राज्य
# शरद पवारांचा पद्मविभूषण पुरस्काराने गौरव
राष्ट्रपती भवनात पद्म पुरस्कार वितरणाचा सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला. विविध क्षेत्रांमध्ये उच्च कामगिरी करुन देशाची मान उंचावणाऱ्या दिग्गजांचा राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी सन्मान केला आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा त्यांच्या सामाजिक जीवनातील योगदानाबद्दल पद्मविभूषण पुरस्काराने गौरव करण्यात आला आहे. यासोबतच भाजपचे वरिष्ठ नेते मुरली मनोहर जोशी यांनादेखील पद्मविभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. यंदा सात जणांचा पद्मविभूषण पुरस्काराने गौरव करण्यात आला आहे. यामध्ये शरद पवार, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह संगीतकार आणि गायक येसूदास, आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव, अंतराळ संशोधक उडुपी रामचंद्र राव यांचा समावेश आहे. तर लोकसभेचे माजी अध्यक्ष पी. ए. संगमा आणि माजी केंद्रीय मंत्री सुंदर लाल पटवा यांना त्यांच्या सामाजिक क्षेत्रातील योगदानाबद्दल मरणोत्तर पद्मविभूषण पुरस्काराने गौरवण्यात आले आहे.
# राज्यात वाघांच्या संख्येत वाढ
राज्यातील व्याघ्र प्रकल्पातील वाघांची संख्या कमी झालेली नसून उलट त्यात वाढ होऊन ती ३०३ वर गेली असल्याची माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधान परिषदेत दिली. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील दोन वाघिणींचा मृत्यू झाल्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना वनमंत्री मुनगंटीवार म्हणाले, जानेवारी २०१७ मध्ये एक वाघिण मृतावस्थेत सापडली तर फेब्रुवारी २०१७ मध्ये एक वाघ मृतावस्थेत आढळला. दोन वाघांच्या झुंझीत झालेल्या अतिरक्तस्त्रावामुळे मृत्यू झाला होता. या दोन्ही वाघ वाघिणींचे शव विच्छेदनासाठी पाठवला असता वाघिणीचा विसेरा व घटनास्थळाजवळच्या पाणवठ्यातील पाण्याचे नमुने न्यायसहाय्यक प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले आहेत असे सांगून वनमंत्री मुनगंटीवार म्हणाले, वाघांची संख्या वाढत चालली आहे. जय नावाचा वाघ हा फिरत फिरत दुसऱ्या जंगलात गेला असून तसा अहवाल तंत्रज्ञांनी दिला आहे. आजुबाजुच्या राज्यांची जंगले लागूनच असल्याने हे वाघ फिरत फिरत जात असतात, असे ते म्हणाले.
क्रीडा
# खेळाडू आयोगाच्या प्रमुखपदी राजू भावसार यांची निवड
राजस्थान येथे भारतीय हौशी कबड्डी महासंघाने निमंत्रित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय कबड्डीपटूंच्या बैठकीत संघटनेच्या अध्यक्षा मृदुला भदौरिया यांनी खेळाडू आयोगाची स्थापना केली असून, या आयोगाच्या अध्यक्षपदी महाराष्ट्राच्या श्रीराम ऊर्फ राजू भावसार यांची एकमताने निवड करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघाचे अध्यक्ष जनार्दनसिंग गेहलोत यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या सभेला भारताच्या विविध राज्यांतून ८० आजीमाजी पुरुष व महिला आंतरराष्ट्रीय खेळाडू उपस्थित होते. खेळाडूंनी आपापसात चर्चा करून आपला नेता व सदस्य निवडावेत, संघटना त्यात हस्तक्षेप करणार नाही, असे भदौरिया यांनी सांगितले. त्यानंतर अत्यंत खेळीमेळीच्या व पारदर्शकतेने झालेल्या या सभेत आयोगाचे प्रमुख म्हणून भावसार यांची निवड करण्यात आली. समितीचे अन्य सदस्य म्हणून बी. सी. रमेश (कर्नाटक), संजीव कुमार (भारतीय रेल्वे), नवनीत गौतम (राजस्थान), राम मेहेर सिंग (सेनादल), तेजस्विनी बाई (भारतीय रेल्वे), प्रियंका (हरयाणा) यांची निवड करण्यात आली. कबड्डीच्या इतिहासात प्रथमच खेळाडूंच्या हिताचा विचार करून अशा प्रकारे खेळाडूंच्या आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. खेळाडूंच्या समस्या आणि अडचणी सोडवण्यासाठी हे आयोग काम करेल. कबड्डीपटूंसाठी काही महत्त्वपूर्ण योजना तयार करून त्या कार्यान्वित करण्यासाठी ही संघटना प्रयत्न करेल. खेळाडू आणि महासंघ यामधील दुवा म्हणून हा आयोग महत्त्वाची भूमिका पार पाडेल.
# कोहली, साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर यांच्यासह पॅरालिम्पिकपटूंचाही पद्मश्रीने सन्मान
भारतीय संघाचा कर्णधार विराट कोहली, ऑलिम्पिक कांस्य पदक विजेती साक्षी मलिक आणि जिम्नॅस्ट दीपा कर्माकर यांचा गुरूवारी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या हस्ते पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. या तिघांसोबतच क्रिकेटपटू शेकर नाईक, पॅरालिम्पिक पदक विजेती दिपा मलिक, मरियप्पन थांगावेलू, हॉकीपटू श्रीजेश, थाळीफेकपटू विकास गौडा यांनाही पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. क्रीडा क्षेत्रात आपल्यातील कलागुणांनी सर्वोत्तम कामगिरीचा नजराणा पेश करत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाचे नाव उज्ज्वल करणाऱयांचा भारत सरकारकडून दरवर्षी पद्म पुरस्कारांनी सन्मान करण्यात येतो. भारतीय संघाचा युवा कर्णधार विराट कोहली याने गेल्या काही वर्षात क्रिकेट विश्वात आपल्या दमदार कामगिरीने आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. कोहलीच्या नेतृत्त्वात भारतीय संघाने लागोपाठ सात कसोटी मालिका जिंकण्याचा पराक्रम केला. याशिवाय, कोहलीच्या नेतृत्त्वात भारतीय कसोटी संघाने क्रमवारीत अव्वल स्थान देखील कायम ठेवले. विराटने आपल्या वैयक्तिक कामगिरीनेही देशाचे नाव उंचावले आहे. गेल्या वर्षभरात सर्वाधिक धावा करणाऱयांच्या यादीत कोहली अव्वल होता.
अर्थ
# जीएसटी लागू झाल्यानंतर काय महागणार आणि काय होणार स्वस्त?
देशाच्या कररचनेत अमुलाग्र बदल घडवून आणण्याची क्षमता असलेल्या वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) मुख्य विधेयकाशी सबंधित चार विधेयके बुधवारी लोकसभेत मंजूर झाल्याने वस्तू-सेवाकर अंमलबजावणीच्या मार्गातील एक प्रमुख टप्पा पार झाला आहे. त्यामुळे येत्या १ जुलैपासून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे केंद्र सरकारचे लक्ष्य आता हाकेच्या अंतरावर आल्याचे मानले जात आहे.
स्वस्त काय?
लहान कार, एसयूव्ही, दुचाकी
सिमेंट, पेंट
चित्रपटांची तिकीटे
विद्युत उपकरणे ( पंखा, बल्ब, वॉटर हिटर, एअर कुलर)
दैनंदिन गरजेचे साहित्य
तयार कपडे (रेडीमेड)
महाग काय?
सिगारेट
ट्रकसारखी व्यावसायिक वाहने
मोबाईल फोन कॉल
कपडे
ब्रॅण्डेड ज्वेलरी
रेल्वे, बस, विमान तिकीटे
# भारतीय अर्थव्यवस्था ‘जोमात’
केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था भविष्यात जोमाने प्रगती करेल, असा आशावाद व्यक्त केला. आगामी आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ७.२ टक्के राहील. तर २०१८ मध्ये अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ७.७ टक्क्यांवर पोहचेल, असा अंदाज जेटली यांनी व्यक्त केला. ते शनिवारी नवी दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या न्यू डेव्हलपमेंट बँकेच्या (एनडीबी) वार्षिक बैठकीत बोलत होते. यावेळी जेटली यांनी जागतिक बाजारपेठेतील बदलांकडे लक्ष वेधताना भूराजकीय तणाव आणि संरक्षणवाद विकसनशील देशांमधील बाजारपेठांसाठी समस्या ठरेल, असे मत मांडले.
# प्राप्तिकर विवरणपत्र भरा अगदी ‘सहज’
प्राप्तिकर विवरणपत्र (इंकम टॅक्स रिटर्न) भरण्याची पद्धत आयकर विभागाने सोपी केली आहे. केवळ एका पानी फॉर्मवरच आपल्याला विवरणपत्र भरता येणार आहे. या नव्या फॉर्मला सहज असे असे म्हटले आहे. याआधी सात पानी फॉर्म होता. ही किचकट प्रक्रिया बंद करून १ पानी फॉर्मची नवी पद्धत सुरू करण्यात आली आहे. पन्नास लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींना सहज ( आयटीआर १) भरावे लागणार आहे. यासाठी तुम्हाला तुमचा आधार नंबर आणि नोटाबंदीनंतर जर २ लाख रुपयांपेक्षा अधिक रोख रक्कम भरली असेल तर त्याचे विवरण द्यावे लागणार आहे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी १ एप्रिलपासून फॉर्म भरण्यास सुरुवात होणार आहे. सरकारने आयटीआर २ ए फॉर्म संपुष्टात आणला आहे. व्यवसाय, व्याज आणि मालमत्तेच्या स्वरुपातून ज्यांना उत्पन्न मिळत होते त्या व्यक्तींसाठी २ ए फॉर्म होता. देशात २९ कोटी लोकांकडे पॅन कार्ड आहे परंतु केवळ ६ कोटी लोक प्राप्तिकर विवरण पत्र भरतात. हा फॉर्म भरण्याची मुदत ३१ जुलै आहे. फॉर्म भरताना करदात्याला पॅन कार्ड, आधार कार्ड संख्या द्यावी लागणार आहे. नव्या फॉर्ममध्ये केवळ तेच कॉलम राहतील ज्यांचा वापर केला जातो. या फॉर्ममध्ये केवळ १८ कॉलम असणार आहे. तसेच आयकरमधून सूट मिळण्यासाठी आवश्यक असणारा कॉलम ८० सी हा उपलब्ध असणार आहे. तसेच मेडिक्लेमसाठी ८० डी हा कॉलम देखील उपलब्ध असेल.
# रेडी रेकनरमध्ये आतापर्यंतची सर्वात कमी दरवाढ
बांधकाम क्षेत्राला आलेली मरगळ, त्यात मध्यमवर्गीयांच्या हाताबाहेर गेलेल्या घरांच्या किमती आणि त्यात नोटाबंदी आणि परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीचा भाजप सरकारने सोडलेला संकल्प आणि घरांच्या किंमतीत वाढ झाल्यास जनतेची नाराजी नको म्हणून भाजप सरकारने ‘आस्ते कदम’ धोरण स्वीकारले असून, रेडी रेकनरच्या दरात भरघोस वाढ टाळली आहे. राज्यातील रेडी रेकनरच्या दरांत सरासरी ५.८६ टक्क्यांची वाढ केली आहे. ही आतापर्यंतची सर्वात कमी वाढ आहे. किफायतशीर दरांत घरांची निर्मिती आणि गरिबांना घरे देण्याचा संकल्प भाजप सरकारने सोडला आहे. त्यात रेडी रेकनरच्या दरांत अधिक वाढ केल्यास सरकारला आपले उद्दिष्ट गाठणे कठिण जाणार होते. त्यामुळे रेडी रेकनरची सुधारित दरवाढ करताना भाजप सरकारने आखडता हात घेतला आहे. रेडी रेकनरच्या दरात भरघोस वाढ टाळली असून, यंदा ५.८६ टक्के इतकी आतापर्यंतची सर्वात कमी दरवाढ केली आहे. यावर्षीच्या सुधारित रेडी रेकनरच्या दरांनुसार, ग्रामीण क्षेत्रात ७.१३ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. तर प्रभाव क्षेत्रात ६.१२ टक्क्यांची दरवाढ करण्यात आली आहे. नगरपरिषद आणि नगरपंचायत क्षेत्रात ५.५६ टक्के, महापालिका क्षेत्रात ४.७४ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ज्या ठिकाणी व्यवहारांतील दरांमध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाही. त्या ठिकाणचे दर ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आलेले आहेत. महापालिका क्षेत्रात सरासरी ४.७४ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. मुंबईत ३.९५ टक्के, ठाण्यात ३.१८ टक्के, मिरा-भाईंदर २.६६, कल्याण-डोंबिवली २.५६, नवी मुंबई १.९७, उल्हासनगर २.८८, पनवेल ३.१७, पुणे ३.६४, पिंपरी-चिंचवड ४.४६, नाशिक ९.३५, नागपूर १.५० टक्क्यांची सरासरी वाढ करण्यात आली आहे.
# शेतकऱ्यांच्या पीक विम्यातून कर्जवसुलीचा निर्णय अखेर मागे
शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पीक विम्याच्या रकमेतून कर्जाची वसुली करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने अखेर मागे घेतला आहे. शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम पूर्ण मिळणार असल्याचे राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जाहीर केले. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पीक विम्याच्या रकमेतून कर्जवसुली करावी, असे आदेश राज्य सरकारने जिल्हा बँका आणि उपनिबंधकांना दिले होते. या निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पीक विम्याच्या रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम कापून घेता येणार होती. गेल्या वर्षी पाऊस चांगला झाल्याने उत्पादनही चांगले झाले आहे. त्यामुळे यंदा पीक विम्यातून कर्जाची वसुली करण्यात यावी, असे राज्य सरकारचे म्हणणे होते. राज्य सरकारच्या या आदेशामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आणि या मुद्द्यावरून विरोधक आणखी आक्रमक होण्याची चिन्हे असल्याने राज्य सरकारने पीक विम्यातून कर्जवसुली करण्याचा निर्णय अखेर मागे घेतला आहे. याबाबतची घोषणा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांना पीकविम्याची संपूर्ण रक्कम मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
