मागील लेखांमध्ये राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेच्या भूगोल घटकाच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात आली. या लेखापासून राज्यव्यवस्था घटकाच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात येत आहे. मागील वर्षांच्या प्रश्न पत्रिकांमधील या घटकाच्या प्रश्नांचे विश्लेषण या लेखामध्ये पाहू.
मागील तीन वर्षांतील प्रातिनिधिक प्रश्न पाहणे यासाठी उपयुक्त ठरेल. (योग्य उत्तराचा पर्याय ठळक केला आहे.)
प्रश्न १. भारतीय स्वातंत्र्य कायदा- १९४७ मुळे संविधान सभेच्या स्थानामध्ये झालेल्या बदलाबाबतची खालील विधाने विचारात घ्या.
अ. संविधान सभा पूर्ण सार्वभौम संस्था बनली.
ब. संविधान सभा ही स्वतंत्र भारताची पहिली संसद बनली.
क. जेव्हा संविधान सभा विधिमंडळ संस्था म्हणून भरत असे, तेव्हा तिच्या अध्यक्षस्थानी डॉ. राजेंद्र प्रसाद असत.
ड. संविधान सभेची सदस्य संख्या ३८९च्या तुलनेने २९९पर्यंत कमी झाली.
पर्यायी उत्तरे
१) विधाने अ, ब आणि क बरोबर २) विधाने ब, क आणि ड बरोबर
३) विधाने अ, ब आणि ड बरोबर ४) विधाने अ, क आणि ड बरोबर
प्रश्न २. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती काही व्यक्तींच्या समितीच्या शिफारशीवरून राष्ट्रपतीद्वारा करण्यात येते. खालीलपकी कोण या समितीचा भाग असत नाही?
अ. पंतप्रधान
ब. गृहमंत्री
क. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता
ड. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेता
ई. लोकसभेचा सभापती
फ. राज्यसभेचा अध्यक्ष
पर्यायी उत्तरे
१) फक्त ब २) फक्त ब आणि ड
३) फक्त इ आणि फ ४) फक्त फ
प्रश्न ३. खालीलपकी कोणत्या प्रकरणात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेत बदल करण्यात येणार नाही असा निर्णय दिला?
१) शंकरी प्रसाद विरुद्ध भारत सरकार
२) गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब राज्य
३) केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य
४) मिनव्‍‌र्हा मिल्स विरूद्ध भारत सरकार
प्रश्न ४. खालील तरतुदी विचारात घ्या.
अ. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ नुसार कोणत्याही व्यक्तीचे जीवित किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य’ कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेशिवाय’ हिरावून घेतले जाणार नाही.
ब. भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद २०(२) नुसार कोणत्याही व्यक्तीवर एकाच गुन्ह्य़ासाठी एकापेक्षा अधिक वेळा खटला चालविला जाणार नाही आणि एकापेक्षा अधिक वेळा शिक्षा दिली जाणार नाही.
क. भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद १४ नुसार भारतीय प्रदेशात राज्य कोणत्याही व्यक्तीस कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे समान संरक्षण नाकारणार नाही.
पर्यायी उत्तरे
१) अ २) ब
३) क ४) वरीलपकी एकही नाही
प्रश्न ५. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांबाबत पुढीलपकी कोणते विधान सत्य आहे?
१) ते अँग्लो इंडियन जमातीमधील एकास विधान परिषदेवर नामनिर्देशित करू शकतात.
२) ते अँग्लो इंडीयन जमातीमधील दोघांस विधान सभेवर नामनिर्देशित करू शकतात.
३) त्यांना राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३७१(२) अन्वये विशेष जबाबदारी प्रदान करण्यात आली आहे.
४) ते राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३१अ
खाली सक्तीने खासगी मालमत्ता संपादन करण्यासंबंधीचे विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवू शकत नाहीत.
प्रश्न ६. पंचायती राजवर ७३व्या घटनादुरुस्तीने समावेश असलेल्या खालीलपकी कोणत्या तरतूदी या ऐच्छिक तरतुदी नाहीत?
अ. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांचे लोकप्रतिनिधी मतदारांद्वारे प्रत्यक्षरित्या निवडले जातील.
ब. पंचायत राज संस्थांना आíथक अधिकार देणे, ज्यामध्ये त्यांना कर, जकाती व पथकर लावण्याचा, वसूल करण्याचा आणि वापरण्याचा अधिकार आहे.
क. पंचायत राज संस्थांची निवडणूक लढवण्यासाठी २१ वष्रे ही किमान वयोमर्यादा असेल.
ड. स्थानिक खासदार व आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघात असलेल्या पंचायत राज संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व देण्यात यावे.
१) फक्त अ आणि क २) फक्त ब आणि क
३) फक्त ब आणि ड ४) फक्त अ आणि ड
या प्रातिनिधिक प्रश्नांवरून तयारी करताना विचारात घ्यायचे पुढील मुद्दे लक्षात येतात.
* सरळसोट एकच पर्याय निवडायचा असलेल्या प्रश्नांचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. बहुतांश प्रश्न हे बहुविधानी आहेत.
* मूलभूत हक्क, कर्तव्ये आणि राज्याची नीतिनिर्देशक तत्त्वे महत्त्वाच्या यादीमध्ये असली तरी त्यावर जास्त प्रश्न विचारण्याचा आधीचा कल कमी होऊन तो इतर महत्त्वाच्या आणि चालू घडामोडींच्या अनुषंगाने मूलभूत संकल्पना विचारण्याकडे वाढला आहे. उदा. ओदिशा विधान परिषदेचा प्रस्ताव त्या विधानसभेने पारित केल्यावर त्याबाबतच्या राज्यघटनेतील तरतुदी आणि इतर राज्यांचे प्रस्ताव विचारण्यात आले आहेत.
* केंद्र व राज्य शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, न्यायव्यवस्था, घटनात्मक पदे आणि आयोग यांचेबाबत राज्यघटनेतील तरतुदी विचारलेल्या दिसतात.
* निवडणुका, कायदेशीर (statutory) आयोग / संस्था यांच्या कायदेशीर बाबीही विचारलेल्या दिसतात.
* एकूण चालू घडामोडींचा आढावा घेणे आणि त्यांच्याशी संबंधित राज्यघटनेतील व इतर कायदेशीर तरतुदी समजून घेणे या घटकाच्या तयारीसाठी महत्त्वाचे आहे.
–रोहिणी शहा
