Current Affairs - 2 September 2018

राष्ट्रसंत जैन मुनी तरूण सागर महाराज यांचे निधन

राष्ट्रसंत जैन मुनी तरूण सागर महाराज यांचे दिल्लीमध्ये शनिवारी पहाटे 3 वाजता त्यांचं निधन झालं आहे. ५१ व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. गेल्या २० दिवसांपासून तरूण सागर काविळीने त्रस्त होते.
अतिशय कडव्या विचारांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या तरुण सागर यांच्या अनुयायांची संख्या खूप मोठी आहे. अनेक कुप्रथांवर परखड शब्दांमध्ये प्रहार करणारे मुनी अशी तरुण सागर यांची ओळख होती.
तरुण सागर यांनी मध्य प्रदेश आणि हरियाणा विधानसभेतही प्रवचन दिलं होतं. हरियाणा विधानसभेतील प्रवचनावरुन मोठा वाद निर्माण झाला होता. मध्य प्रदेश सरकारने 6 फेब्रुवारी 2002 रोजी त्यांना राजकीय अतिथीचा दर्जाही दिला होता.

व्हिसा धोरणात बदल न करण्याचे अमेरिकेचे संकेत

भारत व अमेरिका यांच्या दरम्यान टू प्लस टू संवाद सप्टेंबरमध्ये होणार असला तरी त्या पाश्र्वभूमीवर सध्याच्या कडक एच १ बी व्हिसा धोरणात कुठलेही बदल करण्यात येणार नाहीत. त्यात देशी कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्याची भूमिका कायम राहील, असे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे.
एच १ बी व्हिसा – हा अस्थलांतरित व्हिसा असून त्यामुळे अमेरिकी कंपन्या परदेशी कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवू शकतात, पण ते सैद्धांतिक व तांत्रिक विषयात तज्ज्ञ असणे आवश्यक आहे. दरवर्षी भारत व चीन या देशांचे अनेक कर्मचारी अमेरिकेत नोकरीसाठी जात असतात.
ट्रम्प प्रशासनाने म्हटले आहे,की एच १ बी व्हिसा व्यवस्थेत सुधारणा करण्यात आल्या असून अमेरिकेतील माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या अमेरिकी लोकांना नोकऱ्या नाकारून या व्यवस्थेचा गैरवापर करतात. भारतीय माहिती तंत्रज्ञांना अमेरिकेत मोठी मागणी असून ते एच १ बी व्हिसावर तेथे जात असतात, त्यामुळे सप्टेंबरमधील संवादात भारत हा मुद्दा चर्चेत उपस्थित करण्याची शक्यता आहे.

विधि आयोगाचा अहवाल – ठळक मुद्दे

न्या. (निवृत्त) बी. एस. चौहान यांच्या अध्यक्षतेखालील विधि आयोगाने अहवाल मांडला आहे. या आयोगाचा कार्यकाल शुक्रवारी संपला असून आयोगाने विविध कायदे आणि मुद्दय़ांबाबतचा आपला अहवाल दिला आहे.
समान नागरी कायद्याची गरज नाही – समान नागरी कायद्याची आवश्यकता नाही असे मत व्यक्त करून विधि आयोगाने विवाह, घटस्फोट, पुरुष व स्त्रियांचे विवाहाचे वय यात काही बदल करणाऱ्या शिफारशी केल्या आहेत.
आयोगाने सल्ला व सूचनावजा अहवाल जारी करताना धर्मस्वातंत्र्य व प्रसाराचा धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीतील अधिकार मान्य केला आहे. धार्मिक रूढीच्या नावाखाली तिहेरी तलाक, बालविवाह हे सामाजिक गैरप्रकार मान्य करता येणार नाहीत असेही आयोगाने म्हटले आहे.
समान नागरी कायद्याची शिफारस करण्याऐवजी व्यक्तिगत कायद्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने बदल करण्याची सूचना केली असून आता यातील अंतिम अहवाल बारावा विधी आयोग सादर करणार आहे.
विचार स्वातंत्र्याच्या बाजूने विधि आयोगाचे स्पष्ट मत – सरकारच्या धोरणाविरोधात मत मांडणे म्हणजे देशद्रोह नाही, असे स्पष्ट मत आयोगाने मांडले आहे. देशद्रोहविषयक कायद्याचा ऊहापोह करताना आयोगाने विचारस्वातंत्र्याची पूर्ण पाठराखण केली आहे.
लोकशाहीत लोकांना त्यांच्या पद्धतीने देशप्रेम दाखवण्याची पूर्ण मोकळीक असली पाहिजे, असेही आयोगाने स्पष्ट शब्दात नमूद केले आहे. भारतीय दंडसंहितेतील १२४ ए या देशद्रोह कायद्यासंबंधात व्यापक चर्चेची गरजही आयोगाने मांडली आहे.
जेव्हा एखादी कृती ही लोकशाही व्यवस्थेला छेद देणारी असली किंवा हिंसाचार आणि बेकायदेशीर मार्गानी सरकार उलथवून टाकणारी असली, तरच देशद्रोहाचा कायदा लागू केला पाहिजे, असे आयोगाने म्हटले आहे.
कायदेतज्ज्ञ, लोकप्रतिनिधी, सरकार, स्वयंसेवी संस्था, विचारवंत, विद्यार्थी आणि मुख्यत्वे सामान्य नागरिकांमध्ये देशद्रोहाच्या कायद्यावर सकारात्मक चर्चा व्हावी आणि लोकांच्या मताशी अनुकूल अशी दुरुस्ती या कायद्यात व्हावी, अशी अपेक्षा आयोगाने व्यक्त केली आहे.
एकत्रित निवडणुकांची कल्पना – लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या एकत्रित निवडणुका घेण्याची कल्पना चांगली असली, तरी सध्याच्या कायद्यानुसार त्या घेता येणार नाहीत. त्यासाठी कायदा दुरुस्ती करावी लागेल, असे मत विधि आयोगाने व्यक्त केले आहे.
२०१९मध्ये लोकसभेसोबत केवळ १२ राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा निवडणुका घेता येतील. अन्य ठिकाणी एकत्रित निवडणुका घेण्यासाठी काही राज्यांत सध्याच्या सरकारला मुदतवाढ द्यावी लागेल, तर काही राज्यांत त्यांच्या कार्यकाळात कपात करावी लागेल.त्यासाठी कायदा दुरुस्ती करावी लागेल, असेही आयोगाने म्हटले आहे.