1) पाकिस्तानला देण्यात येणारा 1626 कोटी निधी केला रद्द
अमेरिकेने दहशतवाद्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात पाकिस्तानला अपयश आल्यामुळे प्रस्तावित १६२६ कोटी रुपयांचा निधी रद्द केला आहे. व्हाइट हाऊसने जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात याविषयी माहिती दिली. इस्लामाबादने दहशतवाद्यांविरुद्ध कडक कारवाई केली तरच पुढील निधी वर्ग केला जाईल असे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे. अमेरिकी सुरक्षा समितीच्या प्रवक्त्याने म्हटले की, अमेरिका आर्थिक वर्ष २०१६ मध्ये पाकिस्तानसाठी निश्चित केलेला निधी देण्यास इच्छुक नाही. दक्षिण अशिया धोरणात पाकिस्तान किती सक्रिय राहतो यावर निधी देणे ठरेल.
2) तेलंगणा राज्यातील कृषी क्षेत्राला २४ तास मोफत वीज
तेलंगणा सरकारने आपल्या राज्यातील कृषी क्षेत्राला मोफत वीजपुरवठा करण्याचा निर्णय घेऊन, तेथील शेतकºयांना नववर्षाची अनोखी भेट दिली आहे. या राज्यात गेल्या १० वर्षांत अनेक शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर तेलंगणा सरकारने मोठाच दिलासा दिला आहे. मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या सरकारच्या २३ लाख कृषिपंपांना बारमाही अखंड वीजपुरवठा करण्यात येईल. सर्व क्षेत्रांतील ग्राहकांना अहोरात्र अखंडित वीजपुरवठा करणारे तेलंगणा हे देशातील पहिले राज्य बनले आहे.
3) स्टेट बँकेची गृहकर्जे स्वस्त
स्टेट बँक ऑफ इंडियाची जुनी कर्जे स्वस्त झाली आहेत. बँकेने १ जानेवारीपासून बेस रेट ८.९५%वरून ८.६५% केला आहे. हा दर इतर सर्व बँकांपेक्षा कमी आहे. यामुळे २० लाख रुपयांच्या गृहकजार्चा ईएमआय सुमारे ३८४ रुपयांनी कमी होणार आहे. एप्रिल २०१६ पासून एमसीएलआर पद्धत सुरू होण्याआधी कर्जांवरील व्याज हे बेस रेटनेच ठरवले जात होते. बँकांच्या निधी उभारणीशी निगडित एमसीएलआरमध्ये बदल करण्यात आलेला नाही. एका वषार्चा एमसीएलआर ७.९५% आहे. म्हणजे एप्रिल २०१६ नंतर कर्ज घेणा-याचा ईएमआय कमी होणार नाही. याआधी स्टेट बँक ऑफ इंडियाने २८ सप्टेंबरला बेस रेट ०.०५% घटवला होता. बँकांनी व्याजदरात किंचित कपात केल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेने आक्षेप नोंदवला होता. डिसेंबर २०१४ ते ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपोदरात १.७५% कपात केली आहे. तुलनेत बँकांनी बेसरेटमध्ये सरासरी ०.६० टक्केच कपात केली आहे.
4) मिसाबंदींना मासिक १० हजार मानधन
१९७५ मध्ये मिसा कायद्यांतर्गत तुरुंगवास भोगलेल्या राजकीय, सामाजिक कार्यकर्त्यांना मासिक मानधन देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. संसदीय कामकाजमंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले की, मासिक मानधन १० हजार रुपये इतके असेल. याबाबत एक मंत्री उपसमिती स्थापन करण्यात येईल. ही उपसमिती अन्य राज्यांत अशाच पद्धतीने देण्यात येणाºया मानधनाची व सुविधांची माहिती घेऊन २ महिन्यांच्या आत अहवाल देईल आणि त्यानंतर मानधन योजनेचे स्वरूप निश्चित केले जाईल. आणीबाणीच्या काळात संघ,जनसंघाचे जे कार्यकर्ते मिसामध्ये तुरुंगात गेले, त्यातील दोघे गिरीश बापट आणि पांडुरंग फुंडकर हे आज राज्याचे मंत्री आहेत. बापट १९ महिने तर फुंडकर १३ महिने तुरुंगात होते. आपण या मानधनाचा लाभ स्वत: न घेता, तो पैसा सामाजिक कार्याला देऊ, असे बापट यांनी जाहीर केले.
MSPC Current Affairs चे नियमित अपडेट मिळवण्यासाठी Mission MPSC ला फेसबुक, ट्विटर आणि टेलिग्रामवर फॉलो करा.
