महाराष्ट्र राज्याचा २०१८-१९ साठीचा अर्थसंकल्प व ठळक तरतुदी

राज्याचा २०१८-१९ साठीचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत तर अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर केला. सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपला चौथा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात १५ हजार ३७५ कोटी रुपयांची विक्रमी महसुली तूट अपेक्षित धरण्यात आली आहे. २०१८-१९ मध्ये राज्याची महसुली जमा दोन लाख ८५ हजार ९६८ कोटी रुपये राहील, तर महसुली खर्च तीन लाख एक हजार ३४३ कोटी रुपये राहील, असा अंदाज आहे. त्यामुळे १५ हजार ३७५ कोटी रुपयांची विक्रमी महसुली तूट होणार आहे. मागील अर्थसंकल्पात ४५११ कोटी रुपयांची महसुली तूट अपेक्षित धरण्यात आली होती. चालू आर्थिक वर्षांत राज्याच्या इतिहासातील सर्वाधिक महसुली तूट आली आहे

दृष्टीक्षेपात अर्थसंकल्प

* गृह विभागासाठी १३,३८५ कोटी

* रस्तेबांधणीसाठी २२५५ कोटी

* विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मागासवर्ग विभागासाठी दोन हजार ९६३ कोटी ३५ लाख

* स्मार्ट सिटी अभियानात निवड झालेल्या शहरांसाठी आठ शहरांसाठी १३१६ कोटींची तरतूद प्रस्तावित

* सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांत राज्यातील रस्ते विकासासाठी १०,८२८ कोटींचा निधी प्रस्तावित

* एसटीच्या प्रस्तावित मालवाहतूक योजनेसाठी ४० कोटींची तरतूद

* मिहान प्रकल्पाकरिता १०० कोटींची तरतूद.

शिवस्मारकास ३००, आंबेडकर स्मारकास १५० कोटी :
शिवस्मारक ३६ महिन्यांत पूर्ण करणार. यंदा ३०० काेटींची तरतूद. इंदू मिलमध्ये बाबासाहेबांच्या स्मारकासाठी १५० काेटी. महापुरुषांचे साहित्य वेब पोर्टलवर प्रकाशनास ४ कोटी. चक्रधर स्वामींच्या नावाने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात अध्यासन केंद्र. अहिल्याबाई होळकर यांच्या स्मरणार्थ महाराष्ट्रात सामाजिक सभागृहांसाठी ३० कोटींची तरतूद. पुण्यात लहुजी वस्ताद साळवे यांचे स्मारक उभे करणार.

दिव्यांग :
श्रावण बाळ पेन्शन योजनेअंतर्गत १८ ते ६५ वर्षे वयोगटातील ४०% दिव्यांग असलेल्यांची मदत वाढवून दरमहा ८०० रुपये आणि ८०% दिव्यांग असलेल्यांना १००० रु. पेन्शन मिळेल. कर्णबधिर, बहुदिव्यांग व बौद्धिक दिव्यांग बालकांचे दिव्यंगत्वाचे प्रमाण घटवण्यासाठी ‘होय, कर्णबधिर बालक बोलू शकतात’ व ‘शीघ्र निदान हस्तक्षेप योजना’ या योजना. दिव्यांगाना मोबाइल स्टॉलसाठी २५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

अादिवासी :
आदिवासी उपाययोजना कार्यक्रमासाठी ८,९६९.५ कोटींच्या निधी प्रस्तावित आहे. रस्ते विकासाला ३०० कोटी, भारत सरकार शिष्यवृत्तीसाठी २७५ कोटींचा निधी मिळेल. आदिवासी‌ विद्यार्थ्यांना निवासी शाळेत प्रवेशासाठी ३७८ कोटींची तरतूद. पेसा ग्राम पंचायतींना एकूण आदिवासी घटक कार्यक्रम अनुदानासाठी २६७.८८ कोटींच्या निधीची तरतूद. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मागासांसाठी २,९६३ कोटींची तरतूद आहे.

महामंडळे :
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या भागभांडवलात गतवर्षी ४०० कोटींची वाढ केली होती. त्या अनुषंगाने निधीची तरतूद केली आहे. शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळासाठी २५ कोटींचे इतके अतिरिक्त भाग भांडवल उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. माती कला उद्योगाच्या विकासासाठी वर्धा येथे गोरोबा काका महाराष्ट्र माती कला बोर्डाची स्थापना. १० कोटींची तरतूद.

ग्रामीण आरोग्य : सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पुनर्वापर करणार
ग्रामीण भागात सांडपाण्याचे योग्य व्यवस्थापन नसल्याने गंभीर आजार उद््भवतात. ही बाब लक्षात घेऊन सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर केला जाणार आहे. ज्या गावची लोकसंख्या १५ हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे त्या ठिकाणी ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्थापन प्रकल्प’ ही योजना राबवली जाईल. २०१८-१९ मध्ये यासाठी ३३५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला जाणार आहे.

घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प :
आतापर्यंत राज्यातील १५२ शहरांमध्ये १८५६ कोटी ३६ लाख किंमतीच्या घनव्यवस्थापन प्रकल्पांना सरकारकडून मंजूरी देण्यात आली आहे. राज्यातील २१० शहरांत ओला व सुक्या कचऱ्याचे विलगीकरण करण्यात येते. २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात १ हजार ५२६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या तरतुदीमुळे शहरातील कचऱ्याची समस्या संपुष्टात येईल व नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न उद््भवणार नाही.

महिला :
केंद्र सरकारच्या नवीन स्वाधारगृह योजना – २०१५ च्या निकषानुसार राज्यात सध्या ३३ अल्पमुदती निवासगृहे व ५३ स्वाधारगृहे निर्माण करण्यात आली आहेत. या दोन्हींना एकत्रित करून संकटग्रस्त महिलांसाठी स्वाधारगृहे निर्माण करण्याची नवीन योजना आहे. यासाठी २० कोटींची तरतूद आहे. १६ जिल्ह्यांसाठी तसेच बिगर आदिवासी क्षेत्रातील अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी २१ कोटी १९ लाखांची योजना राबवली जाणार आहे.

पर्यटन:
गणपती पुळे येथे पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी या वर्षी २० कोटी रु. निधीची तरतूद.
माचाळ (तालुका लांजा, जि. रत्नागिरी) येथे नवीन पर्यटन स्थळ – १५० कोटींच्या विकास आराखड्यास मंजुरी.
विदर्भातील रामटेक या तीर्थक्षेत्राच्या विकासाकरिता या वर्षी २५ कोटींची तरतूद.
१० कोटी रु. कोकणातील मालवण येथील सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी निधीची तरतूद.
०५ कोटी रु. निधी सिरोंचा (ता. गडचिरोली) येथील हजारो वर्षांपूर्वीच्या जीवाष्मांच्या (फॉसिल्स) जतन, संरक्षण व अभ्यास करण्याच्या दृष्टिकोनातून सिरोंचा येथे जीवाष्म संग्रहालयाची स्थापना करणार.

संशोधन व पर्यटन विकासाच्या दृष्टिकोनातून कोकणातील सागर किनाऱ्यावरील कातळ शिल्पांचे जतन, संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी २४ काेटींची तरतूद
सातारा येथील छत्रपती श्री शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालयाच्या बांधकाम व सुशोभीकरणासाठी पाच कोटी रु. निधीची तरतूद.

सागरी विश्व पर्यटन
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सागरी विश्व पर्यटकांना उपलब्ध करून देणे तसेच पाणबुडीद्वारे होणारे समुद्र पर्यटन जागतिक दर्जाचे करण्याचा निर्णय. राज्यातील संग्रहालय पाहण्यासाठी देशातून आणि परदेशातून येणाऱ्या पर्यटकांसाठी स्मरणवस्तू विक्री केंद्राची (सुव्हेनिअर शॉप) निर्मिती करणार. यासाठी ७ कोटी रु. निधीची तरतूद.

हवाई वाहतूक :
मिहान प्रकल्पाअंतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विकासासाठी यावर्षी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

मुंबई लोकल :
लोकल सुविधेत सुधारणेसाठीच्या तिसऱ्या टप्प्यात केंद्र सरकारने ५१९ कोटींची तरतूद केली आहे.

मेट्रो रेल्वे :
मुंबईमध्ये येत्या ३-४ वर्षांत २६६ कि.मी. लांबीचे मेट्रो रेल्वे प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. यापैकी १६३ किलोमीटरच्या प्रकल्पाचे बांधकाम हाती घेण्यात आले आहे. त्यासाठी यावर्षी राज्य सरकाने १३० कोटी रुपयांची तर पुणे, नागपूरच्या मेट्रो प्रकल्पासाठी ९० कोटींची तरतूद केली आहे.

रस्ते :
राज्यातील रस्ते बांधकामासाठी १० हजार ८२८ कोटी खर्चाचा प्रस्ताव आहे. शिवाय रस्ते दुरुस्ती आणि पूल बांधकामासाठी ३०० कोटींची तरतूद. मुंबई-पुणे एक्सप्रेस हायवेच्या विस्तारासाठी ४ हजार ७९७ कोटींच्या प्रस्तावाला मंजुरी. ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी यावर्षी २ हजार २५५ कोटी ४० लाख रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे.

ऊर्जा :
विभागाच्या पायाभूत सुविधेसाठी ७ हजार २३५ कोटीं, महावितरणसाठी ३६५ कोटी ५५ लाख, अपारंपरिक उर्जेसाठी ७७४ कोटी ५३ लाख, वीजनिर्मितीसाठी ४०४ कोटी १७ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.

वस्त्रोद्योग :
सहकारी सूतगिरण्यांना प्रति युनिट ३ रुपये दराने, तर सहकारी सूतगिरण्यांव्यतिरिक्त अन्य वस्त्रोद्योग संचांना प्रति युनिट २ रुपये दराने वीज अर्थसाहाय्य. वीणकाम व वीणमाल (होजिअरी) संचांनाही अर्थसाहाय्य. नवीन संचांना प्रकल्प खर्चाच्या २५ टक्क्यांपर्यंत अर्थसाहाय्य. कापूस उत्पादक क्षेत्रातील संयुक्त गिरण्यांसाठी ४५% अर्थसाहाय्य. प्रकल्प खर्चाच्या ९ कोटी रुपयांपर्यंत अर्थसाहाय्य पुरवून वस्त्रोद्योग केंद्रांना चालना.

सूक्ष्म लघु उद्योग :
सूक्ष्म व लघु उद्योगांना परवडणाऱ्या किमतीत जागा देण्यासाठी ‘विस्तारित गाळा योजने’ची घोषणा. त्यासाठी अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक उपलब्ध करून दिला. राज्यात ४४ सूक्ष्म व लघु उद्योग समूहांना मंजुरी. त्याद्वारे ३ वर्षांत १०० कोटी रुपये अपेक्षित अनुदानासह प्रोत्साहन व एक लाख थेट रोजगार. महिला उद्योजकांकरिता विशेष धोरण घोषित केले असून त्याद्वारे पाच वर्षांत त्यांच्या संख्येत ९ टक्क्यांवरून २० टक्के इतकी वाढ अपेक्षित.

भांडवली साहाय्य :
ज्यांना प्रस्थापित बँकिंग क्षेत्राकडून पुरेशा प्रमाणात आर्थिक सेवा मिळत नाहीत अशा गरीब व गरजू लोकांना अभिनव पद्धतीने आर्थिक सेवा देण्यासाठी देशात प्रथमच राज्याने अभिनव वित्त तंत्रज्ञान (फिट्नेस) धोरण राबवण्याचे राज्य शासनाने ठरवले आहे. या धोरणांतर्गत मुंबईमध्ये वित्त तंत्रज्ञान केंद्र (फिन्टेक हब) स्थापन करून सामाईक सोयी सुविधा सुधारण्यासाठी भांडवली साहाय्य करण्यात येणार आहे.

स्टार्टअप :
नावीन्यपूर्ण स्टार्टअप धोरण – २०१८ राबवण्याचा निर्णय. ५ वर्षात १५ इनक्युबेटर्स विकसित करणे, एंजल फंड व सीड फंडाच्या माध्यमातून ५ हजार कोटींची गुंतवणूक करणे व १० हजार स्टार्टअप उद्योगातून ५ लाख रोजगार निर्मिती. एअरोस्पेस आणि संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित कौशल्य विकास प्रशिक्षणासाठी व स्टार्टअपचा विकास करण्यासाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स उडान व इनक्युबेशन सेंटरची स्थापना व त्याकरिता ५ कोटी रुपयांची तरतूद.

[gview file=”https://missionmpsc.com/wp-content/uploads/2018/03/Budget-Highlights_Part_I.pdf”]

[gview file=”https://missionmpsc.com/wp-content/uploads/2018/03/Budget-Highlights-Part_II.pdf”]