अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी मोदी सरकारचा पहिलावहिला संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. जेटलींनी अनेक महत्वपूर्ण घोषणा केल्यात. कुठे सर्वसामान्यांना दिलासा, तर कुठे मध्यमवर्गीयांना झटका दिलाय. तर कुठे कार्पोरेटकरांसाठी पायघड्या घालण्यात आल्या आहे. नेमकं या बजेटमध्ये अशा कोणत्या घोषणा आहे ज्याचा फायदा आणि तोटा काय आहे ? जाणून घ्या बजेटमधील हे 15 मुख्य मुद्दे…
1) पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना
या योजनेत फक्त 12 रुपयांमध्ये वर्षाला दोन लाखांचा विमा मिळणार आहे. म्हणजे फक्त प्रतिमहा 1 रुपये प्रीमियमवर दोन लाखांचा अपघात विमा दिला जाणार आहे.
2) अटल पेन्शन योजना
अटल पेन्शन योजनेसाठी सरकार 50 टक्के निधी भरणार आहे. 31 डिसेंबरपूर्वी अकाऊंट उघडणार्‍या गरिबांना वयाच्या 60 वर्षांपासून पेन्शन सुरू होणार आहे.
3) इन्कम टॅक्स जैसे थे
सर्वसामान्य नोकरदारांना टॅक्समध्ये सूट देण्यात आली आहे पण कोणताही नवी घोषणा करण्यात आली नाही. त्यामुळे जुन्या टॅक्स
स्लॅबनेच कर भरावा लागणार आहे.
4) सर्व्हिस टॅक्समध्ये वाढ
सेवा कर 12.26 वरून आता 14 टक्के करण्यात आली आहे. त्यामुळे दैनदिन वापरातील अनेक वस्तू महाग होणार आहे. रेस्टॉरेंट, हॉटेल, ब्युटी पार्लर, हॉस्पिटलमध्ये सेवा टॅक्सच्या नावाखाली जास्त पैसे मोजावे लागणार आहे.
5) काळ्या पैशासाठी कायदा
काळ्या पैश्याच्या मुद्यावर आजपर्यंत अनेक हालचाली झाल्यात पण आतापर्यंत काहीही निष्पन्न झालं नाही. त्यामुळे काळा पैसा रोखण्यासाठी नवीन विधेयक आणलं जाईल आणि ते याच अधिवेशनात सादर होईल अशी घोषणा करण्यात आलीये.
6) अल्पसंख्यांकांसाठी नई मंजिल योजना
मुस्लीम समाजाची खास दखल घेत मुस्लीम तरुणांना रोजगार मिळण्यासाठी या योजनेची घोषणा करण्यात आलीये. एवढंच नाहीतर या योजनेचा मुस्लीम तरुणांना शिक्षणाचाही फायदा मिळणार आहे
7) पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी
पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी 70 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आलीये. विकास दर वाढवण्यासाठी पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भर देण्यात आलाय. यासाठी टॅक्स फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर बाँड जारी करण्यात आलाय. 2015-16 पायाभूत क्षेत्रात 700 अब्ज गुंतवणूक होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आलाय. तसंच यासाठी पीपीपी मॉडेलवर विचार केला जाणार आहे.
8) मेक इन इंडिया
‘मेक इन इं़डिया’च्या माध्यमातून भारतात गुंतवणूकदारांसाठी हब उभारला जाणार आहे. सुरक्षा क्षेत्रात 2.46 कोटींची तरतूद करण्यात आलीये. मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरक्षा क्षेत्राचा वापर केला जाणार आहे.
9) सोने द्या, पैसे घ्या !
सोन्याच्या ऐवजी पैसे अशी योजना सुरू करण्यात येणार आहे. भारतात अशोकचक्र असलेले सोन्याची नाणी चलनात आणून विदेश नाण्यांची मागणी कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यासाठी गोल्ड बाँड जारी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे थेट गुंतवणूक करता येईल.
10) नवीन एम्स, आयआयएम आणि आयआयटी
जम्मू-काश्मीर, पंजाब, तामिळनाडू आणि आसाममध्ये आयआयएमएस उभारण्यात येणार आहे. जम्मू-काश्मीर आणि आंध्र प्रदेशमध्ये आयआयएम सुरू करण्यात येईल. त्याचबरोबर कर्नाटकमध्ये आयआयटी उभारणार आहे. हिमाचल आणि बिहारमध्ये एम्स इंस्टिट्यूट सुरू करण्यात येईल. धनबादमध्ये स्कूल ऑफ माइंसची पूर्नरचना करून आयआयटीचा दर्जा देण्यात येणार आहे.
11) कॉर्पोर्रेट टॅक्समध्ये कपात
टॅक्समधून येणारा पैसा हा जनतेच्या विकासासाठी खर्च केला जाईल असं जेटली यांनी स्पष्ट केलं. त्याबरोबर त्यांनी कार्पोरेट टॅक्समध्ये 30 टक्के जास्त असून ती आता 5 टक्क्याने कमी करून 25 टक्के करण्यात येईल असं जाहीर केलं.
12) पॅन कार्ड गरजेच !
एक लाखांपेक्षा जास्त खरेदी करण्यासाठी आता पॅन कार्ड गरजेचं असणार आहे. तसंच संपत्ती कर रद्द करण्यात आला असून एक कोटीपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 2 टक्के कर लागणार आहे. तर दुसरीकडे 22 वस्तूंवर कस्टम ड्युटीत कपात करण्यात आली आहे.
13) मनरेगा योजनेसाठी निधी
यूपीए सरकारच्या काळात सुरू करण्यात आलेल्या महत्वाकांक्षी मनरेगा योजनेसाठी 34,699 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे कालच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मनरेगा योजना ही काँग्रेस सरकारच्या अपयशाचं स्मारक आहे अशी टीका केली होती.
14) सबसिडीसाठी नियोजन
सबसिडीसाठी नव्याने नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी जॅम संकल्पनेचा वापर अर्थात जे-जनधन, ए-आधार, एम-मोबाईलचा वापर होणार आहे. त्यामुळे ज्यांचे उत्पन्न जास्त आहे असे नागरीक गॅसची सबसिडी घेऊ शकणार नाही.
15) महागाईवर नियंत्रणासाठी समिती
महागाईचा दर कमी करण्यासाठी वेगळ्या समितीची घोषणा कऱण्यात आलीये. महागाई दर 5 टक्क्यांपेक्षा खाली आणण्याचं लक्ष्य जेटलींनी ठेवलंय. यामुळे विकास दर 8 ते 8.5 टक्के राहिल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आलाय.
दृष्टिक्षेपात अर्थसंकल्प
*गेल्या नऊ महिन्यांत भारतीय अर्थव्यवस्थेत विश्वासार्ह प्रगती.
*अर्थव्यवस्थेचा लवकरच ‘वेगवान विकास’ कक्षेत प्रवेश. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा (जीडीपी) दर ७.४ टक्के राहण्याचा आर्थिक पाहणीचा अंदाज.
*जागतिक आर्थिक विकासाचा वेग मंदावत असताना भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा वेग वाढत असल्याचा अंदाज.
*देशाच्या आर्थिक विकासात आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम राज्यांचा समान वाटा.
*भारतीय जनतेच्या कल्याणासाठी विकासाचा वेग वाढवण्यासोबतच गुतंवणुकीतही भर देण्यासाठी सरकार अहोरात्र झटणार.
*२०१४मध्ये शेअर बाजाराची दुसरी सर्वोत्तम कामगिरी.
बृहद आर्थिक स्थैर्य, दारिद्रय़ उच्चाटन, रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यात यश.
ठळक कामगिरी
*जनधन योजनेच्या माध्यमातून १०० दिवसांत देशातील १२.५ कोटी कुटुंबे अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात.
*कोळसा खाणींच्या पारदर्शी लिलाव प्रक्रियेमुळे राज्यांच्या उत्पन्नात भर.
*स्वच्छ भारत मोहिमेमुळे देशातील आरोग्य आणि स्वच्छता वाढवण्यात यश.
*जनधन, आधार, मोबाइल या योजनांमुळे अनुदानाचे थेट बँक खात्यात हस्तांतर.
*वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी)
अर्थव्यवस्थेची सद्य:स्थिती
*महागाई, चलनवाढ दरांत घट.
*महागाई निर्देशांक ५ टक्क्यांवर घसरण्याचा अंदाज.
*२०१५-१६ मध्ये जीडीपीचा दर ८-८.५ टक्क्यांदरम्यान राहण्याची शक्यता.
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांपर्यंतचे लक्ष्य
*सर्वासाठी घरे: शहरी भागात दोन कोटी तर ग्रामीण भागात ४ कोटी घरे उभारणार.
*प्रत्येकाला अविरत वीजपुरवठा, स्वच्छ पेयजल पुरवठा, शौचालय आणि दळणवळण सुविधा.
*दारिद्रय़ाच्या प्रमाणात घट.
*२०२०पर्यंत देशातील २० हजार गावांचे विद्युतीकरण. यासाठी सौरऊर्जेचाही वापर करणार.
*सध्या संपर्क नसलेल्या १ लाख ७८ हजार वस्त्यांसाठी दळणवळण सुविधा.
*प्रत्येक गाव, शहरात आरोग्य सुविधा पुरवणार.
*प्रत्येक मुला-मुलींच्या घरापासून पाच किमीच्या परिसरात माध्यमिक शाळा.
*सर्व गावात दूरसंचार सेवेचे विस्तारीकरण.
*’स्कील इंडिया’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ या मोहिमेच्या माध्यमातून भारताला जगातील ‘निर्मिती राष्ट्र’ बनवण्याचा मानस.
*स्वयंरोजगारासाठी तरुणांना प्रोत्साहन देणार.
– पूर्व आणि ईशान्येकडील राज्यांचा अन्य राज्यांप्रमाणे विकास.
सरकारपुढील आव्हाने
*कृषी उत्पन्नातील घट दूर करणे, पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवणे, उत्पादननिर्मितीला चालना देणे, आर्थिक शिस्त पाळणे.
*ही आव्हाने पेलण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्राच्या माध्यमातून गुंतवणुकीला चालना देण्याची गरज. ‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून रोजगारनिर्मितीवर भर देणे.
*कृषी, शिक्षण, आरोग्य, मनरेगा ग्रामीण विकासावर भर देणे.
*२०१४-१५ या वर्षांतील आर्थिक तूट जीडीपीच्या ४.१ टक्क्यांपर्यंत रोखून ठेवणे.
