बंधन बँकेच्या शाखाविस्तारावर निर्बंध
- व्यवसाय परवाना देताना घालून दिलेल्या नियमांचे पालन न केल्या प्रकरणात रिझव्र्ह बँकेने खासगी क्षेत्रातील नवागत बंधन बँकेच्या शाखाविस्तारावर मर्यादा घालणारे निर्बंध लागू केले आहेत. शाखा विस्ताराकरिता बँकेला आता रिझव्र्ह बँकेची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल.
- रिझव्र्ह बँकेने निर्बंध घातलेल्या निर्णयाची माहिती बँकेने शुक्रवारी भांडवली बाजारालाही कळविली. एप्रिल २०१४ मध्ये देशातील नवागत खासगी बँक व्यवसायात पदार्पण करणाऱ्या बंधन बँकेची तीन वर्षांत भांडवली बाजारात सूचिबद्धता झाली. देशभरात बँकेच्या सध्या ८६४ शाखा आहेत.
- व्यवसाय परवाना देताना घालून दिलेली ‘नॉन ऑपरेटिव्ह फायनान्शिअल कंपनी’मधील हिस्सा ४० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याबाबतची अट पूर्ण न केल्याने बंधन बँकेवर निर्बंध आणले गेले आहेत.
शबरीमला सर्व महिलांसाठी खुले – सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
- शबरीमला येथील अय्यप्पा मंदिरात दहा ते ५० या वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावर अनेक शतकांपासून असलेली बंदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने शुक्रवारी बहुमताने रद्दबातल ठरवली. शारीरिक रचनाभिन्नतेच्या मुद्दय़ावर महिलांवर अन्याय करणाऱ्या आणि राज्यघटनेशी विसंगत असलेल्या कोणत्याही प्रथेचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही, असे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी नमूद केले आहे. न्या. इंदू मल्होत्रा या एकमेव महिला न्यायाधीशांनी मात्र त्या प्रथेत हस्तक्षेप करण्याविरोधात मत दिले.
- पन्नाशीपर्यंतच्या वयोगटातील महिला या जननक्षम असतात तसेच त्यांना मासिक पाळी येते, या कारणावरून ही बंदी लागू होती. सरन्यायाधीश मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने चार विरूद्ध एक अशा मताने दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, महिलांना अय्यप्पा मंदिरात प्रवेश नाकारणे हा लैंगिक भेदभाव असून यात हिंदू महिलांच्या हक्कांचे उल्लंघन होत आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. आर. एफ नरीमन, न्या. अजय खालविलकर आणि न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी एकसमान निकाल दिला.
सुरक्षा परिषदेच्या पुनर्रचनेवरून ‘ब्रिक्स’मध्ये दुफळी नको
- संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या पुनर्रचनेवरून ब्रिक्स संघटनेत दुफळी निर्माण होता कामा नये, असे प्रतिपादन परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी केले. सध्या संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेचे ७३ वे अधिवेशन सुरू आहे. त्याच वेळी ब्रिक्स संघटनेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचीही बैठक घेण्यात आली. त्यात स्वराज यांनी हे विचार मांडले.
- जागतिक संघटनांमध्ये आणि राजकारणात आलेली स्थितिशीलता कमी करण्याच्या उद्देशाने दशकभरापूर्वी ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांनी एकत्र येऊन ब्रिक्स संघटनेची स्थापना केली.
- या संघटनेच्या सदस्य देशांनी महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रशांनावर एकजूटपणे भूमिका मांडली पाहिजे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेची पुनर्रचना हा महत्त्वाचा विषय असून त्याबाबत दीर्घकाळ विलंब लावून चालणार नाही. या प्रश्नावर ब्रिक्स देशांत दुफळी असता कामा नये, असे स्वराज यांनी म्हटले.
नियमित अपडेट राहण्यासाठी लाईक करा आमचे फेसबुक पेज – Mission MPSC
टेलिग्राम चॅनल जॉईन करण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लीक करा – Mission MPSC Telegram Channel
