रोहिणी शहा
देशातील मत्स्योद्योगाचा आणि नील क्रांतीतील विविध घटकांचा समन्वय साधून मत्स्यपालन क्षेत्राचा सर्वागीण विकास साधण्याच्या हेतूने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देशामध्ये सुरू करण्यात आली आहे. दि. १० सप्टेंबर रोजी आसामच्या मासेमारांची नोंदणी करून या योजनेचे उद्घाटन करण्यात आले. शेतकरी आणि मत्स्योत्पादक यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे व्यापक उद्दिीष्ट साधण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांचा एक महत्त्वाचा भाग असल्याने या योजनेचा परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अभ्यास आवश्यक आहे. या योजनेतील परीक्षोपयोगी मुद्दे पुढीलप्रमाणे:
योजनेचे स्वरूप
ही योजना सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सन २०२०—२१ ते सन २०२४—२५ या कालावधीमध्ये राबविण्यात येणार आहे.
मत्स्य उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता, तंत्रज्ञान, मत्स्यव्यवसाय व हंगामासाठीच्या पायाभूत सुविधा, मत्स्यव्यवसाय व्यवस्थापन आणि मत्स्योत्पादकांचे कल्याण या सर्व बाबींमधील कमतरता दूर करून या क्षेत्राचा विकास करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
ही योजना दोन भागांनी मिळून बनलेली आहे. केंद्र योजना Central Sector Scheme (CS) आणि केंद्र पुरस्कृत योजना Centrally Sponsored Scheme (CSS). केंद्र पुरस्कृत योजनेचे उद्दीष्टाप्रमाणे दोन भाग आहेत – लाभार्थी केंद्रीत (beneficiary orientated) उपक्रम आणि लाभार्थेतर (Non beneficiary orientated) उपक्रम.
योजनेची उद्दिष्टे.
मत्स्यव्यवसायाच्या क्षमतांचा शाश्वत, समावेशी आणि जबाबदारपणे विनियोग करणे.
व्याप्ती, विस्तार, वैविध्य वाढविणे आणि जमीन आणि पाण्याचा उत्पादक वापर या माध्यमातून मत्स्य उत्पादन वाढविणे.
गुणवत्ता सुधारणा आणि व्यवस्थापनाच्या मदतीने मूल्यवर्धनासाठी प्रयत्न.
मत्स्य व्यावसायिक आणि मच्छीमार शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट करणे.
मत्स्य व्यावसायिक आणि मच्छीमार शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षितता प्रदान करणे.
मत्स्यव्यवसाय व्यवस्थापन आणि नियमनासाठी यंत्रणा स्थापन करणे.
अपेक्षित परिणाम
सन २०४—२५ पर्यंत अतिरीक्त ७० लाख टन मत्स्योत्पादन करणे
सन २०४—२५ पर्यंत मत्स्योत्पादन क्षेत्राचा निर्यातीमधील वाटा दुप्पट करून रु. १ लाख कोटीपर्यंत नेणे
हंगामोत्तर हानीचे प्रमाण २० ते २५ टक्कय़ांवरून १० टक्कय़ांवर आणणे
प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष पद्धतीने जवळपास ६० लाख रोजगार निर्मिती
आहारातील मासे व तत्सम बाबींचे प्रमाण दरडोई ५ किलोवरून १२ किलोपर्यंत नेणे
योजनेतील उपक्रम
मत्स्य व्यवसायातील उत्पादन व उत्पादकता वाढविणे
आंतर्देशीय मत्स्यव्यवसायाचा (Inland Fisheries) विकास
सागरी उत्पादन आणि समुद्री शैवालासहित सागरी मत्स्यव्यवसायाचा विकास
ईशान्येकडील राज्ये व हिमालयीन राज्यांमध्ये मत्स्यव्यवसायाचा विकास
शोभिवंत मत्स्योत्पादनाचा विकास
तंत्रज्ञानाचा वापर
हंगामोत्तर आणि शीतकरणासाठीच्या पायाभूत सुविधांचा विकास
विपणन आणि बाजार सुविधा
खोल समुद्रातील मासेमारीचा विकास
जलीय आरोग्य व्यवस्थापन
लाभार्थी
मत्स्योत्पादक, मच्छीमार शेतकरी, मत्स्य व्यापारी, मत्स्यव्यवसाय विकास मंडळे, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील स्वयंसहाय्यता गट, मत्स्यव्यवसायात कार्यरत सहकारी संस्था, मत्स्यव्यवसाय संघटना, मच्छीमार शेतकरी उत्पादक संघ (Fish Farmers Producer Organisations), अनूसूचित जाती/जमातीतील व्यक्ती, महिला आणि दिव्यांग योजनेचा निधी आणि त्याचा विनियोग.
केंद्र योजना निधीचा वापर
लाभार्थी केंद्रीत उपक्रम
स्टार्ट अप्स, इनक्युबेशन केंद्र, नवोपक्रम, पतदर्शी प्रकल्प उभारण्यासाठी लाभार्थी संस्था / व्यक्ती यांना त्यांच्या प्रकल्पासाठी प्रकल्पाच्या एकूण मूल्याच्या ४० टक्के इतका निधी केंद्र शासनाकडून सहाय्य म्हणून उपलब्ध करून देण्यात येईल. लाभार्थी महिला किंवा अनूसूचित जाती/ जमातीतील असेल तर हे सहाय्य प्रकल्पाच्या एकूण मूल्याच्या ६० टक्के इतके असेल.
लाभार्थेतर उपक्रम
पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प, माहीतीचे संकलन, सर्वेक्षण, संबंधितांची क्षमता बांधणी, मासेमारांची सुरक्षा, संनियंत्रण आणि मूल्यांकन संस्था अशा विविध बाबींसाठी १०० टक्के केंद्रीय निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
केंद्र पुरस्कृत योजना निधीचा वापर
लाभार्थी केंद्रीत उपक्रम
हंगाम नसलेल्या काळात उपजीविका आणि पोषणासाठी सहाय्य
मत्स्योत्पादनास मनाई असलेल्या तीन महिन्यांमध्ये मासेमारांना उपजिवीका आणि पोषण उपलब्ध व्हावे या दृष्टीने त्यांना या तीन महिन्यांमध्ये दरमहा रु. १५०० मिळावे यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येतो. यामध्ये खर्चाची विभागणी पुढीलप्रमाणे असते – संबंधित लाभार्थ्यांने हंगामामध्ये रु. १५०० जमा करणे. उर्वरीत रु. ३०००मध्ये केंद्र व राज्यांनी उचलायचा भार पुढीलप्रमाणे –
केंद्रशासित प्रदेश – १०० टक्के केंद्र शासन
ईशान्येकडील व हिमालयीन राज्ये व केंद्र शासन – ८०-२० (रु. २४००—६००)
सर्वसाधारण राज्ये व केंद्र शासन – ५०-५० (रु. १५००—१५००)
साठवणूक सुविधा, शीतगृहांचे
आधुनिकीकरण, मत्स्य खाद्य उत्पादन, विपणन सुविधा, आरोग्य सेवा, मत्स्य सेवा केंद्रे उभारणे इत्यादी उपक्रमांसाठी लाभार्थी संस्था / व्यक्ती यांना त्यांच्या प्रकल्पासाठी प्रकल्पाच्या एकूण मूल्याच्या ४० टक्के इतका निधी शासनाकडून सहाय्य म्हणून उपलब्ध करून देण्यात येईल. लाभार्थी महिला किंवा अनूसूचित जाती/ जमातीतील असेल तर हे साहाय्य प्रकल्पाच्या एकूण मूल्याच्या ६० टक्के इतके असेल. या साहाय्यामधील केंद्र व राज्याचे हिस्से ठरविण्यात आले आहेत ते पुढीलप्रमाणे.
केंद्रशासित प्रदेश – १०० टक्के केंद्र शासन
ईशान्येकडील व हिमालयीन राज्ये व केंद्र शासन – ९० – १०
सर्वसाधारण राज्ये व केंद्र शासन – ८०-२०
विमा
मासेमारांना मृत्यू झाल्यास रु. ५ लक्ष, कायमचे अपंगत्व आल्यास रु. २.५० लक्ष इतकी विमा रक्कम मिळेल. विम्याचे हफ्ते केंद्र व राज्य शासनांकडून भरण्यात येतील.
मासेमारी नौकांच्या विम्याचे हफ्ते भरताना त्यातील ४० टक्के हिस्सा शासनाकडून देण्यात येईल तर लाभार्थी महिला किंवा अनूसूचित जाती/ जमातीतील असेल तर हे प्रमाण ६० टक्के इतके असेल.
लाभार्थेतर उपक्रम
मत्स्यबीज केंद्रे, जलाशय निर्मिती, मासेमारी बंदरांची निर्मिती/ विस्तार, आधुनिकिकरण, मत्स्यविक्री केंद्रे उभारणे, एकात्मिक आधुनिक किनारी मासेमारी ग्राम विकसित करणे इत्यादी उपक्रम यामध्ये समाविष्ट आहेत. यासाठी आवश्यक खर्चामधील केंद्र व राज्याचे हिस्से ठरविण्यात आले आहेत ते पुढीलप्रमाणे –
केंद्रशासित प्रदेश – १०० टक्के केंद्र शासन
ईशान्येकडील व हिमालयीन राज्ये व केंद्र शासन – ९०- १०
* सर्वसाधारण राज्ये व केंद्र शासन – ६०—४०
सदर लेख हा दैनिक लोकसत्तामधील असून तो रोहिणी शहा यांनी लिहिला आहे.
