श्रीराम मंदिर, बाबरी मशीद वाद सोडवण्यासाठी श्री श्री रविशंकर मध्यस्थीचा प्रयत्न करत आहेत. 1949 मध्ये वादग्रस्त वास्तूमध्ये रामललाची मूर्ती आढळल्यानंतर वाद सुरू झाला होता. तेव्हा सरकारने ही जागा वादग्रस्त असल्याचे जाहीर केले आणि याठिकाणी कुलूप लावले. शिया वक्फ बोर्ड अयोध्या प्रकरणातील रिस्पॉन्डंट (प्रतिवादी) क्रमांक 24 आहे. बोर्डाने प्रथमच सुप्रीम कोर्टात प्रतित्रापत्र सादर केले आहे. 68 वर्षे जुने हे प्रकरण सोडवण्यासाठी शिया वक्फ बोर्डाशिवाय सुप्रीम कोर्ट, अलाहाबाद हायकोर्ट आणि सुब्रमण्यम स्वामी यांनीही यावर तोडगा सुचवला आहे. 30 सप्टेंबर 2010 ला अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनऊ पीठाने वादग्रस्त 2.77 एकर जमिनीशी संबंधित 3 पक्षकारांना जमीन समप्रमाणात वाटण्याचा आदेश दिला होता.

हे आहेत तीन पक्ष – 
निर्मोही अखाडा : वादग्रस्त जमिनीचा एत तृतीयांश भाग म्हणजे राम चबुतरा आणि सीता रसोईची जागा.
रामलला विराजमान : एक-तृतीयांश भाग म्हणजे, रामललाची मूर्ती असलेली जागा.
सुन्नी वक्फ बोर्ड : वादग्रस्त जमिनीचा उर्वरित एक तृतीयांश भाग.
मार्च 2017 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते, राम मंदिर वादावर कोर्टाबाहेर तोडगा काढायला हवा. त्याबाबत सर्व संबंधित पक्षांनी मिळून चर्चा करून एकमत करावे. चर्चा अपयशी ठरली तर आम्ही मध्यस्थी करू. 8 ऑगस्त 2017 ला शिया वक्फ बोर्डाने सुप्रीम कोर्टात म्हटले की, अयोध्येमध्ये मशीद वादग्रस्त जागेपासून काही अंतरावर मुस्लीम बहुल भागात तयार करता येऊ शकते. बाबरी मशीद शिया वक्त बोर्डाची आहे. ही अशी संस्था आहे जी या वादावर शांततेच्या मार्गाने तोडगा काढू इच्छिते.