राज्य सरकारने पर्यावरण रक्षणासाठी गुरुवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यात सरसकट प्लास्टिक बंदी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, यासाठी कायद्यात सुधारणा केली जाणार आहे. याबाबत आगामी अधिवेशनात दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात येईल, अशी माहिती पर्यावरण विभागाने दिली.
गुरुवारी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी मुंबई महानगर क्षेत्रातील (एमएमआर) महापालिका अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, कल्याण- डोंबिवली, वसई- विरार, मीरा -भाईंदर या महापालिकेचे अधिकारी या बैठकीत उपस्थित होते. प्लास्टिकमुळे निर्माण होणारी पूरस्थिती आणि आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम यावर बैठकीत चर्चा झाली. राज्यात सध्या ५० मायक्रोनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवर बंदी आहे. मात्र आता सरसकट प्लास्टिक बंदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी कायद्यात सुधारणा केली जाणार आहे. कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या हॉटेल्स आणि विक्रेत्यांवर फौजदारी कारवाईची तरतूदही करण्यात येणार असून, नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांना ३ ते ६ महिने शिक्षा आणि परवाना रद्द करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची समजते. प्लास्टिक बंदीमुळे शीतपेय आणि पाण्याची बाटलीवर बंदी येणार आहे. अशा परिस्थितीत काचेचा बाटल्या हा पर्याय उपलब्ध असेल. तर प्लास्टिक पिशव्यांवरऐवजी कापडी पिशव्यांचा पर्याय उपलब्ध करुन दिला जाईल. यासाठी महिला बचत गटांची मदत घेणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
