देशात प्रथमच मध्य प्रदेश सरकारने बलात्काऱ्यांना फाशीची शिक्षेची तरतूद असलेल्या कायद्यास मंजुरी दिली आहे. १२ वर्षांपर्यंतच्या मुलींवर बलात्कार व सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्यात येईल. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या मंत्रिमंडळाने रविवारी या कायद्यात दुरुस्ती करणाऱ्या प्रस्तावास मंजुरी दिली. हे विधेयक सोमवारपासून सुरू होत असलेल्या राज्य विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात येत आहे. बलात्कार आणि सामूहिक बलात्कार करणाऱ्यांकडून एक लाखाचा दंडही आकारण्यात येणार आहे. लग्नाचे आमिष दाखवून संबंध बनवणेही गुन्हा मानण्यात येणार असून त्यासाठी शिक्षेची तरतूदही या विधेयकात आहे. मध्य प्रदेशातील वित्तमंत्री जयंत मलैया यांनी सांगितले, दंडविधी (एमपी दुरुस्ती विधेयक) २०१७ मध्ये प्रस्तावित दुरुस्तीअंतर्गत कलम ३७६ ए (ए), ३७६ डी (ए) मध्ये दुरुस्ती करून १२ वर्षांपर्यंतच्या मुलींवर बलात्कार व याहून जास्त वयाच्या तरुणी-महिलांवर सामूहिक बलात्कार करणाऱ्यास फाशी दिली जाईल. लग्नाचे आमिष दाखवण्याच्या प्रकरणात कलम ३९४ (क)तसेच छेडछाड करणाऱ्या सराईत गुन्हेगारांना कलम ४९३ व ४९३ (क) दुरुस्ती प्रस्तावित आहे. छेडछाड करणाऱ्यास दंडही करण्यात येईल.
