विवेक हरवला आहे- अविनाश धर्माधिकारी

अविनाश धर्माधिकारी यांच्या ब्लॉगवरून साभार
 (सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य)

या वर्षीचा मॉन्सून सरासरीपेक्षा कमी पाऊस देणारा असेल असा अंदाज तज्ज्ञांनी आधीच वर्तवलेला होता. शिवाय या वर्षी ‘अल् निनो’ प्रकटण्याचाही अंदाज आहे. त्याचा मॉन्सूनवर, पावसावर आणखीनच विपरीत परिणाम होतो. आधीच जंगलतोड, जमिनीची धूप, पर्यावरणाचा ढासळणारा / ढासळलेला समतोल… सगळा दुष्काळात तेरावाच नाही, चौदावा, पंधरावा… ‘अनंत’वा महिना.

या सर्वाचा माणसाच्या वर्तणुकीवर परिणाम होणार, हे झाकोळलेल्या सूर्यप्रकाशाइतकं स्वच्छ आहे. माणसं जास्त स्वार्थी, संकुचित, ओरबाडून घेणारी होणार. मर्यादित साधनसंपत्तीवर अमर्याद संख्येच्या मनुष्यांनी हक्क सांगायला सुरुवात केल्यावर ओरबाडण्याशिवाय उरतं काय? ओरखाडे, बोचकारे, रक्तबंबाळ जखमा, एका मनुष्यसमुहाची दुसऱ्या मनुष्यसमुहाविरुद्ध हिंसक हालचाल, मग त्या मनुष्यसमुहांना नाव काहीही द्या, आपल्याकडे तर नावं खूपच उपलब्ध आहेत, जात-पात, भाषा, विचारधारा… वगैरे.

महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनात ही सर्व लक्षणं लख्खपणे प्रकट होताय्‌त.

लोकसभेचे निकाल लागले. महाराष्ट्रात काँग्रेस राष्ट्रवादीचा अक्षरश: अभूतपूर्व अनपेक्षितपणे धुव्वा उडाला. काळाचं चक्र तर अप्रतिहतपणे फिरतंच आहे. विधानसभा निवडणुका पुढच्या वळणावर तिष्ठत उभ्या आहेतच. आधीच आपल्या प्रगल्भ होत गेलेल्या लोकशाहीमध्ये ‘अँटी-इन्कबन्सी’ फॅक्टरचा सत्ताधाऱ्यांना धसका आहे. निवडणुकीला सामोरं जाताना स्वत: सत्तेत बसलेलं असणं, हा एके काळी फायदा होता, आता नाही – आता उलट तोटा आहे. मतदार पूर्वीएवढा साधा-भोळा राहिलेला नाही (कधी होता?) जनता सत्ताधाऱ्यांना भाल्याच्या टोकावर तोलत, मागल्या पाच वर्षांचा हिशोब मागते. झालेली लोकसभा निवडणूक UPA सरकारच्या १० वर्षांच्या कारभारावरचा जनमतसंग्रह होता. महाराष्ट्रातली येणारी विधानसभा निवडणूक हा काँग्रेसराष्ट्रवादीच्या गेल्या १५ वर्षांच्या कारभारावरचा जनमतसंग्रह असणार आहे. राज्य सरकारची पाठ तर पूर्णपणे भिंतीला लागलेली आहे. त्या भिंतीवर मोठ्या अक्षरात ‘पराभव’ असं लिहिलेलं स्पष्ट दिसतंय. मागल्या १५ वर्षांत तौलनिक दृष्ट्या महाराष्ट्र भारतात आणि जगात मुख्यत: मागेच पाडत जाण्याचं काम यशस्वी रित्या करण्यात आलंय, हे बाकी कितीही आकडेवारीचे खेळ केले किंवा आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सरकारी खर्चानं कितीही जाहिराती दिल्या, तरी लपवता न येणारं विदारक सत्य आहे.

अशा वेळी आता सत्ता टिकवण्यासाठी किंवा दारूण पराभव टाळण्यासाठी काय करायचं?
मराठा-मुस्लिम समाजांना आरक्षण जाहीर करायचं, दुसरं काय.

याआधी उत्तरप्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीच्या आधी – तिथेही अजून आचारसंहिता लागू झाली नव्हती – तेंव्हा तत्कालीन UPA सरकारमधले कॅबिनेट मंत्री सलमान खुर्शिद यांनी जाहीर केलं की काँग्रेसचं सरकार आलं तर उत्तरप्रदेशमध्ये मुस्लिम समाजासाठी ९% राखीव जागा ठेवू. पण देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त एस्.वाय्.कुरेशी यांनी आक्षेप घेतला, सलमान खुर्शिदनी दिलगिरी व्यक्त करून, आपलं विधान मागे घेतलं होतं.महाराष्ट्रात असं काही घडण्याची यत्किंचितही शक्यता नाही.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं चाल तर मोठ्या चातुर्यानं चालली आहे. मराठा-मुस्लिम समाजाला राखीव जागा ठेवण्याचा निर्णय घटनात्मक दृष्ट्या अवैध ठरलाच, तर ‘दोष’ न्यायव्यवस्थेकडे जाईल. हे म्हणायला मोकळे की आम्ही प्रयत्न केला, आम्ही तरी काय करणार. कोणत्याही जातजमातीला राखीव जागांच्या कक्षेत आणण्याच्या निर्णयाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या द्वारा, राष्ट्रपतींच्या मान्यतेची मोहोर उमटवावी लागते. म्हणजे केंद्रानं मराठा-मुस्लिम समाजाला राखीव जागा द्यायला नकार दिला, तरी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या दृष्टीनं सर्वार्थानं सुंठीवाचून खोकला गेला. केंद्रातलं सरकार ‘जातीयतावादी’ ‘मराठा-मुस्लिम’ विरोधक भाजप चं आहे! असं म्हणत, विधानसभा निवडणुकीत फायदा उठवायला हे मोकळे.

बरं, राजकीय दृष्ट्या सुद्धा मराठा-मुस्लिम राखीव जागांना विरोध करणं म्हणजे अवघड जागचं दुखणं. विधानसभा निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर एका फटक्यात दोन मोठ्या समाजघटकांच्या मतांना मुकण्याचा धोका. महाराष्ट्रात मराठा समाज सुमारे २८-२९ टक्के आहे, तर मुस्लिम समाज सुमारे ११ टक्के, म्हणजे एकदम ३९-४०% मतांचा प्रश्न आहे. ती गमावली, तर महाराष्ट्रात निवडणूक जिंकता येण्याची सुतराम शक्यता नाही.

एवढं करून पुन्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकार सत्तेत आलं नाही (जी शक्यता तर कुणीच नाकारू शकत नाही) तरी काँग्रेस-राष्ट्रवादी प्रयत्न केल्याचा दावा करायला मोकळे. समजा सत्तेत आले, तर पुढच्या ५ वर्षांसाठी तर फिक्स झालो, आता राखीव जागांचं काय करायचं, विषय पुन्हा ५ वर्षं ‘ठंडा करके खाओ’ करत लटकवत ठेवायचा, मागील १५ वर्षांप्रमाणे – की, त्या ५ वर्षांनंतर समाजाची आणखी मोडतोड करणारी काही नवी योजना काढायची, हे त्यावेळी ठरवता येईल.

अशी ही चतुर आणि डेसप्रेट चाल,
छापा तर मी जिंकलो, काटा तर तू हरलास

.
मागासवर्गीय बांधवांसाठी राखीव जागांची व्यवस्था करण्यामागची मूळ भूमिका – जातीव्यवस्थेनं केलेला अन्याय दूर करून, सर्व समाज, समतापूर्ण पातळीवर यावा, अशी होती. (आहे?)

तर त्याऐवजी आता देशभर चढाओढ सुरू झालीय, की आम्हाला मागासवर्गीय म्हणून जाहीर करा. स्वत:ला ‘मागासवर्गीय’ म्हणवून घेण्यात कोणता सन्मान वाटतो? या नकारात्मक ‘सेल्फ इमेज’ बनवणाऱ्या सर्व संज्ञा संपल्या पाहिजेत, सर्वच देश, समाज ‘प्रगत’, ‘विकसित’ व्हायला पाहिजेत. पण आपापल्या समाजाच्या विकासासाठी सुचलेली प्रतिभावंत संकल्पना : म्हणजे राखीव जागा, सबब : आम्हाला ‘मागासवर्गीय’ म्हणा आणि राखीव जागा द्या. एकीकडे प्रकाश आंबेडकरांसहित अनेक दलित नेते – राखीव जागा रद्द करा आणि संपूर्ण जातीव्यवस्थाच कालबाह्य झाली आहे – असं म्हणतात. तर दुसरीकडे हरियाणात जाट, राजस्थानात गुज्जर, महाराष्ट्रात मराठा, कर्नाटकात लिंगायत… हे सर्व – आपापल्या राज्यातल्या सत्ताधारी वर्गातले समाज, स्वत:ला मागासवर्गीय म्हणवत राखीव जागांची मागणी करतात.

मुस्लिम समाजाला राखीव जागा, ही तर त्याहून मोठी – आणि देशविघातक – विसंगती आहे. इस्लाममध्ये जातीव्यवस्था नाही. मग भारतातल्या इस्लाममध्ये आहे आणि भारतापुरती मान्य आहे, किंवा इलाज नाही, ते एक सामाजिक वास्तव आहे – याला भारतीय मुस्लिमांचे स्वयंघोषित नेते, मुल्ला-मौलवी मान्यता देणार आहेत काय? आणि जातीव्यवस्थेचं भारतीय वैशिष्ट्य मान्य करून, घटनात्मक तरतुदीनुसार राखीव जागांचा फायदा हवा असेल, तर त्या राज्यघटनेला देशातलं सर्वोच्च – म्हणजे‘शरिया’च्या वर – स्थान मान्य करण्यात काय अडचण आहे? पण मुस्लिम नेत्यांना आणि मतांच्या गठ्ठ्यावर डोळा ठेवणाऱ्यांना ‘केक्’ – खायचा पण आहे आणि राखून ठेवायचा पण आहे.

राज्यघटनेत धार्मिक आधारावर राखीव जागांची व्यवस्था नाही. उलट १९०९ च्या मॉर्ले-मिंटो सुधारणांपासून, असलेली मुस्लिम जागांची व्यवस्था, राज्यघटनेनं विचारपूर्वक रद्द केली. फाळणी, रक्तपात, पाकिस्तान – या इतिहासापासून आपले सत्ताधारी काही शिकलेले नाहीत आणि मतांसाठी ‘डेस्परेट’झालेल्या अजब सरकारचा विवेक हरवलेला आहे, एवढंच खरं.

एकूण प्रक्रियेत महाराष्ट्राच्या विस्कटलेल्या समाजव्यवस्थेतली माणसामाणसातली नाती आणखीनच दुरावत जाताय्‌त.
जातीपातींच्या नावानं राजकारण करणं म्हणजे पुरोगामित्व,
आणि अल्पसंख्यांकांचा अनुनय करणं म्हणजे सेक्युलरवाद.

अशी, अजून तरी महाराष्ट्रात व्याख्या आहे.

दिल्लीतल्या महाराष्ट्र सदनातलं IRCTC नं चालवलेलं कँटिन. तिथे शिवसेनेच्या खासदारांनी काहीतरी राडा केला. वृत्तपत्र, वृत्तवाहिन्यांपासून विधानसभा-लोकसभेपर्यंत वार्ता पोचल्या की रमजानचे रोजे राखणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या तोंडात सक्तीनं चपाती कोंबण्यात आली.

‘निर्भया’, ‘शक्ती मिल’ आणि औरंगाबादपासून अनेक बलात्कारांमध्ये पीडित महिला एका विशिष्ट धर्माची आणि तिच्यावर अत्याचार करणारे काही जण एका विशिष्ट धर्माचे, असं कोणी म्हणत नाही. (आणि ते बरोबरच आहे) किंवा त्यातल्या धार्मिक मुद्द्यांवरून वृत्तपत्रं-वृत्तवाहिन्यांपासून विधानसभा लोकसभेपर्यंत गोंधळ घातला जात नाही. तीच गोष्ट चोऱ्यामाऱ्या, दरोड्यांमधल्या धार्मिक संदर्भांची. पण महाराष्ट्र सदनातल्या कर्मचाऱ्यांच्या तोंडात चपाती कोंबली. हा लोकसभेत गोंधळ घालण्याएवढा गंभीर मुद्दा आहे! तरी खासदार राजन विचारेंनी ‘घडलंय ते अनवधानानं घडलंय, त्यात कुणाच्याही धार्मिक भावना दुखावण्याचा हेतू नाही’ असं सांगून, स्पष्ट शब्दात दिलगिरी सुद्धा व्यक्त केली.

पण चपाती कोंबलेल्या अर्शदच्या मदतीला लोकसभेतले मजलीस-ए-मुत्तेहाद-उल्-मुसलमीन (MIM) या संघटनेचे खासदार सुलतान ओवैसी धावून आले. MIM, म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर निजामाची देशद्रोही, अत्याचारी कासीम रिझवीनं स्थापलेली अत्यंत विषारी, जातीयतावादी संघटना. तिच्याशी नांदेड महापालिकेसहित अन्यत्र काँग्रेसचा निवडणूक समझौता आहे. या खासदार ओवैसीचा सख्खा भाऊ म्हणजे आमदार अकबरुद्दिन ओवैसी – १५ मिनिटांसाठी पोलिस बाजूला करा, देशातले २५ कोटी (कुठून आणले एवढे?) मुसलमान १०० कोटी हिंदूंना १५ मिनिटांत खतम करतील म्हणणारा – त्यानं केलेल्या उन्मत्त, उर्मट भाषणात राम, सीता, कौसल्या, रामायण, कृष्ण, गाय… सर्वांचा हिंसक अपमान केलाय. (ओवैसीनं कधी दिलगिरीतला दि तरी काढला का रे?) त्यावर संसदेत चर्चा करायची नसते. पण सदनातल्या मुस्लिम कर्मचाऱ्याच्या तोंडात रमजानच्या महिन्यात चपाती कोंबली – तर आख्खी लोकसभा डोक्यावर घ्यायची असते. इस्लामिक दहशतवादी धर्माच्या नावानं हिंसक कृत्यं करतात, निरपराध्यांचे, जाणीवपूर्वक जीव घेतात – तेंव्हा, दहशतवादाला धर्म नसतो! पण रमजानचे रोजे राखणाऱ्या अर्शदच्या तोंडात हे ‘जातीयतावादी’खासदार चपाती कोंबतात? केवढी ही धार्मिक छळणूक!

महाराष्ट्राच्या या विस्कटलेल्या वातावरणात अजून तरी कोणताच राजकीय घटक महाराष्ट्रासमोर विकासाची व्हिजन मांडताना दिसत नाहीये. आघाडी-युती सर्वत्रच जास्तीत जास्त सिटं मिळवण्याची खिंचातानी करून राजकीय‘ब्रिंकमनशिप’ जारी आहे. पटत नसेल तर ‘एकला चलो रे’च्या डरकाळ्या फोडल्या जाताय्‌त. पण विकास आणि सुशासनाची‘व्हिजन’ अजून तरी कुठे आसमंतात दिसत नाही.
‘सब का साथ, सब का विकास’ म्हणत विकास आणि सुशासनाची दृष्टी देण्यातच महाराष्ट्राच्या भविष्याचं आश्वासन लपलेलं आहे.

महाराष्ट्राच्या अशा या विस्कटलेल्या प्रतिभेच्या वाळवंटातली ओली, सृजनशील सर म्हणजे आता पंजाबमधल्या घुमान इथे प्रस्तावित असलेलं मराठी साहित्य संमेलन. पण महाराष्ट्रात सध्या प्रत्येक गोष्टीत वितंडवाद घालत निर्मितीशून्य भांडकुदळपणा करण्याची पद्धत आहे. त्याचा ‘क्लायमॅक्स’ मराठी साहित्य संमेलनामध्ये दिसतो.

मध्ययुगात भक्ती चळवळ आद्य शंकराचार्यांपासून सुरू होऊन, केरळ-तामिळनाडू-कर्नाटकाद्वारा महाराष्ट्रापर्यंत पोचली. महाराष्ट्रात ज्ञानेश्वर माऊलीच्या रूपानं दक्षिणेची भक्ती आणि उत्तरेचा योग (नाथपंथी, उग्र हठयोगाचा संप्रदाय) यांचं ‘सिंथेसिस्’झालं. अद्वैत भक्तीच्या संकल्पनेवर उभ्या असलेल्या भागवत धर्माची पताका ज्ञानेश्वरांच्या सांगण्यावरून भक्त शिरोणी संतश्रेष्ठ नामदेव महाराजांनी उत्तरेत नेली. काशी-वाराणसीद्वारा पार पंजाबच्या गुरुदासपूर जिल्ह्यातल्या घुमानपर्यंत नामदेव पोचले. त्यांनी तत्कालीन हिंदीत अभंगरचनाही केल्या, त्या गुरु ग्रंथसाहेबमध्ये आहेत. संत नामदेवानं घुमानला देह ठेवला, तिथे त्यांच्या नावानं गुरुद्वारा आहे. राष्ट्रीय एकात्मतेचा हा केवढा भव्य वारसा आहे! तो जपायला हवा, वाढवायला हवा, भांडताय काय.

आधीच्या अपुऱ्या पावसाच्या अंदाजानंतर आता पाऊस धो धो कोसळतोय. सृष्टी पुन्हा हिरवीगार झालीय. रस्त्यांना पूर्वीच्याच जागी पूर्वीप्रमाणेच खड्डे पडताय्‌त. पाण्याबरोबरच वाहतुकही तुंबतेय. जनजीवन सालाबादप्रमाणे विस्कळित होतंय. तानसा, भातसा, पानशेत, खडकवासला, कोयनेसकट सर्व तलाव भरताय्‌त. कोणी सांगावं, भारताच्या भव्यत्वात भर घालणारा मराठी कर्तृत्वाचा मॉन्सूनही, पूर्वीप्रमाणेच, सरासरीपेक्षा जास्त बरसेल.