२२ वर्षांनंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू
- जम्मू-काश्मीरमध्ये आज (बुधवार) राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या अहवालानंतर केंद्र सरकारने सोमवारी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली होती. यावर आज राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शिक्कामोर्तब केला.
- यापूर्वी १९९० ते ऑक्टोबर १९९६ पर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट होती.
- राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यपालांकडील सर्व आदेश संसदेकडे गेले आहेत. आता कायदा करण्याचे अधिकार संसदेकडे असतील. नियमानुसार राष्ट्रपती राजवटीत अर्थसंकल्पही संसदेतूनच संमत होते.
- राज्यपाल राजवटीत कायदे करणे आणि अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचे अधिकार राज्यपालांकडे असतात. राष्ट्रपती राजवटीत आता राज्यपालांना निर्णय घेण्याचे अधिकारी नसतील. यासाठी त्यांना आता केंद्राची मंजुरी घ्यावी लागेल.
- भाजपाने पाठिंबा काढल्यानंतर जून महिन्यात मेहबूबा मुफ्ती सरकार कोसळले होते. राज्यपाल राजवटीची मुदत १९ डिसेंबरला संपणार होती.
इस्त्रोकडून ‘जीसॅट7 ए’ चे यशस्वी प्रक्षेपण
- भारतीय अवकाश संशोधन संस्था इस्त्रोने श्रीहरीकोटा येथील सतीश धवन अवकाश तळावरुन 19 डिसेंबर रोजी ‘जीसॅट-7 ए’ या उपग्रहाचे यशस्वी प्रक्षेपण केले. नियोजित वेळेनुसार संध्याकाळी 4 वाजून 10 मिनिटांनी GSLV-F11 रॉकेट जीसॅट-7 ए उपग्रहाला घेऊन अवकाशाच्या दिशेने झेपावला. खास लष्करी सेवेसाठी बनवण्यात आलेला हा दुसरा दळणवळण उपग्रह आहे.
- भारतीय हवाई दलासाठी या उपग्रहाचे प्रक्षेपण अत्यंत महत्वाचे आहे. कारण जीसॅट-7 ए या दळणवळण उपग्रहामुळे हवाई दलाला जमिनीवरील विविध रडार स्टेशन्स, हवाई तळ आणि अॅवाक्स विमानांचे नेटवर्क परस्परांशी जोडणे शक्य होईल. जीसॅट-7 ए हा लष्कराचा 39 वा दळणवळण उपग्रह आहे.
- या दळणवळण उपग्रहाचा खर्च ५०० ते ८०० कोटी रुपये आहे. या उपग्रहाच्या चार सौर पॅनलमध्ये ३.३ किलोवॅट इलेक्ट्रीक पावर निर्माण करण्याची क्षमता आहे.
- जीसॅट ७ ए आधी इस्त्रोने जीसॅट ७ ज्याला रुक्मिणी म्हटले जाते तो उपग्रह २९ सप्टेंबर २०१३ रोजी प्रक्षेपित केला आहे. खास नौदलासाठी या उपग्रहाची निर्मिती करण्यात आली आहे.
- जीसॅट ७ च्या मदतीने नौदलाला २ हजार सागरी मैल क्षेत्रावर लक्ष ठेवता येते. भारतीय नौदलाच्या युद्धनौका, पाणबुडया आणि लढाऊ विमाने कुठे आहेत त्याची माहिती मिळते.
अस्मा जहाँगिर यांचा गौरव
- पाकिस्तानातील प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्या अस्मा जहाँगिर यांना बुधवारी मरणोत्तर मानवी हक्क पुरस्काराने गौरविण्यात आले.
- संयुक्त राष्ट्रसंघाचा मानवी हक्क पुरस्कार त्यांना देण्यात आला. जहाँगिर यांच्या कन्या मुनिझाय जहाँगिर यांनी त्यांच्यावतीने हा पुरस्कार स्वीकारला.
- संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वतीने १९६८ पासून हा पुरस्कार देण्यात येतो. अस्मा जहाँगिर या पाकिस्तानातील प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्या होत्या.
- पाकिस्तानातील लष्कराच्या त्या टीकाकार होत्या. फेब्रुवारीत त्यांचे निधन झाले.
गुन्हा नोंदविण्याचे अधिकार कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याला नाहीत
-सुप्रीम कोर्ट
- खासगी तक्रारीवर पोलिसांना गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याला नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी स्पष्ट केले. मात्र, कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याच्या कार्यकक्षेत जर खासगी तक्रार केली असेल तर चौकशी करून कार्यकारी दंडाधिकारी स्वत: गुन्हा दाखल करू शकतो, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
- उत्तर प्रदेशातील उन्नाव येथील एका उपविभागीय अधिकाऱ्याने एका विद्यार्थिनीच्या तक्रारीवर ३१ जानेवारी २०१८ रोजी नमन प्रताप सिंह यांच्या महाविद्यालयावर गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश पोलिसांना दिले होते.
- हा गुन्हा रद्द करण्यास अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनौ खंडपीठानेही नकार दिला होता. मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती आर.एफ. नरीमन आणि नवीन सिन्हा यांच्या खंडपीठाने हायकोर्टाचा निर्णय रद्द केला.
- गुन्हेगारी दंडसंहितेनुसार कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यास खासगी तक्रारीवर गुन्हा नोंदविण्याचे पोलिसांना आदेश देण्याचे अधिकार नाहीत.
भारताला वीस वर्षांत भासणार 2300 विमानांची गरज
- भारतीय विमान कंपन्यांना येत्या वीस वर्षांत 320 अब्ज डॉलर्सच्या (22 लाख कोटी रूपये) 2300 विमानांची गरज आहे, असे बोईंग कंपनीने एका अंदाजात म्हटले आहे. यातील 85 टक्के विमाने कमी रूंदीची तर बाकीची जास्त रुंदीची असतील. 2018-2037 या काळात विमानांची ही वाढीव गरज निर्माण होणार आहे.
- बोईंग इंडिया कंपनीने म्हटले आहे की, अरूंद असलेली 1940 विमाने आवश्यक असून रूंद असलेली 350 विमाने गरजेची आहेत. त्यांची किंमत अनुक्रमे 220 अब्ज व 100 अब्ज डॉलर्स आहे. सध्याच्या चलन दरानुसार 320 अब्ज डॉलर्स म्हणजे 22 लाख कोटी रूपये खर्च विमानांसाठी येणार आहे.
- 2018-2037 दरम्यान 1 अब्जपेक्षा कमी किमतीची 10 जेट विमाने लागणार आहेत. बोईंग कमर्शियल एअरप्लेन्सचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश केसकर यांनी सांगितले,की भारताची वेगाने वाढ होत आहे त्यामुळे आगामी काळात विमानांची गरज वाढणार आहे.
