Current Affairs – 8 September 2018

अॅट्रॉसिटी कायद्यातील ‘त्या’ सुधारणांविरोधात सुप्रीम कोर्टाची केंद्राला नोटीस

अॅट्रॉसिटी कायद्यात केंद्र सरकारने केलेल्या सुधारणांना सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला असला तरी या प्रकरणी कोर्टाने सरकारला नोटीस बजावली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने मार्च महिन्यात अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. प्राथमिक चौकशीविना कारवाई करण्यास कोर्टाने मनाई केली होती. यानंतर देशभरातील संघटना आक्रमक झाल्या. याविरोधात देशभरात हिंसक आंदोलनेही झाली.
शेवटी सरकारने नमते घेत अॅट्रॉसिटी कायद्यातील मूळ तरतूद कायम करण्याचा निर्णय घेतला. या संदर्भातील प्रस्ताव पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आला. मात्र, आता या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.
शुक्रवारी कोर्टात या याचिकेवर सुनावणी झाली. कोर्टाने याचिका दाखल करुन घेत सुनावणीची तयारी दर्शवली. तसेच कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावत भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे.

Mobility summit : इलेक्ट्रिक आणि पर्यायी इंधन वाहनांसाठी लवकरच नवे धोरण : नरेंद्र मोदी

इलेक्ट्रिक आणि वैकल्पिक इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांचा वापर आणि उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी लवकरच नवे धोरण आणण्यात येणार असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी जाहीर केले. पहिल्या जागतीक ग्लोबल मोबिलिटी समिटमध्ये ते बोलत होते.
मोदी म्हणाले, हवामान बदलाविरोधातील लढाईसाठी सर्वात शक्तिशाली हत्यार ‘स्वच्छ ऊर्जा’ हे असून यावरच ‘क्लीन मोबिलिटी’ आधारित आहे. भारत जगातील तिसरा सर्वाधिक मोठा इंधन ग्राहक देश आहे. मात्र, पर्यायी इंधनाला प्रोत्साहन देताना इंधनाची आयात कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
यावेळी मोदींनी मोबिलिटीवर आधारित 7Cचे सुत्र सांगितले. ते म्हणाले, कॉमन, कनेक्टेड, कन्व्हिनिअंट, कंजेशन-फ्री, चार्ज्ड, क्लीन, कटिंग एज हे ते 7C आहेत. भारत विकसित होत आहे, जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी आपली अर्थव्यवस्था आहे. शहरांची वाढ होत असल्याने १०० स्मार्ट शहरांची निर्मिती आपण करीत आहोत. मोबिलिटी हा अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख चालक असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले. भारत इलेक्ट्रिक वाहनांची निर्मिती, बॅटरीज आणि स्मार्ट चार्जिंगची उपकरणे बनवण्यासाठी गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न आहे. चांगली मोबिलिटी रोजागाराचे चांगल्या संधी, स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि चांगली जीवनशैली उपलब्ध करु शकते, असेही मोदी यावेळी म्हणाले.
७ आणि ८ सप्टेंबर या दोन दिवसीय संमेलनात इलेक्ट्रिक वाहने आणि शेअर मोबिलिटीला प्रोत्साहन देण्यासाठी उचलण्यात येणारी पावले यांसह अनेक मुद्द्यांवर येथे चर्चा होणार आहे. या संमेलनात जगभरातून सुमारे २२०० भागधारक सहभागी होणार आहेत. यामध्ये सरकार, उद्योग, संशोधन संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि लोकप्रतिनिधी यांचा समावेश असणार आहे.

एसटी महामंडळ खरेदी करणार ५०० नवीन बस

एसटी म्हणजे ग्रामीण महाराष्ट्र जोडणारा दुवाच! सामान्य नागरिक कुठेही जायचे असेल तरीही एसटीचाच पर्याय स्वीकारतात. शिवाय हाच प्रवास सुरक्षितही आहे. महाराष्ट्र परिवहन मंडळाच्या ताफ्यात आता आणखी ५०० नव्या बस येणार आहेत. या बस खरेदीसाठी राज्य शासनाकडून निधी देण्यात येईल अशी माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीनंतर त्यांनी हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला एसटी महामंडळाचे संचालक रणजीतसिंह देओल आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते. बस खरेदीसाठी लागणाऱ्या निधीपैकी १२.५ कोटींचा निधी नजीकच्या काळात तर उर्वरित निधी हा विधिमंडळ अधिवेशनाच्या काळात उपलब्ध करून दिला जाईल असेही सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. सर्व सामान्यांना चांगल्या बसने प्रवास करता यावा म्हणून या नव्या बस खरेदी केल्या जाणार आहेत. महामंडळानेही पुढाकार घेऊन बस स्थानकं स्वच्छ आणि सुंदर ठेवावीत असेही आवाहन मुनगंटीवार यांनी केले.

विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांची सद्यस्थिती सादर करा

- विदर्भातील ५३ सिंचन प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत असून त्यांची सद्यस्थिती काय आहे, यासंदर्भात सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश आज गुरुवारी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सिंचन विभाग व विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाला (व्हीआयडीसी) दिले. याप्रकरणी सरकारला दोन आठवडय़ात उत्तर दाखल करायचे आहे.
- राज्यभरातील विविध सिंचन प्रकल्पांमध्ये कोटय़वधी रुपयांचे गैरव्यवहार झाल्याचा प्रकार समोर आला होता. त्यानंतर जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर १२ डिसेंबर २०१४ मध्ये राज्य सरकारने सिंचन घोटाळ्याची खुली चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते.
- त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केल्यानंतर राज्य सरकारने गैरव्यवहार करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर पुन्हा चौकशी संथ झाली. त्यामुळे चार महिन्यांपूर्वी न्यायालयाने एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते.
- आता सिंचन घोटाळ्याची चौकशी एसआयटीमार्फत सुरू आहे. नागपूर एसआयटी व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक आर.आर. नागरे यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. विदर्भातील ५३ सिंचन प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत आहेत. त्यामुळे जवळपास १० लाख हेक्टर शेतजमीन कोरडी असून ३० लाख शेतकऱ्यांवर मोठे संकट आहे, ही बाब न्यायालयाच्या लक्षात येताच न्यायालयाने सरकारला विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांची सद्यस्थिती सादर करण्याचे आदेश दिले.

add header new