MPSC Current Affairs : Economic and Social Development
फारूक नाईकवाडे
विकास ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. आर्थिक विकास म्हणजे अर्थ क्षेत्रामध्ये सातत्याने होणारे बदल असे म्हणता येईल. त्यामुळे आर्थिक व सामाजिक विकास असा अभ्यासक्रम विहीत करताना आयोगाला अर्थव्यवस्थेतील अद्ययावत घटनाक्रमाबाबत उमेदवारांनी जागरूक असावे अशीच अपेक्षा असणार हे समजून घ्यायला हवे.
या क्षेत्रामध्ये घडणाऱ्या ‘चालू घडामोडी‘ या विषयाला नेहमीच गतिमान व अद्ययावत ठेवत असतात. त्यामुळे राज्य, देश व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घडणाऱ्या ठळक व महत्त्वाच्या अर्थविषयक घडामोडी, दूरगामी परिणाम करणारे आंतरराष्ट्रीय ठराव, करार, नियतकालिक अहवाल, वेगवेगळे जागतिक व राष्ट्रीय पातळीवरील निर्देशांक अभ्यासणे अर्थव्यवस्था विषयाच्या परिपूर्ण तयारीसाठी आवश्यक आहे. याबाबतीत भर द्यायचे मुद्दे कोणते, हे पाहू.
आकडेवारी सार्वजनिक वित्त
नवे करांचे दर, नवे व्याजदर, सार्वजनिक वित्तामधील सरकारच्या उत्पन्नाच स्रोत व त्यांची टक्के वारी आणि खर्चाचे मुद्दे व त्यांची टक्के वारी, परकीय कर्ज इत्यादीबाबतीत अद्ययावत आकडेवारी अर्थसंकल्पातून जमवायची आहे.
ऊर्जा, कृषी उत्पादन, वेगवेगळया क्षेत्रांचा GDP मधील वाटा आर्थिक पाहणी अहवालामधून अभ्यासायचा आहे.
परदेशी व्यापार
परदेशी व्यापारातील सर्वात मोठे व कमी भागीदार, परकीय गुंतवणूक (सर्वात जास्त व कमी करणारे देश तसेच कोणत्या राज्यात सर्वात जास्त / कमी गुंतवणूक, कोणत्या क्षेत्रात सर्वात जास्त /कमी गुंतवणूक इ.) इत्यादी बाबतची अद्यायावत आकडेवारी माहिती असणे आवश्यक आहे. आयात व निर्यातीच्या बाबतीत सर्वात कमी व जास्त या बाबी देश, देशांचा समूह, वस्तू, सेवा, उत्पादने या मुद्दय़ांबाबत पाहायला हव्यात. जागतिक व्यापारातील वाटा हा मुद्दाही उत्पादन सेवांबाबत महत्त्वाचा आहे.
आर्थिक करार
भारताचे इतर देशांशी झालेले महत्त्वाचे आर्थिक करार, संबंधित देश व मुख्य तरतुदी अशा स्तंभांमध्ये तयार करावेत. महाराष्ट्रातील काही प्रकल्प, योजना यांसाठी आंतरराष्ट्रीय संस्था / दुसऱ्या देशांशी करार झालेला असल्यास त्याचाही अभ्यास आवश्यक आहे.
लोकसंख्या
साक्षरता, लोकसंख्येची रचना (वय, लिंग, गुणोत्तर), बाल लिंग गुणोत्तर, नागरी व ग्रामीण लोकसंख्या या मुद्यांच्या आधारे देशातील राज्ये व महाराष्ट्रातील जिल्ह्यंचा तुलनात्मक अभ्यास करायला हवा. यामध्ये प्रत्येक मुद्यातील पहिले व शेवटचे तीन घटक, महाराष्ट्राच्या मागची व पुढची राज्ये अशी तथ्ये मांडून अभ्यासाची टिप्पणे काढावीत. राज्यातील जिल्ह्यंमध्येही अशा प्रकारेच पहिले व शेवटचे तीन तीन जिल्हे घेऊन अभ्यासाची टिप्पणे काढावीत. याबाबत देशाचा जगामधील क्रमांकही माहीत असायला हवा.
सार्वजनिक वित्त व परकीय व्यापार याबाबतची अद्ययावत आकडेवारी केंद्र व राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल आणि केंद्र व राज्याचा अर्थसंकल्प यातून पाहायची आहे.
परकीय गुंतवणुकीबाबतची मागील वर्षीची तुलना समजून घेतली तर निश्चितच उपयोगी ठरते. यामुळे बहुविधानी प्रश्नांची तयारी नेमकेपणाने होते.
केंद्र व राज्य सरकारच्या प्रस्तावित / नव्या योजना
केंद्र व राज्य शासनाच्या विशेष प्रसिद्धीस दिल्या जाणाऱ्या योजनांवर भर देऊन आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, कृषी, लघु उद्योग, सामाजिक विमा, सामाजिक प्रवर्गासाठीच्या विशेषत: महिलांसाठीच्या योजना यांचा अभ्यास करावा.
योजनेचे ध्येय, हेतू, स्वरूप, खर्चाची विभागणी, अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा, असल्यास लाभार्थ्यांचे निकष, शिफारस करणारा आयोग / समितीचे नाव इ. बाबी प्रस्तावित योजनांच्या संदर्भात पाहाव्यात.
महत्त्वाचे जागतिक अहवाल व निर्देशांक
विविध आंतरराष्ट्रीय अहवालातील भारताचे, शेजारील देशांचे स्थान (व प्राप्त अंक) आणि या अहवालामधील प्रथम व शेवटच्या स्थानावरील देश माहीत असायला हवेत. आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व महाराष्ट्र या तिन्ही पातळयांवरील मानव विकास अहवाल (HDI) माहीत असावेत.
UNO, जागतिक बँक समूह व त्यांच्या सहयोगी संस्थांकडून प्रकाशित होणारे जागतिक भूक निर्देशांक, लिंगभाव असमानता निर्देशांक, ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस अहवाल, जागतिक स्पर्धात्मकता निर्देशांक, जागतिक जोखिम निर्देशांक अशा निर्देशांकांबाबत अद्ययावत माहिती करून घ्यावी. यासाठी संबंधित संस्थांचे संकेतस्थळ वापर करता येईल.
महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ
आयोग जेव्हा महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ म्हणतो तेव्हा या बाबतीतल्या महाराष्ट्रविषयक अद्ययावत गोष्टी उमेदवाराला माहीत असणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रातील कृषीविषयक बाबी, ग्रामीण, नागरी, पायाभूत सुविधा इ. बाबीसुद्धा चालू घडामोडीच्या अनुषंगाने अभ्यासणे आवश्यक आहे.
केंद्र किंवा राज्य शासनाकडून प्रस्तावित किंवा मंजूर करण्यात आलेले प्रकल्प, योजना, केंद्र योजना / प्रकल्पातील महाराष्ट्राचा वाटा या बाबी नेमकेपणाने माहित असायला हव्यात. (उदाहरणार्थ महाराष्ट्रातील बुलेट ट्रेन्स, मेट्रो प्रकल्प इ.) स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील, स्वच्छ सर्वेक्षणातील महाराष्ट्राचा परफॉर्मन्स माहीत असायला हवा.
राष्ट्रीय स्तरावरील उत्पादने, सेवा, परकीय गुंतवणूक, आयात, निर्यात इ. बाबतीतील महाराष्ट्राचा क्रमांक दरवर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून माहीत करून घ्यावा. त्याचबरोबर राज्याच्या बरोबर मागील व पुढील तसेच क्रमवारीमध्ये पहिल्या स्थानावरील राज्ये इ. बाबी तुलनात्मक तक्त्यामध्ये नोंदवून पक्कय़ा कराव्यात.
सदर लेख हा दैनिक लोकसत्तामधील असून तो फारुक नाईकवाडे यांनी लिहिला आहे.
