वर्सोवा-वांद्रे सागरी मार्ग प्रकल्पाच्या कामास राज्य शासनाने सोमवारी मंजुरी दिली. मुख्य मार्ग ९.६० कि. मी. लांबीचा असून, जोड रस्ते मिळून या प्रकल्पाची एकूण लांबी १७.१७ कि.मी. होते. आठ पदरी हा मार्ग असेल. या प्रकल्पाच्या ७५०२ कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली. प्रकल्पाचा खर्च वसूल करण्यासाठी या मार्गावर २०५२ पर्यंत टोल आकारणी करण्याची तरतूदही आधीच करून ठेवण्यात आली आहे.
मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी पश्चिम मुक्त मार्गाची संकल्पना मांडण्यात आली होती. त्याचाच एक भाग म्हणून वर्सोवा-वांद्रे हा सागरी मार्ग बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा (बीओटी) या तत्त्वावर बांधण्याचा निर्णय २००९ मध्ये घेण्यात आला होता. परंतु काही कारणाने त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. आता राज्य सरकारने हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचे ठरविले आहे.
वर्सोवा-वांद्रे सागरी मार्गासाठी केंद्र सरकारकडून पर्यावरणविषयक मंजुरी मिळाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २९ एप्रिल २०१६ रोजी घेतलेल्या बैठकीत हा प्रकल्प बीओटीऐवजी एमआरडीसीने कर्ज उभारणी करून बांधावा असा निर्णय घेण्यात आला होता. म्हणजे खासगी उद्योजकांच्या गुंतवणुकीतून हा प्रकल्प न बांधता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडी) शंभर टक्के निधीची तरतूद करून कंत्राटदार नेमून बांधकाम करून घ्यायचे आहे. त्यासाठी एमएसआरडीसीला उद्योजक म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
आता राज्य शासनाने समुद्रकिनाऱ्यापासून ९०० मीटरवर वर्सोवा-वांद्रे सागरी प्रकल्प बांधण्यास मान्यता दिली. या मार्गावर वांद्रे, कार्टर रोड, जुहू कोळीवाडा व नाना नानी पार्क असे जोडरस्ते असतील. या मार्गा चार पथकर नाके उभारण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पासाठी ७५०२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, त्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. सध्या शासनाने वांद्रे-वरळी सागरी मार्गासाठी मान्य केलेले दर व प्रचलित पथकर धोरण प्रस्तावित वर्सोवा-वांद्रे प्रकल्पालाही लागू राहतील. त्यानुसार या प्रकल्पासाठी २०५२ पर्यंत टोल वसूल करण्याची तरतूद आधीच करून ठेवण्यात आली आहे. टोल वसुली व सागरी मार्गाच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी एमएसआरडीच्या वतीने स्वंतत्र कंत्राटदार नेमण्यात येणार आहेत.
वर्सोवा-वांद्रे सागरी मार्गाला मान्यता
