मुंबई उच्च न्यायालयाचा तृतीयपंथीयांसाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता पोलीस कॉन्स्टेबल भरतीमध्ये तृतीयपंथीयांना अर्ज करता येणार आहे.याबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला नियमावली सुधारण्याचे आदेश दिले आहेत. फेब्रुवारी 2023 पर्यंत राज्य सरकार पोलीस भरतीत तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र नियमावली बनवणार आहे.
पोलीस खात्यातील भरतीमध्ये तृतीयपंथीयांसाठी तरतूद करण्याबाबत महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (MAT) दिलेल्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाने तृतीयपंथीयांच्या नियुक्तीबाबत नियम न बनवल्याबद्दल राज्य सरकारला फटकारले होतं.
त्यानंतर पोलीस कॉन्स्टेबल पदासाठी तृतीयपंथी अर्ज करू शकतात. तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय ठेवण्यास तयारी असल्याची माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली. यासोबतच तृतीयपंथी शारीरिक चाचणीशी संबंधित निकषांशी संबंधित नियम फेब्रुवारी 2023 पर्यंत तयार केले जातील.
यादरम्यान राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी म्हणाले की, राज्य सरकारने सरकारी भरतीसाठी तयार केलेल्या वेबसाइटमध्ये बदल केला जाईल आणि वेबसाइटमध्ये लिंग म्हणून तृतीयपंथीयांसाठी पर्याय दिला जाईल. याशिवाय तृतीयपंथीयांसाठी पोलीस हवालदाराची दोन पदे रिक्त ठेवण्यात येणार आहेत. पोलीस खात्यातील भरतीसाठी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख 15 डिसेंबर 2022 आहे. 13 डिसेंबरपर्यंत वेबसाइटवर तृतीयपंथीयांसाठी पर्याय उपलब्ध करण्यात येईल. नियमावलीत सुधारणा करण्यात आल्यानंतर तृतीयपंथीयांची शारीरिक चाचणी केली जाईल. त्यानंतर लेखी परीक्षा घेण्यात येईल.
राज्याचे महाधिवक्ता कुंभकोणी यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनंतर, न्यायलयाने राज्य सरकारला 28 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत तृतीयपंथीयांसाठी नियमावली तयार करण्यास सांगितलं आहे आणि त्यानंतर त्यांची शारीरिक चाचणी आणि लेखी चाचणी घेण्यास सांगितलं आहे. खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, मॅटमधील याचिकाकर्ते त्यांचा अर्ज थेट (ऑफलाइन) दाखल सादर करू शकतात.
