शीतयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर उदयाला आलेल्या अलिप्ततावादी संघटनेने तिसर्‍या जगातील देशांसाठी खूप महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे. या संघटनेची 18वी बैठक आजपासून म्हणजे 25 ऑक्टोबर 2019 अझरबैजान देशाची राजधानी बाकू येथे सुरु होते आहे .या बैठकीमध्ये दहशतवाद, संयुक्त राष्ट्र संघटनेतील सुधारणा, सुरक्षा परिषदेचा विस्तार, शाश्वत विकास, निःशस्रीकरण आदी मुद्दयांवर विचारमंथन करण्यात येणार आहे .शीतयुद्धोत्तर काळात अमेरिकेच्या वरचष्म्याखाली एकध्रुवी विश्वरचना पुढे येत आहे. अशा वेळी छोट्या, गरीब राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्त्वाचे रक्षण कऱण्यासाठी, त्यांना मोठ्या राष्ट्रांच्या हस्तक्षेपातून वाचवण्यासाठी आज अलिप्ततावादी संघटनेची गरज आहे. त्यामुळे या संघटनेचे औचित्य काय असा प्रश्न विचारण्याऐवजी किंवा ती कालबाह्य झाली आहे असा सूर लावण्याऐवजी ती अधिकाधिक बळकट कशी बनवता येईल याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी संघटना
जागतिक पातळीवर संयुक्त राष्ट्र संघटनेनंतर सर्वाधिक सदस्य असणारी ‘नॅम’ (NAM) ही दुसरी मोठी संघटना आहे. या संघटनेच्या सदस्य राष्ट्रांपैकी 53 देश आफ्रिका खंडातील, 35 देश आशिया खंडातील आणि 26 देश लॅटीन अमेरिकेतील आहेत. युरोपमधील दोन देशांचा सदस्यांमध्ये समावेश आहे. त्याचबरोबर या संघटनेने जवळपास 17 देश आणि संघटनांना निरीक्षक म्हणून मान्यता दिलेली आहे. यावरून या संघटनेची व्याप्ती लक्षात येते. ही संघटना अस्तित्त्वात आली त्याला नुकतीच 68 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे ही संघटना आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या विकासाच्या गेल्या सहा दशकांच्या इतिहासाची साक्षीदार आहे. या संघटनेची यापूर्वीची 17 वी बैठक 2016 मध्ये व्हेनेझुएला या देशात झाली होती .
‘नॅम’च्या निर्मितीची पार्श्वभूमी
संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे सदस्य असणार्‍या देशांपैकी जवळपास दोन तृतीयांश देश हे अलिप्ततावादी संघटनेचे सदस्य आहेत. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या संपूर्ण कार्यप्रणालीवर फार मोठ्या प्रमाणावर परिणाम करु शकणारी अशी ही संघटना आहे. आजपासून सुरु होणाऱ्या या परिषदेच्या निमित्ताने ‘नॅम’च्या निर्मितीची पार्श्वभूमी समजून घेणे औचित्याचे ठरणारे आहे. या संघटनेचा उदय शीतयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर झाला. दुसर्‍या महायुद्धानंतर वसाहतवादाची संकल्पना मागे पडली आणि वसाहतवादी देशही मागे पडले. यामध्ये पोर्तुगाल, फ्रान्स, इंग्लंड या देशांचा समावेश होता. या वसाहतवादाची जागा शीतयुद्धाने घेतली. दुसर्‍या महायुद्धानंतर संपूर्ण जगाची विभागणी दोन मोठ्या गटांमध्ये झाल्यासारखे चित्र निर्माण झाले. त्यामध्ये एका गटामध्ये भांडवलवादी राष्ट्रे होती आणि त्यांचे प्रतिनिधीत्व अमेरिकेने केले; तर दुसर्‍या गटामध्ये साम्यवादी राष्ट्रे होती ज्यांचे प्रतिनिधीत्व सोव्हिएत रशियाकडे होते. त्यामुळे जगाची विभागणी दोन मुख्य प्रवाहांमध्ये होते की काय अशी भीती निर्माण झाली होती. अशा प्रकारची विभागणी होऊ नये यासाठी एक तिसरा प्रवाह उदयाला आला, तो म्हणजे अलिप्ततावादी राष्ट्रांची संघटना. 1955 च्या बांडुंग परिषदेमध्ये या संघटनेच्या निर्मितीची प्रक्रिया सुरू झाली. या परिषदेमध्ये भारतही सहभागी होता. या परिषदेमध्ये प्रामुख्याने पंचशील धोऱणाला मान्यता दिली गेली. पुढे हेच पंचशील धोरण अलिप्ततवादी संघटनेचे मुख्य उद्दिष्ट बनले. अलिप्ततावादी संघटनेची स्थापना बेलग्रेडमधील कॉन्फरन्समध्ये झाली. 1961 पासून या संघटनेची अधिवेशने होत आहेत. संपूर्ण शीतयुद्धाच्या काळात तिसरे जग म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या आशिया, आफ्रिका आणि लॅटीन अमेरिका खंडातील देशांचे प्रतिनिधित्व या संघटनेने केले. या संघटनेने केलेल्या भरीव कार्यामध्ये प्रामुख्याने वसाहतवादाचे निर्मूलन,
निशस्त्रीकरण, मानवाधिकारांचे रक्षण, वंशवादाला विरोध यांचा समावेश होतो. मुळातच स्वायत्तता शाबित आणि अबाधित राख़णे ही अलिप्ततावादाची मूलभूत संकल्पना होती. दुसर्‍या महायुद्धानंतर निर्वसाहतीकरणाची प्रक्रिया सुरु झाली आणि आशिया, अफ्रिका खंडातील अनेक देशांना स्वातंत्र्य मिळाले. त्यांना आर्थिक विकास करायचा होता. पण शीतयुद्धाच्या राजकारणामुळे आर्थिक विकासाला मर्यादा येण्याची शक्यता होती. त्यामुळे कोणत्याही एका गटाच्या राजकारणात न पडता साम्यवादी आणि भांडवलशाही अशा दोन्ही गटांबरोबर समान संबध प्रस्थापित करुन आर्थिक विकास साधणे आणि परराष्ट्र धोरणामधील आपली स्वायत्तता अबाधित ठेवणे हा अलिप्ततावादाचा मुख्य उद्देश होता. आपले परराष्ट्र धोरण इतर कोणत्याही मोठ्या राष्ट्राच्या दबावाखाली असू नये, प्रत्येक राष्ट्राला आपल्या हितसंबंधावर आधारीत निर्णय घेता यावेत ही यामागची अत्यंत महत्त्वाची संकल्पना होती. या उद्दिष्टांमुळे आणि अलिप्ततावादी संघटनेमुळे अनेक राष्ट्रांना आपल्या परराष्ट्र धोऱणातील स्वायत्तता अबाधित राखता आली. त्यामध्ये भारताचाही समावेश होतो. ही संघटना उदयाला आली तेव्हा तिची सदस्यसंख्या 30 होती; परंतु आज ती जवळपास 120 पर्यंत पोहोचली आहे.
2016 च्या व्हेनेत्झुएलामधील बैठकीत काय घडले?
दर तीन वर्षांनी या संघटनेचे अधिवेशन होते. व्हेनेत्झुएलामध्ये झालेल्या बैठकीचा मुख्य नारा सार्वभौमत्त्व, शांतता आणि विकास हा होता. या परिषदेमध्ये प्रामुख्याने 21 कलमी कार्यक्रम स्वीकारण्यात आला. त्यामध्ये काही महत्त्वपूर्ण मुद्दयांवर भर देण्यात आला. यामध्ये सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा होता तो दहशतवादाचा. भारताचे तत्कालीन उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी भारताचे प्रतिनिधीत्व केले आणि त्यांनी हा मुद्दा या परिषदेमध्ये प्रकर्षाने मांडला. दहशतवादामुळे मानवाधिकारांना कशा प्रकारे धोका निर्माण होत आहे, दहशतवादामुळे शस्रास्र स्पर्धा कशी वाढत चालली आहे आदी मुद्दे त्यांनी आपल्या भाषणातून मांडले. त्याचबरोबर दहशतवादाविरोधात सर्वच अलिप्ततावादी देशांनी एकत्र येण्याची आणि दहशतवादाचा एकत्रित मुकाबला करण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादित केली. अन्सारी यांच्या या प्रस्तावाला सर्व सदस्यांची मान्यताही मिळाली. या परिषदेमध्ये दुसरा मुद्दा चर्चिला गेला तो संयुक्त राष्ट्र संघटनेतील सुधारणांचा. सुरक्षा परिषदेचा विस्तार व्हायला हवा आणि या विस्तारामध्ये आशियाई, आफ्रिकी आणि लॅटिन अमेरिकन देशांना त्यांच्या संख्येनुसार प्रतिनिधीत्व मिळाले पाहिजे अशी मागणी या परिषदेमध्ये एकमुखाने करण्यात आली. त्याचबरोबर या परिषदेमध्ये मानवाधिकारांचे संरक्षण, झपाट्याने होत चाललेला अण्वस्त्रांचा प्रसार कसा रोखता येईल याही मुद्दयांवर या विचारविनिमय करण्यात आला. तसेच वातावरणीय बदलावरही महत्त्वपूर्ण विचारमंथन करण्यात आले. शाश्वत विकास किंवा सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट हा मुद्दाही बैठकीमध्ये मांडण्यात आला. या परिषदेमध्ये निर्वासितांच्या प्रश्नावरही चर्चा झाली. पश्चिम आशियातील अशांततेमुळे विस्थापित होणारे लोक आणि त्यांच्या हालअपेष्टा, युरोपात त्यांना ज्या परिस्थितीचा सामना करावा लागतो आहे याविषयी परिषदेमध्ये विचारमंथन करण्यात आले आणि त्यासंदर्भात काही निर्णयही घेण्यात आले.
भारत आणि अलिप्ततावादी संघटना
25 व 26 ऑक्टोबर 2019 ला बाकू येथे होणाऱ्या परिषदेला भारताचे उपराष्ट्रपती वेंकैय्या नायडू उपस्थित राहत आहेत .भारत या अलिप्ततावादी संघटनेचा संस्थापक सदस्य आहे. किंबहुना, अलिप्ततावादाची संकल्पना ज्या नेत्यांच्या पुढाकाराने अस्तित्वात आली त्यामध्ये इंडोनेशियाचे सुकार्णो, युगोस्लाव्हियाचे मार्शेल टिटो आणि भारताचे माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू या तिघांचा समावेश आहे. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे आधार असणार्‍या पंचशील धोरणालाच अलिप्ततावादाचे उद्दिष्ट बनवले गेले आहे आणि ते सर्व सदस्यांनी स्वीकारलेही आहे. त्याचबरोबर भारताच्या नेतृत्त्वाखाली या संघटनेने वंशवाद, निःशस्रीकरण, वसाहतवाद यासंदर्भात खूप मोठे काम केले आहे. भारत सुरुवातीपासूनच अलिप्ततावादाच्या विचारसरणीशी बांधील आहे. अलिप्ततावादाची सातवी बैठक ही भारतात 1983 साली झाली. ही एकमेव बैठक भारतात झाली. त्यानंतर भारतात परिषद झाली नाही. परंतु भारत हा सदैव या संघटनेच्या सोबत आहे. एकेकाळी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात या संघटनेमुळे भारताला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले होते. दक्षिण-दक्षिण संवाद किंवा उत्तर दक्षिण संवाद प्रस्थापित करण्यामध्येही भारताचे योगदान महत्त्वाचे होते. सातत्याने भारताने या सर्व परिषदांना उपस्थिती लावलेली आहे.
अलिप्ततावादी संघटना कालबाह्य ठरली आहे का?
अलिप्ततावादी संघटना ही प्रामुख्याने शीतयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अस्तित्त्वात आली. शीतयुद्ध संपून आज इतकी वर्षे लोटल्यामुळे अनेक विचारवंत असा युक्तिवाद करतात की आता ह्या संघटनेचे औचित्य राहिलेले नाही. वसाहतवाद आणि वंशवादाला विरोध या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी ही संघटना निर्माण झाली होती; पण या दोन्ही समस्या आता जवळपास संपल्या आहेत. त्याचबरोबर तिसर्‍या जगातील बहुतांश देशांना आता स्वातंत्र्य प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे ही संघटना आजच्या काळात कालबाह्य ठरली आहे, असा युक्तिवाद केला जातो; तथापि, एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे की, अलिप्ततावादी संघटनेचा दोन द़ृष्टिकोनातून विचार करावा लागेल. एक म्हणजे अलिप्ततावाद एक चळवळ आणि अलिप्ततावाद ः एक विचार. अलिप्ततावादी चळवळीचे महत्त्व आजच्या काळात कदाचित कमी झाले असेलही; परंतु अलिप्ततावादाचा विचार हा आजही महत्त्वाचा आहे. किंबहुना, आजही बहुतांश देशांच्या परराष्ट्र धोऱणाचा तो भाग आहे. परराष्ट्र धोरणाची दिशा निश्चित करण्याचे काम हा विचार करत आहे. विशेषतः भारताच्या बाबतीत आजही अलिप्ततावाद परराष्ट्र धोरणाचा गाभा आहे. त्यामुळेच भारत इतर राष्ट्रांच्या अंतर्गत प्रश्नांमध्ये हस्तक्षेप करत नाही. राष्ट्रांतील प्रश्न शांततेच्या, चर्चेच्या मार्गाने सोडवणे, संयुक्त राष्ट्र संघटनेला समर्थन देणे ही तत्त्वे आजही भारत अनुसरत आहे. त्याचबरोबर परराष्ट्र धोरणातील स्वायतत्ता हा अलिप्ततावादी विचारसरणीतील महत्त्वाचा मुद्दा आहे आणि तो भारतासह इतर देशांसाठीही महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे विचार म्हणून किंवा चळवळ म्हणून या उद्दिष्टांमध्ये फारकत केल्यास अलिप्ततावादाची राजकीय स्वरुपाची उद्दिष्टे पूर्ण झाली आहेत; पण आर्थिक आणि सामाजिक उद्दिष्टे आजही साध्य झालेली नाहीत. तिसर्‍या जगातील देशांना आजही गरीबी, उपासमार, लोकसंख्या, निम्नजीवनस्तर बेकारी, निरक्षरता अशा प्रकारच्या समस्या भेडसावत आहेत.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर अमेरिकेचा एक खांब असणारी विश्वरचना उदयाला आली आहे. अमेरिका आपल्या इच्छेनुसार इतर राष्ट्रांच्या कारभारात हस्तक्षेप करत असते. इराक, इराण किंवा अफगाणिस्तानात हस्तक्षेप केलेला आहे. गेल्या दोन दशकांमध्ये नाटोचे हल्ले वाढले आहेत. अशा प्रकारे एकध्रुवी विश्वरचना पुढे येत असताना छोट्या, गरीब राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्त्वाचे रक्षण कऱण्यासाठी, त्यांना मोठ्या राष्ट्रांच्या हस्तक्षेपातून वाचवण्यासाठी आज अलिप्ततावादी संघटनेची गरज आहे. त्याचप्रमाणे संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे लोकशाहीकरण करणे गरजेचे आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करावे लागणार आहेत आणि ते केवळ अलिप्ततावादी राष्ट्रांची संघटनाच करु शकते. त्यामुळे या चळवळीचे महत्त्व अधिक आहे. ती कालबाह्य झाली आहे असे म्हणता येणार नाही. उलट ही संघटना अधिकाधिक बळकट कशी बनवता येईल याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
(लेखक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर हे परराष्ट्र धोरणाचे अभ्यासक व विश्लेषक आहेत. त्यांच्याविषयी अधिक जाणून घेण्याकरिता तुम्ही येथे क्लिक करून त्यांच्या ब्लॉगला भेट देऊ शकता.)
चालू घडामोडींच्या नियमित अपडेटसाठी तुम्ही Mission MPSC ला फेसबुक, टेलिग्राम आणि इंस्टाग्रामवर फॉलो करू शकता.
