इतिहासात प्रथमच सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात काही स्वस्त-महाग याचा फारसा परिणाम नाही कारण आता हा अधिकार सरकारजवळ नाहीच. १ जुलै २०१७ ला जीएसटी लागू झाला आणि तेव्हापासून जीएसटी परिषदच किमती निश्चित करते. त्याला संसदेच्या मंजुरीची गरजही नाही. या व्यवस्थेत बदलासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल. अर्थात पेट्रोलियम उत्पादने, मद्य, वीज, रिअल इस्टेट जीएसटीबाहेर आहे. सरकारजवळ अर्थसंकल्पात फक्त जकात करच उरला आहे, तो फक्त विदेशी साहित्यावर लागतो. उदा. या अर्थसंकल्पात टीव्ही, मोबाइलवर आहे.
मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील या शेवटच्या पूर्ण अर्थसंकल्पात सरकारने सर्वाधिक लक्ष गाव, गरीब आणि शेतकऱ्यांकडे दिले आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प मांडताना ग्रामीण भाग, शेतकरी, मध्यमवर्गीय, ज्येष्ठ नागरिक अशा सगळ्या स्तरांतील घटकांचा विचार केला आहे, ही या अर्थसंकल्पातील सर्वात सकारात्मक गोष्ट आहे. अपेक्षेप्रमाणे हा अर्थसंकल्प सामान्य जनतेसाठी मांडलेला अर्थसंकल्प आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी काही मोठ्या उपाययोजना केल्या आहेत. अर्थसंकल्पात कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट १० वरून ११ लाख कोटी रुपये ठेवण्यात आलेले आहे. मत्स्य व पशुपालनासाठी स्वतंत्र १०,००० कोटी दिले आहेत. रब्बी पिकांचा हमीभाव (एमएसपी) लागवड खर्चाच्या दीडपट होईल, असा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यास मदत मिळेल. २०१७ मध्ये धानाचे एमएसपी १५५० व तूरडाळीचे ५,४५० रुपये प्रतिक्विंटल होते. असे असले तरी सध्या शेतकऱ्यांना एमएसपी मिळत नाही. अर्थसंकल्पात रेल्वे आणि रस्त्यांसाठी ९.४६ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शिवाय ग्रामीण विकासाशी संबंधित मोठ्या घोषणाही यात सामील आहेत. यामुळे इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि त्यासंबंधी क्षेत्रासोबत फर्टिलायझर, एफएमसीजी आणि ऑटो क्षेत्रातही खरेदीचा कल पाहायला मिळू शकतो. जीडीपी वाढवण्यासाठी अर्थसंकल्पात गाव, शेतकऱ्यांसोबतच रोजगारात मोठी भूमिका बजावणाऱ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रासाठी अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
देशातील १० कोटी कुटुंबांना आरोग्य विम्याचे कवच देणाऱ्या आयुष्मान जन विमा योजनेचा उगम महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या राजीव गांधी जीवनदायी (आता महात्मा फुले असे नामकरण) योजनेत आहे. सरकारतर्फे राबवण्यात येणारी जगातील सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना असा दावा केंद्र सरकार करत असले तरी याच धर्तीची महात्मा फुले जनआरोग्य सध्या महाराष्ट्रात सुरू आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर योजनेला मोदी केअर म्हणून संबोधन मिळाले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे उपनगरीय रेल्वे डब्यांची लातूरमध्ये निर्मिती केली जाणार आहे. यासाठी लातूरमध्ये कोच फॅक्टरी उभारण्यात येईल, अशी घोषणा रेल्वेमंत्री पियूष गोयल यांनी केली. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील विकासकामांना गति मिळेल. लातूरमधील डब्यांच्या निर्मितीच्या कारखान्यामुळे (कोच फॅक्टरी) प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या सुमारे ३० लाख लोकांना रोजगार मिळेल.
ठळक मुद्दे
- जगातील सर्वात मोठा आरोग्य सुविधा कार्यक्रम जाहीर
- ‘ओबामाकेअर’च्या धर्तीवर ‘आयुष्मान भारत.’ ५० कोटी लोकांना पाच लाखांचा विमा
- ४०% लोकसंख्येला लाभ, २४ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये उघडणार
- खरिपाच्या पिकांसाठी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट किमान हमी भाव मिळणार
- आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या आयुष्मान भारत या आरोग्य कार्यक्रमाअंतर्गत १० कोटी कुटुंबांना वार्षिक पाच लाखांचा आरोग्य विमा मिळेल. देशाची ४०% लोकसंख्या म्हणजे ५० कोटी लोक त्यात येतील. योजनेअंतर्गत – १.५ लाख आरोग्य केंद्रे स्थापन होतील. २४ नवे मेडिकल कॉलेज उघडतील.
- ८ कोटी गरीब महिलांना मोफत गॅस जोडणी देणार. उज्ज्वला योजनेअंतर्गत आधी हे उद्दिष्ट पाच कोटी महिलांचे होते.
- ४ कोटी घरांना वीज जोडणी
- एक लाख पंचायती इंटरनेटने जोडल्या जातील. ५ कोटी ग्रामस्थांना नेट कनेक्टिव्हिटीसाठी ५ लाख हॉटस्पॉटची स्थापना.
- पंतप्रधान सौभाग्य योजना सुरू. चार कोटी कुटुंबांपर्यंत वीज पोहोचवणार.
- मनरेगात ५५ हजार कोटी गवांना दिले. गेल्या वर्षी ४८ हजार कोटी रुपये दिले होते.
- आदिवासी जिल्ह्यांत नवोदय शाळांच्या धर्तीवर एकलव्य निवासी शाळांची स्थापना.
- रब्बीप्रमाणेच खरीप पिकांचा किमान हमीभाव त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा दीडपट असेल. ११ लाख कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज दिले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एक लाख कोटी रु. जास्त.
- शेतकऱ्यांशी संबंधित उत्पादने बनवणाऱ्या वार्षिक १०० कोटी उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांना ५ वर्षांपर्यंत करात १००% सूट.
- बटाटे-कांदे-टोमॅटोच्या किमतीत चढ-उतारापासून वाचण्यासाठी ऑपरेशन ग्रीन योजना.
- पायाभूत क्षेत्राला आतापर्यंतचा सर्वाधिक निधी दिला. एकूण ५.९७ लाख कोटी रु. दिले आहेत. गेल्या वेळी ३.९६ लाख कोटी रु. दिले होते.
- महिला स्वयंसहायता गटांच्या कर्जाची तरतूद ७५,००० कोटी रुपयांनी वाढवली.
- ज्येष्ठांसाठी एफडी व आरडीवरील व्याज उत्पन्न सवलतीची मर्यादा दहा हजारांवरून ५० हजार रुपये केली.
- आरोग्य विमा हप्ता व उपचार खर्चासाठी कपातीची मर्यादा ३० हजारांहून ५० हजार केली.
- गंभीर आजारांवर उपचाराच्या खर्चात कपातीची मर्यादा वाढवून १ लाख रुपये केली.
- २५० कोटी रुपयांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांनादेखील उद्योग करात ५ टक्क्यांची सवलत. अर्थात २५ टक्के असेल आता उद्योग कराचा दर. आतापर्यंत ५० कोटी वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांनाच सवलत मिळत होती.
- शेअर बाजारात १ लाखाहून जास्त दीर्घकालीन भांडवली उत्पन्नावर १० टक्के कर. हा कर १४ वर्षांनंतर पुन्हा लागू होणार आहे.
- अल्प मुदतीचे भांडवली कर १५ टक्के राहील. सध्याचा सुरक्षा व्यवहार करही लागू राहणार. दीर्घकालीन भांडवलाच्या परिभाषेत बदल करतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु त्या जागी १० टक्के कर लागू झाला.
अर्थसंकल्प २०१८ विषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी फेसबुक, ट्विटर आणि टेलिग्रामवर फॉलो करा.
