आर्थिक समावेशकतेसाठीचे राष्ट्रीय अभियान अर्थात ‘प्रधानमंत्री जन-धन योजने’चा शुभारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे 28 ऑगस्ट 2014 रोजी झाला. “दुष्ट चक्रातून गरिबांच्या स्वातंत्र्याचा उत्सव” अशा प्रकारे या कार्यक्रमाला संबोधित केले गेले.
घोषवाक्य व उद्देश
प्रधानमंत्री जन-धन योजनेचे घोषवाक्य ‘मेरा खाता भाग्य विधाता’ असे ठेवण्यात आले आहे. आर्थिक समावेशकतेसाठी देशातील प्रत्येक कुटुंबाला बँक खाते उपलब्ध करुन देणे हा या योजनेचा मूळ उद्देश आहे. या शिवाय या योजनेंतर्गत रोख व्यवहार, पैसे हस्तांतरण, शिल्लक रकमेची चौकशी, ‘रुपे’डेबीट कार्ड सुविधा, मोबाईल बँकिंग अशा विविध बँकिंग सेवा उपलब्ध करुन देण्यांत येणार आहेत.
प्रधानमंत्री जनधन योजनेविषयी
आर्थिक समावेशकतेसाठीचे राष्ट्रीय अभियान म्हणून संबोधली जाणारी ‘प्रधानमंत्री जन-धन योजना’ दोन टप्प्यांत राबविली जाणार आहे. पहिला टप्पा ऑगस्ट 2014-2015 दरम्यान राबविला जाणार आहे.
या कार्यक्रमात जागतिक बँकिंग उपलब्धता, मर्यादित ओव्हरड्राफ्ट सुविधेबरोबर बँकिंग खाते उपलब्ध करून देणे, एक लाख रुपयांपर्यंतचे वीमा संरक्षण, रुपे डेबिट कार्ड आणि आर्थिक साक्षरता कार्यक्रमांचे आयोजन इत्यादी गोष्टींवर भर देण्यात येणार आहे.
दुसरा टप्पा ऑगस्ट 2015 ते ऑगस्ट 2018 दरम्यान असणार आहे. यात लघुविमा आणि असंघटित क्षेत्रासाठी ‘स्वावलंबन निवृत्तीवेतन योजना’ लागू केली जाईल.
अंमलबजावणी कशी होणार
देशांतील सर्व सहा लाख गावांत एसएसए अर्थात उपसेवा विभागांमध्ये ही योजना राबविली जाणार आहे. यात 1000-1500 कुटुंबांचा समावेश आहे.
हे उपसेवा विभाग तीन-चार गावांत पसरले जाणार असून त्यांत ब्रांच बँकिंग आणि ब्रांचलेस बँकिंग असेल. योजनेच्या या पहिल्या टप्प्यात 20,000 नवीन एटीएम स्थापन केली जाणार आहेत तसेच 50,000 बँकिंग प्रतिनिधी नियुक्त केले जाणार आहेत.
वर्ष 2011 च्या जनगणनेनुसार देशात केवळ 58.7 टक्के कुटूंब बँकिंग सेवेचा लाभ घेत आहेत. आर्थिक समावेशक अभियानाअंतर्गत देशातील एकूण 24.67 कोंटी कुटुंबापैकी ग्रामीण भागातील 6 कोटी तर शहरी भागातील 1.5 कोटी कुटुंबे समाविष्ट केली जातील, असा अंदाज आहे.
या योजनेअंतर्गत सुरू करण्यात आलेली बँक खाती कायम सुरू राहण्यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण योजनेनुसार सरकारी अनुदान लाभार्थ्यांच्या या खात्यात जमा केले जाणार आहे.
या योजनेच्या यशस्वीतेसाठी ऑगस्ट 2014 ते ऑगस्ट 2015 साठी बँकांना टप्पानिहाय आणि राज्यनिहाय उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आली आहेत. या योजनेच्या प्रगतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वेब पोर्टलही तयार करण्यात आले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय म्हणाले
प्रधानांनी सांगितले की, प्रधानमंत्री जन-धन योजनेचे सुरुवातीचे उद्दिष्ट 7.5 कोटी कुटुंबांचे बँक खाते एका वर्षात सुरू करणे आहे.
प्रधानमंत्री जन-धन योजनेच्या लाभांविषयी बोलतांना प्रधानमंत्र्यांनी सांगितले की हे फक्त बँक खाते नसून यामध्ये रूपे डेबिट कार्ड, एक लाखापर्यंतचा दुर्घटना विमा आणि ज्यांनी 26 जानेवारी 2015 च्या आधी बँक खाते उघडले आहे, त्यांना 30,000 रुपयांचा अतिरिक्त विमा असे इतर फायदे देखील मिळणार आहेत. ते म्हणाले प्रत्येक खात्याच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवले जाईल. तसेच ओव्हरड्राफ्ट सुविधा देण्यात येईल. आर्थिक अस्पृश्यतेपासून स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी आणि 7.5 कोटी बँक खाती सुरू करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी 7.5 लाख बँक कर्मचारी तैनात केल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
इतर माहिती
- या योजनेचे बोधचिन्ह ‘प्रिया शर्मा’ यांनी बनवले.
- पहिल्याच दिवशी दीड कोटी खाती उघडण्यात आली.
- सर्व खातेदारांना पाच हजार रुपयांपर्यंत कर्जाची सोय.