मिशन शक्ती मुळे आंतराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकास धोका
- भारताने उपग्रहभेदी क्षेपणास्त्राच्या चाचणीत लक्ष्य केलेल्या उपग्रहाचे ४०० तुकडे अवकाशात तरंगत असून त्याचा आंतरराष्ट्रीय अवकाश स्थानकास धोका निर्माण झाला असल्याचे ‘नासा’ या अमेरिकी अवकाश संस्थेने म्हटले आहे. उपग्रहभेदी क्षेपणास्त्राच्या चाचणीनंतर निर्माण झालेले तुकडे आंतरराष्ट्रीय अवकाश स्थानकावर आदळण्याची शक्यता ४४ टक्के वाढली आहे.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २७ मार्च रोजी उपग्रहभेदी क्षेपणास्त्राची चाचणी यशस्वी झाल्याचे जाहीर केले होते. कमी उंचीवरील उपग्रह भेदून ही चाचणी यशस्वी करण्यात आली होती. त्यात जमिनीवरून अवकाशात मारा करणारे क्षेपणास्त्र वापरले होते. ही चाचणी यशस्वी झाल्याने भारत हा अवकाशशक्ती बनला होता. अमेरिका, रशिया व चीन यांच्यानंतर उपग्रहभेदी क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान असलेला भारत हा चौथा देश ठरला होता.
- आंतरराष्ट्रीय अवकाश स्थानक हा निवासी कृत्रिम उपग्रह असून तो पृथ्वीपासून ३३० ते ४३५ कि.मी. उंचीवरून फिरत आहे. त्यात अमेरिका, रशिया, जपान, युरोप, कॅनडा हे देश सहभागी असून त्यात अवकाशवीर अनेक प्रयोग करीत असतात. आतापर्यंत १८ देशांच्या २३६ अवकाशवीरांनी या स्थानकास भेट दिली आहे. चीनने २००७ मध्ये केलेल्या उपग्रहभेदी चाचणीतील तुकडे अजूनही अवकाशात फिरत आहेत.
अपूर्वा ठाकूर जागतिक सौंदर्य स्पर्धेत चमकली
- अमेरिकेतील पनामा येथे नुकतीच मिस टिन युनिव्हर्स २०१९ स्पर्धा पार पडली. या सौंदर्य स्पर्धेत अलिबागच्या अपूर्वा ठाकूर हिने भारताचे प्रतिनिधित्व केले. स्पर्धेत लक्षणीय कामगिरी बजावत तीने थर्ड रनर अपचा किताब पटकावला.
- या स्पर्धेत वेगवेगळ्या २८ देशातील सौंदर्यवती सहभागी झाल्या होत्या. यातील १६ जणींची उपांत्य फेरीत निवड करण्यात आली. अंतिम फेरीसाठी सहा स्पर्धकांची निवड झाली, ज्यात अपूर्वाचाही समावेश होता.
- चुरशीच्या फेरीत अपूर्वा मिस टिन युनिव्हर्स किताब पटकावण्यात अपयशी ठरली. मात्र स्पर्धेतील थर्ड रनर अपचा किताब तिनं पटकावला. ब्राझिल आणि मेक्सिकोच्या सौंदर्यवतींनी स्पर्धेवर वर्चस्व राखले.
- गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये अपूर्वाने मिस टिन इंडिया युनिव्हर्सचा किताब २०१८ मध्ये जिंकला होता.
निवडणूक प्रक्रियेत न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही
- एकदा निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्यामध्ये न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येत नाही. यासंदर्भात भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३२९ मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर संबंधित तक्रारीचे केवळ निवडणूक याचिकेच्या माध्यमातून निराकरण करता येते. त्यामुळे विधानसभेची काटोल मतदार संघातील पोटनिवडणूक रद्द करता येणार नाही, अशी भूमिका भारतीय निवडणूक आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमक्ष मांडली.
- लोकप्रतिनिधित्व कायदा-१९५१ यातील कलम १५१-ए अनुसार लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा व विधान परिषद सदस्याचे रिक्त पद सहा महिन्यात पोटनिवडणूक घेऊन भरणे आवश्यक आहे. परंतु, या पदाचा कार्यकाळ एक वर्षापेक्षा कमी शिल्लक असल्यास ही तरतूद लागू होत नाही. अशावेळी निवडणूक आयोग आपल्या विवेकबुद्धीने पोटनिवडणूक केव्हा घ्यायची, हे ठरवू शकते. निवडणूक घेण्यासाठी सहा महिन्यापेक्षा जास्त वेळ लागला म्हणून किंवा संबंधित सदस्याचा कार्यकाळ एक वर्षापेक्षा कमी शिल्लक आहे म्हणून निवडणूक घेण्यात येऊ नये, अशी तरतूद या कायद्यात कुठेच नाही. निवडणूक मुक्त व पारदर्शीपणे घेणे हा आयोगाचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
आयसीसीच्या मुख्य कार्यकारी पदाचा पदभार मनू साहनी यांनी स्वीकारला
- आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचे नूतन मुख्य कार्यकारी म्हणून माध्यम व्यावसायिक मनू साहनी यांनी सोमवारी पदभार स्वीकारला. विद्यमान कार्यकारी डेव्ह रिचर्डसन हे त्यांच्यासमवेत जुलैतील विश्वचषकाच्या समारोपापर्यंत कार्यरत राहणार असून त्यानंतर ते निवृत्ती स्वीकारणार आहेत.
- ईएसपीएन स्टार स्पोर्ट्सचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून कामकाज केलेले साहनी हे या कालावधीच्या अंतिम सहा आठवडय़ांमध्ये रिचर्डसन यांच्यासमवेत कामकाज करून हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पडण्याबाबत दक्षता घेणार आहेत. साहनी यांची नियुक्ती जानेवारी महिन्यातच करण्यात आली होती. मात्र त्याच वेळी रिचर्डसन जुलैपर्यंत कार्यरत राहणार असल्याचे आयसीसीने जाहीर केले होते. आयसीसीच्या वतीने शशांक मनोहर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने साहनी यांची निवड केली होती.
