विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर व पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील १०७ सिंचन प्रकल्पांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी केंद्र सरकारकडून आर्थिक मंजुरी मिळविली. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेले सुमारे दहा हजार कोटी रु. येत्या दोन वर्षांत देण्याचे आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिले आहे.
‘राज्यातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील आणि दुष्काळी तालुक्यांतील १०७ प्रकल्पांचा प्रस्ताव आम्ही केंद्राकडे पाठवला होता आणि त्यावर अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू होती. नीती आयोगासोबत पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र यांच्या उपस्थितीत या प्रकल्पांविषयी चर्चा केली आणि अर्थमंत्री जेटली यांच्यासोबत पाऊण तास झालेल्या चर्चेत या निधीसाठी तत्त्वतः मंजुरी मिळाली’, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. ‘या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीविषयी लवकरच करार करण्यात येतील. प्रलंबित असलेले, विविध स्तरांवर मान्यता मिळालेले, पूर्ण होण्यासाठी थोड्या निधीची आवश्यकता असलेले असे या प्रकल्पांचे स्वरूप असून, ते पूर्ण झाल्यास पुढच्या दोन वर्षांत मोठी सिंचन क्षमता निर्माण होऊ शकेल’, असे फडणवीस म्हणाले.
