महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) राज्यसेवा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांचे सोमवारपासून आंदोलन सुरू आहे. एमपीएससी परीक्षेच्या पॅटर्नमध्ये बदल करण्याची त्यांची मागणी आहे. दरम्यान, सध्या सुरू असलेल्या विरोधाकडे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे आणि आंदोलक उमेदवारांनी MPSC ला 2025 पर्यंत नवीन परीक्षा पद्धती लागू करण्याची विनंती केली आहे. मात्र, नवीन परीक्षा पॅटर्नमध्ये इतके ठळक काय आहे ज्यामुळे नागरी सेवा इच्छुकांना आंदोलन करण्यास भाग पाडले आहे. जाणून घेऊया सविस्तर.
एमपीएससीच्या पेपर्सच्या संख्येत वाढ
एमपीएससीने एक मोठा बदल करून मुख्य परीक्षेतील प्रश्नपत्रिकांची संख्या सहा वरून नऊ केली आहे. 26 वैकल्पिक विषयांच्या यादीतून उमेदवाराने निवडलेल्या कोणत्याही विषयावरील सात अनिवार्य पेपर असतील, एक निबंध लेखनासाठी, चार सामान्य अध्ययनासाठी आणि दोन पेपर असतील. नवीन पॅटर्ननुसार दोन भाषांचे पेपर पात्र ठरणार आहेत. इतर सात प्रश्नपत्रिका अनिवार्य असून त्यांची उत्तरे इंग्रजी किंवा मराठी भाषेतून देता येतील.
MCQ-आधारित मुख्य पासून MPSC मधील व्यक्तिनिष्ठ उत्तरांपर्यंत
प्रश्नांची उत्तरे देण्याच्या पद्धतीत झालेला बदल हे निषेधाचे प्रमुख कारण आहे. नवीन परीक्षा पद्धतीनुसार, सर्व नऊ पेपर हे UPSC सिव्हिल सर्व्हिसेसच्या मुख्य प्रश्नपत्रिकांप्रमाणेच व्यक्तिनिष्ठ-आधारित प्रश्न असतील. उमेदवारांना विशिष्ट शब्द मर्यादेत प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील. यापूर्वी केवळ मराठी आणि इंग्रजी निबंधाचे पेपर व्यक्तिनिष्ठ स्वरूपाचे होते आणि उर्वरित पाच पेपर एमसीक्यूवर आधारित होते.
MPSC मार्किंग योजनेत बदल
नवीन पॅटर्नमध्ये परीक्षेत एकूण 1,750 गुण असतील. 300 गुणांच्या दोन भाषांच्या पेपरमध्ये मिळालेल्या गुणांचा यापुढे मेरिट स्कोअरमध्ये समावेश केला जाणार नाही. मेरिट स्कोअरसाठी पात्र ठरण्यासाठी उमेदवाराला या प्रत्येक पेपरमध्ये 25 टक्के गुण मिळणे आवश्यक आहे. दरम्यान, जुन्या पॅटर्नमध्ये गुणवत्तेसाठी सहाही पेपर्सवर मिळालेले गुण मोजण्यात आले. भाषेचे प्रश्न 100 गुणांचे होते तर चार जीएसचे प्रश्न प्रत्येकी 150 गुणांचे होते. मुख्य परीक्षा एकूण 800 गुणांसाठी घेण्यात आली होती.
उमेदवारांच्या मते, दोन्ही नागरी सेवा परीक्षांची एकाच वेळी तयारी करण्यास मदत होत असली, तरी सुरुवातीच्या वर्षांत, UPSC ची तयारी करणाऱ्यांना त्याचा खूप फायदा होईल. बर्‍याच विद्यार्थ्यांनी असा दावा केला की आयोगाने त्यांच्या तयारीची टाइमलाइन विचारात घेतली नाही कारण त्यांना लवकरच नवीन परीक्षा पद्धतीवर स्विच करणे कठीण होईल.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) यावर्षी नवीन UPSC सारखी परीक्षा पॅटर्न लागू करण्याचा निर्धार करत असताना, राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या विरोधानंतर 2025 पर्यंत विलंब करण्याची सूचना केली होती.