काश्मीरलाच मान्यता नाकारलेली आहे. या संदर्भामध्ये भारताची भूमिका अत्यंत स्पष्ट आहे. संपूर्ण जम्मूकाश्मिरच्या बाबतीत सिमला करार झाला तेव्हा त्यात काश्मीर हा भारत-पाकिस्तान यांच्यातील हा द्वीपक्षीय प्रश्न आहे हे दोन्हीही देशांनी मान्य केले आहे. भारत आजही त्याच्याशी बांधील आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे पीओके हा अखंडीत भारताच्या जम्मूकाश्मिरचा अभिन्न भाग आहे आणि तो भारताचा असल्यामुळेच आपण लोकसभा आणि राज्यसभा या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये पाकव्याप्त काश्मिरसाठी काही जागा आरक्षित ठेवल्या आहेत. 22 फेब्रुवारी 1994 रोजी पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात याबाबत एकमताने ठरावही मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानुसार पीओके हा भारताचा अभिन्न अंग असून भारताचाच त्यावर हक्क आहे. पण हा ठराव करुनही तो परत मिळवण्यासाठी भारताने आजवर ठोस हालचाली केल्या नाहीत. आता मात्र हा भाग प्रत्यक्ष मिळवण्यासाठी पावले उचलायला सुरूवात झाली आहे. जम्मूकाश्मिरची पुनर्रचना केल्यानंतर पुढील लक्ष्य पाकव्याप्त काश्मिर पुन्हा मिळवणे हे असणार आहे. याची झलक दिसल्यामुळेच पाकिस्तानचे धाबे दणाणले आहे. याबाबत आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा अडथळा येऊ शकतो का किंवा याबाबत काही आंतरराष्ट्रीय पडसाद उमटतील का, या प्रश्नांचे उत्तर नाही असेच आहे. कारण संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा कोणताही ठराव भारताला पीओके घेण्यापासून थांबवू शकत नाही. इतिहासात डोकावले तर यासंदर्भामध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाने एक ठराव मंजूर केला होता. त्यानुसार जम्मूकाश्मिरचे विलिनीकरण भारतात करायचे की पाकिस्तानात करायचे, या संदर्भातील निर्णय हा सार्वमताने घेतला जावा असे सूचित करण्यात आले होते; परंतु सार्वमत घेण्यापुर्वी एक महत्त्वाची पूर्वअट या ठरावात घातली होती. त्यानुसार पाकव्याप्त काश्मिर, जो बेकायदेशीररित्या पाकिस्तानने बळकावला होता तिथून पाकिस्तानचे सैन्य माघार जाईल. तथापि, पाकिस्तानी लष्कराने माघार न घेतल्यामुळे तिथे सार्वमत घेण्याचा प्रश्नच उद्भवला नाही. परिणामी, हा ठराव आता लागू पडत नाही. त्यामुळे आता जी चर्चा होईल ती भारताचा हा भूभाग परत मिळवण्यासाठीच. भारताची भूमिका कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे कारण आपले अखंडत्व कायम ठेवण्यासाठीची ही भूमिका आहे. यासाठी पोषक परिस्थितीही आहे. भारतीय लष्कर यासाठी पूर्ण समर्थ आहे. लष्करप्रमुख बिपीन रावत यांनी मध्यंतरी असे स्पष्ट म्हटले आहे की, पीओकेबाबतीतील निर्णय हा राजकीय स्वरूपाचा असेल आणि तो प्रत्यक्ष परत मिळवण्याची जबाबदारी आमची म्हणजे लष्कराची असेल. पाकिस्तानसाठी हा सज्जड इशारा आहे.
आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपण पाकिस्तानची नाकेबंदी केलेली आहे. पाकव्याप्त काश्मिरमधील बालाकोटमध्ये भारताने हवाई हल्ले केले होते त्याविषयी कोणत्याही प्रकारचा निषेध हा सौदी अरेबिया, अमेरिका, चीन यांनी केला नाही. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने याविषयी कोणत्याही प्रकारची टीका केली नाही, कोणताही ठराव केला नाही. यावरुन पाकव्याप्त काश्मिर हा भारताचा भाग असल्याचे आंतरराष्ट्रीय समुदायाने अप्रत्यक्षपणाने मान्यच केले आहे. हा एक महत्त्वाचा बदल आहे.
आता हा भूभाग परत मिळवण्यासाठी पाकिस्तानवरचा आंतरराष्ट्रीय दबाव आणखी वाढण्याची गरज आहे. तसेच आज पाकव्याप्त काश्मिरमध्ये मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाविरोधात ज्या चळवळी सुरू आहेत, त्याला भारताने उघड पाठिंबा दिला पाहिजे. पाकिस्तान लष्कर कशा पद्धतीने तिथे मानवाधिकाराचे उल्लंघन करत आहे हे आंतरराष्ट्रीय समुदायाला सातत्याने दाखवून दिले पाहिजे. तसेच बालाकोटमध्ये घुसून भारताने हवाईहल्ला केला, आता ज्याप्रमाणे तोफगोळ्यांचा मारा केला, तसे हल्ले सातत्याने सुरू ठेवले पाहिजेत. जेणेकरून पाकिस्तानला त्याची दहशत निर्माण होईल आणि तिथे दहशतवादी प्रशिक्षण तळ ठेवून चालणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण होईल. हे करत असतानाच भारत लष्करीदृष्ट्या, संरक्षणदृष्ट्या अधिकाधिक सक्षम होणे गरजेचे आहे. अलीकडेच भारताने राफेलसारखे अत्याधुनिक लढाऊ विमान खरेदी केले आहे. अशी अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे भारताकडे येणे आणि आपल्या संरक्षण क्षेत्राचे अधुनिकीकरण करणे अत्यंत गरजेचे आहे. सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, भारताने आता पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रांच्या धमक्यांना बळी पडू नये. पाकिस्तान अशा धमक्या देतच राहील; पण एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की पाकिस्तान असा हल्ला करू शकणार नाही. कारण त्याचा तेवढाच मोठा धोका पाकिस्तानलाही असेल. तसेच आज त्यांची अर्थव्यवस्था पूर्ण कोलमडली आहे. अशा स्थितीत त्यांना युद्धासाठीचा खर्चही पेलवणारा नाही. त्यामुळे पाकिस्तानच्या दर्पोक्त्यांची पर्वा न करता आपली भूमिका पुढे नेली पाहिजे.
हे सर्व करताना एक लक्षात ठेवले पाहिजे की पाकव्याप्त काश्मिरमधील गिलगीट बाल्टीस्तानमधून पाकिस्तान-चीन आर्थिक परिक्षेत्राचा मार्ग जातो आहे. चीनला हा आपला अंतर्गत प्रश्न आहे हे भारताने स्पष्ट सांगितले आहे आणि चीननेही त्यात मध्यस्थी करण्याची मागणी केलेली नाही. त्यामुळे भारताचे पीओके परत मिळवण्याचे उद्दिष्ट आता दृष्टिपथात आले आहे.
चालू घडामोडींच्या नियमित अपडेटसाठी तुम्ही Mission MPSC ला फेसबुक, टेलिग्राम आणि इंस्टाग्रामवर फॉलो करू शकता.
