MPSC Current Affairs 2020 : 75 years of United Nations overview

– फारुक नाईकवाडे

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगातील शांतता संवर्धनाच्या हेतूने २४ ऑक्टोबर १९४५ रोजी ‘संयुक्त राष्ट्रे’संघटनेची स्थापना झाली. तेव्हापासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शांतता प्रस्थापित करण्यासह आपल्या विशेष संघटनांच्या माध्यमातून मानवी हक्कविषयक अनेक कार्ये ‘संयुक्त राष्ट्रे’ संघटनेकडून करण्यात आली आहेत. या कार्यातील लक्षणीय यशाची नोंद घेत संघटनेला व तिच्याशी संबंधित व्यक्ती व संस्थांना आजपर्यंत १२ नोबल शांतता पुरस्कार मिळाले आहेत. तर दुसरीकडे तिच्या दुजाभावी भूमिकेबाबत तसेच तिच्या अनुपयुक्ततेवर चर्चा अशा माध्यमातून टीकाही झेलावी लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘संयुक्त राष्ट्रे’व तिच्या संघटनांवर हमखास प्रश्नांची अपेक्षा करता येईल. या आणि पुढील लेखामध्ये संघटनेच्या स्थापनेपासूनची तथ्यात्मक माहिती पाहू.

संयुक्त राष्ट्र संघटनेची स्थापना

जर्मनी, इटली व जपान विरोधात एकत्र येऊन युद्ध करण्यासाठी आणि हिटलरशाहीविरुद्ध जिंकण्यासाठी २२ देशांनी एकत्र येऊन केलेला करार हा ‘संयुक्त राष्ट्र घोषणा’ (The Declaration by United Nations) म्हणून ओळखला जातो. ही घोषणा दि. १ जानेवारी १९४२ रोजी स्वीकारण्यात आली. मात्र तीन वर्षांनी युद्ध जिंकल्यावर या संघटनेचे रूपांतर शांततेचा पुरस्कार व प्रसार करणाऱ्या संघटनेमध्ये करण्यात आले.

डंबार्टन ओक्स, अमेरिका येथे झालेल्या परिषदेमध्ये राष्ट्र संघाची (League of Nations))जागा घेऊ शकणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संघट्नेची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. हा प्रस्ताव ‘संयुक्त राष्ट्रे’ संघटनेची सुरुवात मानला जातो.

‘संयुक्त राष्ट्रे’ संघटनेची सनद व आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची संविधा ((The Charter of the United Nations and The Statute of the International Court of Justice)) ‘संयुक्त राष्ट्रे’ घोषणा स्वीकारणाऱ्या एकूण ५० (पोलंड कालांतराने सामील झाल्यावर एकूण ५१) राष्ट्रांकडून दि. २६ जून १९४५ रोजी मान्य करण्यात आली. ही सनद व संविधा दि. २४ ऑक्टोबर १९४५ रोजी लागू झाली. त्यामुळे २४ ऑक्टोबर हा दिवस ‘संयुक्त राष्ट्रे’ दिन म्हणून दरवर्षी साजरा केला जातो.

ही संविधा स्वीकारणाऱ्या पहिल्या ५१ देशांमध्ये भारताचाही समावेश होतो. त्यामुळे भारत हा ‘संयुक्त राष्ट्रे’ संघटनेचा संस्थापक सदस्य आहे. सध्या या संघटनेचे एकूण १९३ सदस्य आहेत.

संघटनेची उद्दिष्टे

आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षितता सांभाळणे, शांततेस असलेल्या धोक्यांचे निवारण, आक्रमक कृत्यांना आळा घालणे, आंतरराष्ट्रीय विवादांचे शांततामय पद्धतीने तसेच आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करत निवारण करणे.

सदस्य देशांमध्ये समान हक्कांच्या आदराच्या तत्त्वावर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंधांचा विकास करणे.

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व मानव्य मुद्यांशी संबंधित समस्या सोडविण्यासाठी तसेच वंश, लिंग, भाषा वा धर्मावर आधारित भेदभाव न करता सर्वाच्या मूलभूत स्वातंत्र्ये व मानवी हक्कांचा आदर राखणे, यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य साधणे.

वरील सर्व उद्दिष्टांच्या सुसूत्रीकरणासाठीचे केंद्र म्हणून कार्य करणे.

संघटनेची रचना

सर्वसाधारण सभा

सर्व सदस्य देशांनी मिळून बनते. प्रत्येक सदस्य देशास समान मताचा हक्क असतो. आर्थिक बाबी, नवीन देशास सदस्यत्व आणि शांतता व सुरक्षितता यांबाबतच्या मुद्यांचे निर्णय दोन तृतीयांश बहुमताने व अन्य बाबींवरचे निर्णय साध्या बहुमताने घेतले जातात.

सुरक्षा परिषद

एकूण १५ सदस्य. त्यातील अमेरिका, ब्रिटन, रशिया, चीन आणि फ्रान्स हे स्थायी सदस्य आहेत, तर अन्य १० सदस्यांची निवड दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी करण्यात येते. भारताची आतापर्यंत एकूण सात वेळा सुरक्षा परिषदेचा अस्थायी सदस्य म्हणून निवड झाली आहे.

सर्व देशांना समान मत असले तरी स्थायी सदस्यांना नकाराधिकार प्रदान केलेला आहे. त्यामुळे एखादा निर्णय घेताना एका स्थायी सदस्याचे मत विरोधात असले तर बहुमत असूनही तो निर्णय घेता येत नाही. सुरक्षा परिषदेचे निर्णय सर्वसाधारण सभेवर बंधनकारक असतात.

आर्थिक आणि सामाजिक परिषद

एकूण ५४ सदस्य देश या परिषदेचे सदस्य असतात. प्रत्येक सदस्याची निवड तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी करण्यात येते. ही परिषद सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणविषयक मुद्यांबाबत सर्वसाधारण सभेला शिफारस करते.

विश्वस्त परिषद

संघटनेच्या ताब्यातील विश्वस्त प्रदेशांमध्ये योग्य शासन स्थापन होईपर्यंत त्या प्रदेशांची व्यवस्था पाहण्यासाठी या परिषदेची स्थापना करण्यात आली होती. सध्या परिषदेचे कार्य १ नोव्हेंबर १९९४ पासून स्थगित करण्यात आले आहे.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालय

संयुक्त राष्ट्रांच्या सहा मुख्य घटकांपैकी केवळ आंतरराष्ट्रीय न्यायालय हे हेग (नेदरलॅन्ड्स) येथे स्थापन करण्यात आले आहे. अन्य पाच घटक/ संघटना या न्यू यॉर्क येथे स्थापन केलेल्या आहेत.