– आधार कार्डला सरकार घटनात्मक दर्जा देणार
– आधार कार्डाद्वारे आर्थिक मदत आणि वितरण बंधनकारक केल्यामुळे भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी होईल.
– काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी योजना
– संपत्ती विकून स्टार्ट अप उभारणाऱ्यांना कॅपिटल गेन टॅक्स भरावा लागणार नाही
– काळा पैसा जाहीर करण्यासाठी मुदत
– एक जून ते ३० सप्टेंबरपर्यंत विंडो
– १ कोटी पर्यंतचे उत्पन्न असणाऱ्यांचा सरचार्ज ३ टक्क्यांनी वाढला
– काय महाग होणार?
– सोन्या चांदीचे दागिने महागणार
– हिऱ्याचे दागिने महागणार
– बीडी सोडून तंबाखूची प्रत्येक गोष्ट महाग होणार
– ब्रँडेड कपडे महागणार
– दगडी कोळसा
– एसयूव्ही गाड्या, सिगारेट, गुटखा, १० लाखांहून जास्त किंमतीच्या गाड्या
– सिगारेट आणि तंबाखू उत्पादने महागणार
– एक कोटीहून अधिक उत्पन्नावर १२ टक्क्यांऐवजी १५ टक्के सरचार्ज
– अर्थसंकल्पचा बाजारावर परिणाम, मंदीचे सावट
– सेन्सेक्स ५०० अंशानी कोसळला
– निफ्टीमध्ये १५० अंकांची घट
– बजेटनंतर शेअर बाजारात मोठी घसरण
[PDF]Key Features of Budget 2016-2017
– पर्यावरण पूरक वाहनांना सवलत कायम
– डिझेल गाड्यांवर २.५ टक्के कर लावणार
– बॅटरीवर चालणाऱ्या कार सोडून अन्य कार महागणार
– वाहनांवर एक टक्क्यांचा इन्फ्रास्टक्चर सेस
– सेवाकरावर ०.५ टक्क्यांचा कृषी सेस
– ६० वर्गमीटरवर हाऊसिंग स्कीमवर सर्व्हिस टॅक्स लागणार नाही
– लक्झरी कार महागणार
– पहिल्यांदा घर खरेदी केल्यावर ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या घरांवर ५० हजारांपर्यंतची सूट
– ५० लाखांपेक्षा कमी कर्जावर ५० हजारांची सूट
– बँकांचा एनपीए कमी करणार
– सबसिडी आणि सुविधा आधारनुसारच
– पहिल्या गृहकर्जासाठी व्याजदरात सवलत
– २ कोटी लोकांना ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ३ हजारांची सूट
– ५ लाखांच्या उत्पन्नामध्ये ३ हजारांची सूट
– करसवलतीची मर्यादा २.५ लाखांवरच
– कररचनेमध्ये कोणताही बदल नाही
– छोट्या करदात्यांना अरुण जेटलींचा दिलासा
– घरांच्या भाड्यावर २४ हजारांवरुन ६० हजारापर्यंत सवलत
– सरकारी वित्तीय तोटा नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न
– गृहकर्ज, एचआरए नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना सवलत
– वित्तीय तूट ३.५ टक्क्यांवर आणण्याचे लक्ष्य
– छोट्या करदात्यांना टॅक्समध्ये सूट
– २ करोड रुपयांपर्यंत टर्न ओव्हरवर टॅक्स सूट मिळणार
– एका दिवसात कंपनीची नोंदणी करणं शक्य
– कंपनी कायद्यात सुधारणार करणार
– सरकारी बँकामधील ५० टक्के भागीदारी कमी करणार
– खतांच्या सबसिडीसाठी डीबीटी सुविधा सुरु होणार
– खतांच्या सबसिडीतील गळती रोखण्यासाठी उपाय
– प्रायोगित तत्वावर सुविधा सुरु होणार
– फूड प्रोसेसिंगमध्ये १०० टक्के एफडीआयला परवानगी देणार
– पोस्ट ऑफिसमध्ये एटीएम सेवा सुरू होणार
– स्टार्टअपसाठी टॅक्समध्ये सूट मिळणार
– बँकिंग ब्युरो सुरु करणार
– सरकारी बँकासाठी २५ हजार कोटी
– ग्रामीण भागात एटीएमसाठी आर्थिक तरतूद
Official Website of Union Budget
– ग्रामीण भारतासाठी डिजीटल लिट्रसी योजना
– उच्च शिक्षण अर्थसहाय्यसाठी १००० कोटी
– सरकारच्या वेगवेगळ्या भागांत आयटीचा वापर सुरू करणार
– अणुऊर्जा निर्मितीसाठी तीन हजार कोटींची तरतूद
– अन्नप्रक्रिया उद्योगत १०० टक्के एफडीआय
– १०० टक्के एफडीआयमुळे कृषी क्षेत्रात रोजगार वाढण्यासाठी मदत होईल
– नव्या प्रकल्पांमध्ये एफडीआयला निमंत्रण
– शाळा, महाविद्यालयांची सर्टिफिकेट्स डिजीटल होणार
– कृषी क्षेत्रात १०० टक्के एफडीआयची परवानगी देणार
– बंद पडलेल्या १० एअरपोर्ट्सना कार्यान्वित करणार
– ५० हजार किमी राज्यमार्गांचे हायवेत रुपांतर
– १० हजार किमीचे हायवे उभारणार
– ईपीएफची मर्यादा वाढवणार, १००० करोड रुपये सरकार देणार
– नोकरीच्या नव्या संधी निर्माण करणार
– १६० विमानतळांचा विकास होणार
– राज्यांच्या मदतीने विमानतळांचा विकास होणार
– देशांतर्गत हवाई वाहतुकीचे जाळे वाढवणार
– मोटर व्हेईकल अॅक्टमध्ये संपूर्णत: बदल करण्याचा मानस
– प्रवासी वाहतूक खासगी क्षेत्रासाठी खुली
– मोटर वाहन कायद्यात सुधारणा करणार
– राज्य सरकार आपल्याप्रमाणे मोटर व्हेईकल अॅक्टमध्ये बदल करू शकतील
– प्रवासी वाहतुकीतील परमिट राज संपवण्याचा सरकारचा प्रयत्न
– छोटी दुकानं ७ दिवस ठेवणार सुरु
– रस्त्यांसाठी ५५ हजार करोड रुपयांची तरतूद
– रस्ते, रेल्वेसाठी दोन लाख १८ हजार कोटी
– १०० करिअर हेल्प सेंटर सुरु करणार
– १५०० नवी स्कील डेव्हलपमेंट केंद्र सुरु कऱणार
– स्टार्ट अप इंडियासाठी ५०० कोटींची तरतूद
– तीन वर्षांत एक कोटी युवकांना प्रशिक्षित कऱणार
– ३ वर्षांत १ करोड तरुणांना कौशल सर्टिफिकेट देण्याचा मानस
– प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनेत १७०० कोटींची तरतूद
– नव्या कर्मचाऱ्यांना ईपीएफवर ८.३३ टक्के व्याज
– हायर एज्युकेशनसाठी डिजिटल डिजिटरी सर्टिफिकेट
– सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत ६२ नवोद्य विद्यालय उभारणार
– एससी, एसटी,महिला उद्योजकांना कर्ज
– १५०० मल्टी स्कील ट्रेनिंग शाळा उभारणार
– स्किल इंडियासाठी मोठी तरतूद
– १०० मॉडेल करिअर सेंटर्सची स्थापना करणार
– या वर्षात ६२ नवी नवोदय विद्यालयं
– सर्व जिल्ह्यामध्ये नवोद्य विद्यालयं
– स्वास्थ विम्यामध्ये स्वस्तात उपचार मिळू शकतील
– राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा सुरु केली जाईल
– प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात डायलिसिस सेवा सुरु केली जाईल
– जेनेरेक औषधांसाठी नवी केंद्रे उभारणार
– डायलिसिससाठी अधिक केंद्र उभारणार
– ५ लाख तलाव आणि विहीरी खोदणार
– पीपीपी मॉडेलनुसार नॅशनल हेल्थ स्कीम राबवणार
– गरीब महिलांना एलपीजीसाठी २००० कोटी
– आतापर्यंत ५५४३ गावांच विद्युतीकरण
– गरिबांसाठी घरगुती गॅसची सुविधा पुरवणार
– गरीब महिलांच्या नावावर एलपीजी कनेक्शन मिळणार
– ग्रामीण विद्युतीकरणासाठी ८५०० कोटींची तरतूद
– शेतकऱ्यांसाठी पशुसंवर्धन, पशुसंजीवनी योजना
– १६ करोड घरांमध्ये साक्षरता पोहचवण्याचं लक्ष्य
– स्वच्छ भारत योजनेसाठी ९ कोटींची तरतूद
– मे २०१८ पर्यंत सगळ्या खेड्यांमध्ये वीज पोहोचणार
– पाणी पुरवठ्यासाठी ६० हजार कोटींची तरतूद
– पशुधन संजीवनी योजना राबवणार
– २.२३ लाख किमीचे नवे रस्ते बांधणार
– मनरेगासाठी ३८, ५०० कोटींची तरतूद
– शेतकऱ्यांसाठी चार नव्या योजना
– २.८१७ ग्रामपंचायतींसाठी देण्यात येतील
– ग्राम पंचायतींना आता ८० लाख रुपये जास्त मिळतील
– शेतकऱ्यांसाठी विम्याचा हप्ता कमीत कमी असणार
– बियाणांच्या तपासणीसाठी दोन हजार प्रयोगशाळा
– सिंचनासाठी नाबार्डला २० हजार कोटी
– प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी १९ हजार कोटी
– कृषीकर्जासाठी ९ लाख कोटी
– पंतप्रधान पीक योजनेसाठी ५५०० कोटी रुपयांची तरतूद
– सॉईल हेल्थ कार्ड देशभरात पोहोचवणार
– प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी भरीव तरतूद
– ५ लाख हेक्टर शेतीवर जैविक प्रयोग राबवणार
– डाळींच्या उत्पादनासाठी ५०० कोटींची तरतूद
– कृषीसाठी ३५ हजार ९८४ कोटींची तरतूद
– बीपीएल धारकांसाठी नवी योजना
– ग्रामीण आणि सामाजिक क्षेत्रात इन्फ्रास्ट्रक्टरवर भर देणार
– प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून अधिक प्रकल्प
– सिंचनासाठी नव्या पायाभूत सुविधा उभारणार
– नाबार्डच्या माध्यमातून सिचनासाठी निधी
– २८.५ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणणार
– शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान बिमा योजना
– कमजोर वर्गासाठी तीन नव्या योजना
– गरीब आणि गावांतील लोक सरकारची प्राथमिकता
– बँकांमध्ये अधिक गुंतवणूक करणार
– या आर्थिक वर्षात नॅशनल बँकांची फेररचना
– ७वा वेतन आयोग, OROPचा तिजोरीवर भार
– २०२० पर्यंत शेतकऱ्यांचा उत्त्पन्न दुपट्टीनं वाढणार
– गेल्या तीन वर्षात आर्थिक दर चांगला राहिला
– परकीय गंगाजळीची स्थिती चांगली
– जीडीपीमध्ये चांगल्या वाढीची अपेक्षा
– महागाई दर ५.४ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे
– देशाची आर्थिक प्रगती होत आहे
– मंदी असतानाही भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत
– विकासाचा दर ७.६ % वर जातोय – जेटली
– वित्तीय तुटीमध्ये सुधारणा झालीये
– भारत गुंतवणुकीसाठी चांगला पर्याय
– सातव्या वेतन आयोगांच्या शिफारसी लागू करण्यासाठी सरकारवर १.०२ लाख करोड रुपयांचा बोझा पडणार आहे.
(सौजन्य – झी २४ तास)
विद्यार्थी मित्रांनो यानंतरही तुमचे काही प्रश्न असल्यास खालील कॉमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकता. ‘मिशन एमपीएससी’ टीमद्वारे तुमच्या शंकांचं निरसन करण्यात येईल. नियमित अपडेट मिळवण्यासाठी लाईक करा आमचे फेसबुक पेज – Mission MPSC
Union Budget 2016-17 Highlights in Marathi
Union Budget 2016-17 Important Points
Union Budget 2016-17 in Marathi
Union Budget 2016-17 Details in Marathi
