राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020

Advertisements

National Education Policy 2020
शिक्षणाचा नवा अध्याय

Why in News ? –

तब्बल ३४ वर्षांनंतर नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला – National Education Policy 2020, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. शालेय व उच्च शिक्षणाच्या रचनेत आमूलाग्र बदल करण्यात आले आहेत. शिक्षण प्रकारांना शाखांच्या चौकटीतून बाहेर काढून आंतरशाखीय आणि समन्वयी करण्यात आले आहे. एकाचवेळी अभियांत्रिकी व संगीत हे दोन्ही विषय घेऊनही उच्च शिक्षण पूर्ण करता येईल. शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित केला जाणार असून २१ व्या शतकासाठी आवश्यक कौशल्ये प्रदान करण्याला महत्त्व देण्यात आले आहे,

थोडक्यात महत्वाचे –

• दहावी आणि बारावी या बोर्डाचे महत्त्व आता कमी होणार आहे.
• शालेय शिक्षणाची रचना १० + २ ऐवजी ५+३ +३ +४ अशी झाली आहे.
• सहावीनंतर व्यावसायिक शिक्षणही दिले जाईल.
• मातृभाषेत प्राथमिक शिक्षणाला प्राधान्य असेल.
• केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्रालयाचे नावही बदलण्यात आले असून ते आता ‘शिक्षण मंत्रालय’ झाले आहे.
• बहुभाषिक शिक्षण – मुलांना शिकवताना एकाच भाषेच्या माध्यमातून अध्यापन न करता विविध प्रादेशिक भाषांचा वापर करता येणार.
• मल्टीडिसिप्लिनरी अभ्यासक्रम : एकाच वेळी वेगवेगळे विषय एकत्रितपणे शिकता येणार आहेत.
• ३ ते १४ वर्ष वयोगटाचे विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत , यापूर्वी हा वयोगट ६ ते १४ वर्षे होता.
• सकल पट नोंदणी (ग्रॉस एन्रोलमेंट रेशो) २०३५ पर्यंत ५० टक्क्यांवर पोहोचवण्याचं उद्दिष्ट
• शिक्षणातील गुंतवणूक जीडीपीच्या ६ टक्के करणार, सध्या हे प्रमाण ४.४३ टक्के आहे .

एकंदरीत पार्श्वभूमी –

1986 रोजी पहिलं शैक्षणिक धोरण देशात लागू झालं होतं. त्यानंतर 1992 मध्ये या शैक्षणिक धोरणात बदल करण्यात आले. 2009 मध्ये शिक्षण हक्क कायदा आणला गेला ज्याची अंमलबजावणी 2013 पासून करण्यात आली. इस्रोचे माजी प्रमुख के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे.

शालेय शिक्षणात नवे सूत्र –

शालेय शिक्षणाची रचना आता १० + २ ऐवजी ५ +३ +३ +४ अशी झाली आहे.

पहिली तीन वर्षे पूर्वप्राथमिक, त्यानंतर दोन वर्षे पहिली व दुसरी,
पुढील तीन वर्षे तिसरी ते पाचवी व
पुढील तीन वर्षे सहावी ते आठवी,
अखेरची ४ वर्षे नववी ते बारावी अशा १५ वर्षांंमध्ये शालेय शिक्षण विभागण्यात आले आहे.

Back to Basics –

वयोगट ३ ते ८ मधील शिक्षण हे मूलभूत शिक्षण समजले जाईल आणि त्यासाठी बालसुलभ शिक्षण आणि अभ्यासक्रम विकसीत केला जाईल. अंगणवाडीच्या शाळा पूर्वप्राथमिक वर्गाशी जोडल्या जातील तर शक्य असेल तेथे पूर्वप्राथमिक च्या शाळा प्राथमिक शाळेशी जोडण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

ज्या ठिकाणी सध्या अस्तित्वात असलेल्या अंगणवाडी आणि पूर्वप्राथमिक शाळा नवीन अभ्यासक्रम राबविण्यात अपयशी ठरतील त्याठिकाणी सर्व सोयींनी युक्त नवीन स्वतंत्र पूर्व प्राथमिक शाळा उभारल्या जातील आणि शिक्षणाबरोबर ३ ते ६ वयोगटातील मुलाच्या बौद्धिक, मानसिक आणि शारीरिक विकासासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण केल्या जातील.

३ ते ८ या वयोगटातील मुलासाठी उपक्रमाधारीत, खेळांच्या माध्यमातून आणि लवचिकता असलेले शिक्षण दिले जाईल. पूर्व प्राथमिक शिक्षण पुर्ण होईपर्यत मुलांमध्ये मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान यावे यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.

इयत्ता सहावी नंतर तीन भाषा शिक्षण पद्धती सुरू केली जाईल. ज्यात स्थानिक भाषेला प्राधान्य दिले जाईल. ज्या प्रदेशात हिंदी बोलली जात नाही त्या प्रदेशात हिंदी भाषा शिक्षणाला प्राधान्य दिले जाईल तर हिंदी भाषिक प्रदेशात इतर कोणत्याही मान्यता प्राप्त भारतीय भाषेला प्राधान्य दिले जाईल.

व्यावसायिक शिक्षण शालेय शिक्षणात समाविष्ट केले जाईल.

शाळांमध्ये असलेल्या हुशार मुलांना अपेक्षित शिक्षण मिळावे म्हणून “राष्ट्रीय शिक्षण कार्यक्रमा” अंतर्गतदर आठवड्याला पाच तासांचे अतिरिक्त शिक्षण पुरविले जाईल तसेच अपेक्षित क्षमते पेक्षा मागे असलेल्या मुलांसाठी नियमित शाळेच्या वेळेत आणि वेळेनंतरही उपाययोजनात्मक शिक्षण पुरविले जाईल.
प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडे नीट लक्ष देता यावे यासाठी विध्यार्थी शिक्षक प्रमाण ३०:०१ असे ठेवणे.

वाचनाला आणि त्यातुन ज्ञानवृद्धीला प्राधान्य मिळावे म्हणून संपूर्ण देशात सार्वजनिक ठिकाणी आणि शाळांमध्ये ग्रंथालये आणि वाचनकक्ष उभारणे.

मुलांच्या हजेरीवर आणि मानसिक स्थितीवर लक्ष ठेवून त्यात सातत्य राखण्यासाठी प्रत्येक शाळेत एक समाजसेवक आणि एका मानसशास्त्रज्ञाची नियुक्ती करणे.
अपेक्षित ध्येय गाठण्यासाठी शाळांना आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा पुरविणे.

प्रगतिपुस्तकातही बदल –

प्रगतिपुस्तकात फक्त गुण व शिक्षकांचे शेरे न देता स्वत: विद्यार्थी, सहविद्यार्थी व शिक्षक यांनी मूल्यमापन करायचे आहे. त्याआधारावर विद्यार्थ्यांच्या जीवनकौशल्यांचा विकास करता येईल हे ठरवता येईल

आंतरशाखीय शिक्षण –

९ वी ते १२वी एकत्र करून चार वर्षाचा कोर्स प्रस्तावित आहे ज्यात कला, वाणिज्य आणि शास्त्र असा शाखा निहाय फरक रद्द केला असून एकूण 8 सेमिस्टर चा हा कोर्स असेल ज्यात भाषा, गणित आणि शास्त्र हे विषय बंधनकारक करून इतर कोणतेही विषय आपल्या आवडीनुसार निवडता येतील.

नव्या शैक्षणिक धोरणात १० वी १२ वीच्या बोर्डांच्या परीक्षा घेतल्या जाणार असल्या तरी त्याचे महत्त्व कमी होईल. या परीक्षा वर्षांतून दोन वेळा देखील होऊ शकतील. पाठांतर करून उत्तर लिहिण्याऐवजी दैनंदिन उपयुक्त ज्ञानावर आधारित परीक्षा असेल. विज्ञान व कला अशा वेगळ्या शाखांतील विषय एकत्र घेऊन शिकता येतील. त्यामुळे आंतरशाखीय शिक्षण सुरू होईल.

Teachers Education –

स्वतंत्र B.Ed. रद्द करून चार वर्षांचा इंटिग्रेटेड पदवी कोर्स सुरू करण्यात येईल. बारावीनंतर थेट या कोर्सला प्रवेश घेता येईल. आणि हे शिक्षक प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये नियुक्तीसाठी पात्र ठरतील.
ज्यांनी इंटिग्रेटेड B. Ed. केलेले नाही ते पदवीनंतर ज्या महाविध्यालात इंटिग्रेटेड B. Ed. आहे त्याच महाविद्यालयात एक वर्षाच्या B. Ed. साठी प्रवेश घेऊ शकतील.

एम.फीलऐवजी थेट पीएचडी –

उच्च शिक्षणातही लवचिकता आणली गेली असून महाविद्यालये तसेच विद्यापाठांमध्येही आंतरशाखीय विषय एकत्र शिकता येतील. कुठल्याही टप्प्यावर शिक्षण थांबवता येईल. त्या शिक्षणाचे गुणांक राखून ठेवले जातील व काही काळाने पुढील शिक्षण घेता येईल. ज्या विद्यार्थाना संशोधन करायचे असेल, त्याच्यासाठी 4 वर्षांचा अभ्यासक्रम असेल. त्यानंतर एम.फील करण्याची गरज उरणार नाही, थेट पीएचडीसाठी प्रवेश घेता येईल. अन्यथा ३ वर्षांत पदवी घेता येईल.

एकच नियामक मंडळ –

सध्या उच्च शिक्षणातील विविध अभ्यासक्रमांसाठी वेगवेगळ्या नियामक संस्था कार्यरत आहेत, त्याऐवजी (विधी आणि वैद्यकीय शाखा वगळता) एकच नियामक मंडळ असेल. अमेरिकेप्रमाणे भारतातही संशोधकाला महत्त्व देणे व त्याचा दर्जा सुधारण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधक संस्था स्थापन केली जाईल. केवळ विज्ञानच नव्हे तर समाजशास्त्रातील संशोधनालाही वित्तीय मदत केली जाईल. देशातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेला जाईल. त्यातून परदेशी दर्जेदार शिक्षण संस्थांतील विद्यार्थ्यांंशी संवाद वाढेल व शैक्षणिक देवाणघेवाणही होऊ शकेल.

शुल्कनिश्चिती –

२०३० पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्य़ात किमान एकतरी बहुविध आंतरशाखीय महाविद्यालय सुरू केले जाईल, असे लक्ष्य केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने ठेवले आहे. आत्तापर्यंत एकाच शाखेतील विषय घेऊन पदवी घेतली जात असे, आता पदवी बहुविधशाखांतील विषय एकाचवेळी घेऊन पूर्ण केली जाणार आहे. केवळ विद्यापीठेच नव्हे तर, महाविद्यालयेही बहुविधशाखा अभ्यासक्रमाची होणार असल्याने त्यानुसार शुल्कनिश्चिती केली जाईल. सरकारी तसेच खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या शुल्क आकारणीसाठी समान शर्ती निश्चित केल्या जाणार आहेत. त्या चौकटीतच शुल्कनिश्चित केले जाईल व शुल्क आकारणीवर कमाल मर्यादाही घालण्यात येईल.

Timeline –

P.S – वरील माहिती आणि इन्फो ग्राफिक्स – विविध माध्यमांमधून संकलित करून मांडली आहेत.