देशांतर्गत विमानप्रवास क्षेत्राच्या वाढीमध्ये भारत जगात अव्वल ठरला आहे. गेल्या वर्षी भारतात देशांतर्गत विमानप्रवास क्षेत्रात १८.६ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. द इंटरनॅशनल एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनने (आयटा) २०१८ची आकडेवारी प्रसिद्ध केली. यातून या क्षेत्रात भारताने घेतलेली आघाडी अधोरेखित झाली आहे.
देशांतर्गत विमानप्रवासाच्या बाबतीत भारत जगात सलग चौथ्या वर्षी आघाडीवर राहिला असल्याचे आयटाने म्हटले आहे. २०१८मध्ये भारतातील देशांतर्गत विमानप्रवासात १८.६ टक्क्यांनी वृद्धी झाली. आर्थिक महासत्ता असणारा चीन ११.७ टक्क्यांच्या वाढीसह या सूचीमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. यानंतर रशिया, अमेरिका व ब्राझिलचा क्रमांक लागला आहे.
ऑक्टोबर २०१८मध्ये विमानप्रवास क्षेत्रात भारताने सलग ५०व्या महिन्यात दोन आकडी वार्षिक वाढ राखली.
स्फोटके जाणार पुण्यातून अमेरिकेला
शस्त्रास्त्रे व दारूगोळा आयात करणारा देश म्हणून ओळख असलेल्या भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पुण्यातून अमेरिकेला स्फोटके निर्यात केली जाणार आहेत. पुण्यातील उच्च ऊर्जा दारूगोळा निर्मिती कारखान्याकडून अमेरिकेला स्फोटकांची दारू निर्यात केली जाणार आहे.संरक्षण मंत्रालयाचे सचिव (संरक्षण उत्पादन) अजयकुमार यांनी ट्विटद्वारे ही माहिती दिली.
पुण्यातील खडकी येथे उच्च ऊर्जा दारूगोळा निर्मिती कारखाना आहे. ‘एचई फॅक्टरी’ नावाने ही फॅक्टरी ओळखली जाते. अतिशय संवेदनशील दारूगोळ्याची निर्मिती येथे केली जाते. या फॅक्टरीतून ‘टीएनटी’ (ट्रायनायट्रोटोलिन) व ‘डीएनटी’ (डायनायट्रोटोलिन) या स्फोटक दारूची अमेरिकेला निर्यात केली जाणार आहे. अॅम्युनिशन फॅक्टरी बोर्डाचे अध्यक्ष सौरभ राव यांच्यासह अमेरिकेच्या पथकाने गुरुवारी एचई फॅक्टरीला भेट दिली. या पूर्वीही पथकाने फॅक्टरीला भेट दिली होती. त्यानंतर फॅक्टरीमधून स्फोटक दारू अमेरिकेला निर्यात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
२०१८ ठरले चौथे सर्वात उष्ण वर्ष!
वार्षिक सरासरी तापमानापेक्षा अधिक तापमान नोंदवत २०१८ हे पृथ्वीसाठी चौथे सर्वात उष्ण वर्ष ठरले आहे. अमेरिकी अंतराळ संशोधन संस्था ‘नासा’ आणि नॅशनल ओशिएनिक अॅण्ड अॅटमॉस्फिअरिक अॅडमिनिस्ट्रेशन (‘नोआ’) या दोन्ही संस्थांनी याबाबत अहवाल दिला आहे. जागतिक स्तरावर तापमानाची नोंद घ्यायला सुरुवात केल्यापासून २०१८ हे सलग चौथे सर्वात उष्ण वर्ष ठरले आहे.
२०१८ हे वर्ष सर्वात उष्ण वर्ष ठरण्याला वातावरणात सोडले जाणारे वायू मुख्यतः कारणीभूत झाले आहेत. कार्बन डायऑक्साइड आणि अन्य ग्रीन हाऊस वायूंमुळे पृथ्वीचे तापमान वाढत आहे. त्याचप्रमाणे हवामानातील बदलांमुळेही प्रादेशिक स्तरावर तापमानात बदल होतात. मात्र, पृथ्वीवर प्रत्येक प्रदेशात असे तापमान बदल होतातच असे नाही.
तापमानवाढीची सर्वाधिक नोंद आर्क्टिक प्रदेशात गेल्यावर्षी झाली. या प्रदेशात बर्फाचे वितळणे वर्षभर मोठ्या प्रमाणावर पहायला मिळाले. त्याचबरोबर अंटार्क्टिक प्रदेशातील बर्फाचा थर कमी होत गेल्याचेही गेल्या वर्षभरात आढळून आले आहे. जगाच्या अनेक भागांत या वर्षात उष्णतेची लाट, पूर, अतिवृष्टी, परिवासातील बदल, दुष्काळ अशा परस्परविरोधी घटना अनुभवायला मिळाल्या.
१९५१ ते १९८० या ३० वर्षांतील तापमानाची सरासरी काढल्यास त्यापेक्षा २०१८मध्ये पृथ्वीचे तापमान नासाच्या मते ०.८३ अंस सेल्सिअसने अधिक नोंदवले गेले.
ब्रिटिश नागरिकत्वाची झाली निश्चिती
ब्रिटनमधील मे सरकारने सादर केलेल्या विंडरश योजनेचा फायदा अनेकांना झाला असून, त्यामुळे ४५०पेक्षा अधिक भारतीयांचे ब्रिटिश नागरिकत्व निश्चित झाले आहे. पूर्वीच्या काळी ब्रिटिशांचा वसाहती असलेल्या देशांतील जे नागरिक सन १९७३ पूर्वी ब्रिटनमध्ये दाखल झाले त्यांच्याशी संबंधित ही योजना आहे.
हे नागरिक ब्रिटनमध्ये वर्षानुवर्षे राहात असले तरी त्यांना ब्रिटिश नागरिकत्व मिळालेले नव्हते. त्यामुळे ब्रिटनच्या नागरिकांना मिळणाऱ्या अनेक अधिकारांपासून हे नागरिक वंचित राहात होते. मात्र विंडरश योजनेमुळे विविध देशांच्या या नागरिकांना ब्रिटिश नागरिकत्वासाठी अर्ज करता येईल. त्यामुळे सगळे अधिकार प्राप्त करण्याचा मार्ग त्यांच्यासाठी प्रशस्त होईल. नागरिकत्वाबाबतचा एक घोटाळा उघड झाल्यानंतर, नागरिकांच्या समस्या लक्षात घेत ब्रिटनच्या गृहखात्याने गेल्या वर्षी विंडरश समिती स्थापन केली होती.
आखाती देशांचे कोकणच्या हापूसवर निर्बंध
कोकणाच्या अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या हापूसच्या निर्यातीमागील शुक्लकाष्ट काही संपताना दिसत नाही. युरोपीय देशांनी घातलेली बंदी उठून वर्ष-दोन वर्षे उलटत नाहीत, तोच आता आखाती देशांनीही हापूसवर कठोर निर्बंध लादले आहेत.
हापूसवर फवारल्या जाणाऱ्या कीटकनाशकांबाबत यंदा आखाती देशांनी कडक भूमिका घेतली आहेत. फळामध्ये रासायनिक अंश सोडणाºया कीटकनाशकांवर तेथे बंदी घालण्यात आल्यामुळे अशी फवारणी झालेले हापूस न स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात त्यांनी घेतला आहे.
उत्पादनाच्या ३० टक्के हापूस आखाती प्रदेशात, दहा टक्के युरोप, अमेरिकेत, ४० टक्के मुंबईत व उर्वरित २० टक्के देशातील अन्य बाजारपेठेत विकला जातो. आंबा बाजारात येण्यासाठी अद्याप दोन महिन्यांचा कालावधी आहे.
