विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. हे असं काय झालं की नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले आणि पेट्रोल, डिझेल वगैरे स्वस्त व्हायला लागलं? आता जे मोदीभक्त आहेत, त्यांच्यासाठी उत्तर सोपं आहे. अच्छे दिन. हे उत्तर ज्यांना हवंय त्यांना काही विचार करायची गरज नाही. किंबहुना अशी सोपी उत्तरं आवडतात ते विचार वगैरे करायच्या फंदात पडत नाहीत. सत्ताधाऱ्यांनाही अशांचीच मोठय़ा प्रमाणावर गरज असते. असो. मुद्दा तो नाही.
पण प्रश्न हा आहे की हे इंधनाचे भाव का कमी व्हायला लागलेत? हे असं काही दिव्याच्या बटणांची उघडझाप केल्यासारखं अर्थव्यवस्थेत नसतं. बटण दाबलं, अर्थव्यवस्था सुधारली. असं काही होऊ शकत नाही. मग मनमोहन गेले आणि मोदी आले या मधल्या काळात काय नक्की झालं की ज्यामुळे हे असे पेट्रोल, डिझेलचे भाव कमी व्हायला लागले?
या प्रश्नाच्या उत्तराचे दोन भाग पडतात. एक त्यातला सोपा. अच्छे दिनसारखं उत्तर देणारा. आणि दुसरा अधिक गंभीर, सखोल अभ्यासाच्या तळाशी आढळणारा. या दोन्हींचा आढावा इथं घेता येईल. पहिला सोपा भाग. आपल्याकडे इंधनाचे दर कमी व्हायला लागले कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारात ते कमी व्हायला लागले म्हणून, असं त्याचं सरळ उत्तर. ते किती कमी झाले? तर जुलै ते आजतागायत या काळात ते तब्बल २५ टक्क्यांनी घसरले. म्हणजे १०० ते ११० डॉलर प्रतिबॅरल वगैरे असणारे खनिज तेलाचे भाव दोन दशकांत पहिल्यांदा ९० डॉलर प्रतिबॅरलच्या खाली जाऊन ८० डॉलरच्या आसपास स्थिरावले. आपल्यासाठी ही बाब अत्यंत महत्त्वाची. याचं कारण असं की आपल्याला जे काही इंधन दररोज लागतं त्यातलं चक्क ८२ टक्के इतकं आपण आयात करतो. आपल्याकडे पुरेसा तेलसाठा नाहीच. आणि मोदी आले म्हणून काही आपल्या विहिरींना तेल लागेल असं नाही. त्यामुळे आयात करण्याला पर्याय नाही. कोणताही देश जेव्हा इतक्या आयातीवर अवलंबून असतो तेव्हा त्याची अर्थव्यवस्था या घटकाच्या दरावर हिंदकळत असते. ते साहजिकच. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्या की आपल्याकडे त्या वाढवाव्याच लागतात. एकदा का त्या वाढल्या की पाठोपाठ सगळ्याच्याच किमती वाढतात. म्हणजेच महागाई वाढते.
ही भाववाढ टाळण्याचा एक मार्ग असतो. तो म्हणजे किमती नाही वाढवायच्या. म्हणजे देशातल्या तेल कंपन्यांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारातून महाग तेल घ्यायचं आणि गरीब बिच्चाऱ्या, एसयूव्ही मोटारी चालवणाऱ्या, डिझेल-पेट्रोलमध्ये भेसळ करणाऱ्या भारतीयांना ते स्वस्तात द्यायचं. पण राजकारण म्हणून हे ठीक आहे. अर्थव्यवस्था म्हणून हा प्रकार फार काळ काही रेटता येत नाही. कारण तेल कंपन्यांचा तोटा त्यात वाढत जातो. तो टाळण्यासाठी त्यांना उचलून पैसे द्यावे लागतात. म्हणजे पुन्हा खड्डा. एक वाचवायला गेलो तर दोन तयार होतात. तेव्हा हा काही कायमचा मार्ग असू शकत नाही.
मग हे जर वास्तव असेल तर तेलाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारात आताच का बरं कमी झाल्या? मोदी सत्तेवर आले म्हणून काही सौदी अरेबिया वा कुवेत वा इराक वा नायजेरिया वा व्हेनेझुएला हे देश काही तेल स्वस्तात विकणार नाहीत. मग असं काय झालं की तेलाच्या किमती इतक्या पडल्या?
या टप्प्यावर आपला दुसरा मुद्दा सुरू होतो.
त्याचं सोपं उत्तर आहे अमेरिका. कारण हा देश तेलपिपासू आहे. जगात उत्खनन होणाऱ्या तेलातला २६ टक्के वाटा दररोज या एकाच देशात संपतो. जगाच्या लोकसंख्येच्या फक्त पाच टक्के लोक अमेरिकेत राहतात. पण २६ टक्के तेल पितात. याचाच अर्थ तेलाच्या किमती वाढण्यात या देशातली मागणी हा मोठा वाटा असतो. अमेरिकेची मागणी जेवढी अधिक, तेवढी तेलाची किंमत अधिक असं सोपंसरळ गणित असतं.
पण गेल्या सहा महिन्यांपासून तीच तर नेमकी घसरलेली आहे. म्हणजे अमेरिका आता पूर्वीइतकं तेल बाजारातून उचलत नाही. म्हणजेच सौदी वगैरे देशांतलं तेल तितक्या प्रमाणात अमेरिकेला आता लागेनासं झालंय. हे असं का झालं? त्याचा संबंध अर्थातच आपल्याकडच्या अच्छे दिनाशी असणार नाही. मग अमेरिकेत तेलाची मागणी इतकी कमी का झाली? त्याचीही पुन्हा दोन उत्तरं आहेत. एक अगदी सोपं. आणि दुसरं या क्षेत्रातल्या अभ्यासकांना माहीत असलेलं. पहिल्यांदा सोप्या उत्तराविषयी.
ते म्हणजे नवनवीन तंत्रज्ञानाच्या साह्यानं अमेरिकेनंच तेल उत्खननाचे मार्ग शोधून काढलेत आणि त्याला इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर यश यायला लागलंय की अमेरिकेला लागणारं तेल आता घरच्या घरीच निघू लागलंय. हे त्या देशाचं अर्थातच नशीब. मेक्सिकोचं आखात, कॅनडा-अमेरिका यातल्या समुद्रकिनाऱ्यावरची तेलमिश्रित वाळू आणि त्याहूनही मुख्य म्हणजे समुद्रतळाच्या खाली जमिनीत सांदीकपारीत चिकटून राहिलेलं तेल उपसून बाहेर काढण्याचं तंत्रज्ञान यामुळे अमेरिकेचं चित्रं चांगलंच पालटतंय. यातला शेवटचा घटक तर फारच निर्णायक बनलाय. ते प्रकरणच भयंकर आहे. समुद्रतळ गाठायचा आणि त्याच्या खाली काही किलोमीटर खोलीवर असलेलं तेल पकडायचं, हे फारच आव्हानात्मक काम. ते अमेरिकी कंपन्यांनी सहजसाध्य केलंय. ते करताना त्यांना आणखी एक गोष्ट जमलीये. ती म्हणजे समांतर विहीर खणण्याचं तंत्र. विहीर म्हटली की सरळ खाली खोल खणत जायचं आपल्याला माहिती. पण अमेरिकी कंपन्या एकच छिद्र पाडतात जमिनीला आणि त्यामधून खाली जाऊन वेगवेगळ्या समांतर विहिरी खणू शकतात. ‘फ्रॅकिंग’ म्हणतात ते तंत्रज्ञान हेच. यामुळे झालंय असं की अमेरिकेत हा असा दडलेला तेलसाठा मोठय़ा प्रमाणावर वर येऊ लागलाय. त्यामुळे अमेरिकेला आता बाहेरच्या तेलाची गरज वाटेनाशी झाली आहे. हे तेल इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर बाहेर येऊ लागलंय की या महिन्यात अमेरिकेचं स्वत:च्या भूमीतलं तेलाचं उत्पादन हे सौदी अरेबियाच्या उत्पादनाच्या जवळ पोहोचलंय. तेव्हा घरातच इतकं तेल असताना अमेरिका बाहेरचं कशाला घेईल? याचा परिणाम असा की बाजारात आता तेलाचा पुरवठा मुबलक होतोय. उत्पादन जास्त झालं की किंमत कमी होते, हे तर आपल्याला माहीत आहेच. त्यामुळे तेलाचे भाव पडू लागलेत.
हे झालं सोपं उत्तर. पटकन कोणाचाही विश्वास बसेल असं. अच्छे दिनासारखं.
पण या मुद्दय़ाला अधिक गंभीर अशी आंतरराष्ट्रीय संघर्षांची किनार आहे. ती अधिक महत्त्वाची आहे. आठवतंय अगदी काही महिन्यांपर्यंत पश्चिम आशियातल्या कोणत्याही देशात जरा काही खुट्ट वाजलं की तेलाचे भाव वाढायला लागायचे? युद्ध तर दूरच राहिलं. पण युद्धाच्या केवळ कल्पनेनंच तेलाचे दर चढू लागायचे आणि आपली पाचावर धारण बसायची. मग या क्षणाला, म्हणजे तुम्ही हे वाचत असाल त्या वेळीदेखील, इराकसारख्या देशात इस्लामिक स्टेटसारख्या संघटनेशी अनेक देशांचं युद्ध सुरू आहे. अगदी कालच तब्बल २०० जणांचा बळी त्यात गेलाय. तरीही आता असं काय घडलंय की अगदी तीन महिन्यांपूर्वी केवळ युद्धाच्या शक्यतेने वाढणारे तेलाचे भाव प्रत्यक्ष युद्ध सुरू असताना वाढणं राहिलंच बाजूला..पण पडू लागलेत?
आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची किनार ती हीच. त्यास जबाबदार एक देश आहे. तो म्हणजे अमेरिका. आपल्या देशात आढळत असलेल्या तेलाचा प्रचंड उपसा करायचा.. इतका की अगदी तेल निर्यात करायची वेळ आणायची, आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचा पूर येईल इतक्या प्रमाणात तेल ओतायचं आणि जमेल तितके भाव पाडायचे असं अमेरिकेचं धोरण आहे. त्यात त्या देशाचा काय फायदा?
फायदा असा की तेलाचे भाव पडत गेले की तेल उत्पादक देशांना मोठा फटका बसतो. हा असा फटका बसणाऱ्यांत जसा अमेरिकांकित सौदी अरेबिया आहे तसाच अमेरिकेला आव्हान देणारा आणखी एक देश आहे.
तो म्हणजे रशिया. युक्रेन आणि पूर्व युरोपीय देशांच्या प्रश्नावर अमेरिका आणि रशिया या देशांत गेले काही महिने तणाव निर्माण झालेला आहे. शिवाय पश्चिम आशियात सीरियाचा मुद्दा आहे, त्या देशालाही रशियाची मदत आहेच. यात रशियाच गुंतलेला असल्यामुळे थेट युद्ध करून प्रश्न मिटवण्याची सोय नाही. मग काय करायचं? या प्रश्नाच्या अनेक उत्तरांतलं हे एक. तेलाचे भाव पाडायचे. म्हणजे आर्थिक आघाडीवर युद्ध पुकारायचं. भाव पाडून तेलसंपन्न देशांना घायाळ करायचं. रशियाही घायाळ. आणि इस्लामिक स्टेटला मदत करणारेही जायबंदी.
एकेकाळी अमेरिकेला तेलाचे भाव वाढवण्यात रस होता. आता पाडण्यात आहे.
आपल्यासाठी अर्थातच ही अवस्था अधिक चांगली. पण आपण घेतोय का फायदा या व्यवस्थेचा? तो घ्यायला हवा आणि तेलाचा साठा जमेल तितका करून ठेवायला हवा. अच्छे दिनांची बेगमी करण्यासाठी.
आपलं घोडं पेंड खातं ते इथेच. हे असलं आपण काहीही करत नाही. करायचं म्हटलं तरी आपल्याला ते करता येणार नाहीये. कारण तीन आठवडे पुरेल इतकाच तेलसाठा करायची क्षमता आपल्याकडे आहे. अमेरिका सहा महिन्यांचा साठा करून ठेवू शकते. आणि चीन?
त्या देशानं गेल्या आठवडय़ात प्रचंड आकाराच्या २५ तेलवाहू नौकांतून न्यावा लागण्याइतका तेलसाठा खरेदी केला. किती होता हा साठा? १८० कोटी बॅरल्स. त्या देशातल्या राजकारण्यांनी अच्छे दिनाची घोषणा केली नव्हती. पण अच्छे दिनांसाठी जे लागतं त्याची मात्र तजवीज न चुकता केली.
हे शहाणपण आलं की अच्छे दिन यावेत यासाठी बाहेर पाहावं लागत नाही. नाही तर अच्छे दिन अधांतरी असतात.. आपल्याकडे आहेत तसे.
सदर लेख हा लोकसत्ता मधील आहे.
(Girsh Kuber , Editor Loksatta.)
