राज्य सरकार जनतेसाठी विविध योजना राबवते. मात्र, त्या तळागाळापर्यंत पोहोचत नाहीत. या योजना का पोहोचत नाहीत. त्यात कोणत्या अडचणी येत आहेत याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने यशदाच्या मदतीने महाराष्ट्र पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूटची स्थापना केली आहे. माजी केंद्रीय अर्थ सल्लागार विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती याबाबत अभ्यास करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीला अहवाल देईल. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती राज्य सरकारच्या सर्व योजनांचा सखोल अभ्यास करणार असून योजना ज्यांच्यासाठी तयार करण्यात आली आहे ती त्यांच्यापर्यंत पोहोचत आहे की नाही याचा अभ्यास करणार आहे. योजनांची सद्य:स्थिती काय आहे, पोहोचत नसतील तर त्यासाठी काय करावे लागेल, योजना राबवण्यात काय अडचणी येत आहेत त्याचाही अभ्यास करणार असून योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी काय करावे याचा सल्लाही सरकारला देणार आहे. अशा प्रकारच्या योजना अन्य राज्य वा देशांमध्ये कशा प्रकारे राबवली जाते, तेथे त्यांना कसे यश मिळाले आहे याचा अभ्यास करून राज्यातही त्याच पद्धतीने योजना राबवता येईल का याची माहिती समिती गोळा करून सरकारला देईल.ही समिती प्रामुख्याने सामाजिक, आर्थिक, रूरल डेव्हलपमेंट आणि शेतकऱ्यांसाठी सरकारने ज्या योजना सुरू केल्या आहेत त्यांचा अभ्यास करेल. यात मेक इन महाराष्ट्र, जलयुक्त शिवार अभियान, ग्रामसभांना दिलेल्या योजनांचा समावेश असून अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीला समिती आपला अहवाल सादर करील.
सरकारी योजनांचा पाठपुरावा करण्यासाठी समिती स्थापन; विजय केळकर अध्यक्ष
