चालू घडामोडी : १० एप्रिल २०२१

न्यू यॉर्कपेक्षा बीजिंगमधील अब्जाधीशांची संख्या अधिक

सर्वाधिक अब्जाधीशांचा निवास असणाऱ्या शहरांच्या यादीत चीनच्या बीजिंगने अमेरिकेच्या न्यूयॉर्क सिटीवर मात करून प्रथम क्रमांक पटकावला आहे.
गेल्या वर्षी न्यूयॉर्क सिटीमधील अब्जाधीशांच्या संख्येत केवळ नऊजणांची नव्याने भर पडली असताना बीजिंगमध्ये ३३ नवीन अब्जाधीश बनले आहेत.
फोर्बेस नियतकालिकाने जारी केलेल्या अहवालानुसार, बीजिंगमध्ये आता १०० जण अब्जाधीश असून न्यूयॉर्क सिटीपेक्षा एक अब्जाधीश बीजिंगमध्ये अधिक आहेत. एकूण शुद्ध संपत्तीच्या बाबतीत मात्र न्यूयॉर्क सिटी प्रथम स्थानी आहे.
बीजिंगमधील अब्जाधीशांच्या संपत्तीचे एकूण मूल्य ४८४ अब्ज डॉलर असून न्यूयॉर्क सिटीमधील अब्जाधीशांच्या संपत्तीचे एकूण मूल्य ५६० अब्ज डॉलर आहे. मायकेल ब्लूमबर्ग हे न्यूयाॅर्क सिटीतील सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्ती ठरले आहेत.
अब्जाधीशांचा निवास असलेल्या जगातील सर्वोच्च १० शहरांत पाच शहरे चीनमधील आहेत. चीनचेच हाँगकाँग (८० अब्जाधीश) तिसऱ्या स्थानी आहे. शेनझेन, शांघाय आणि हांगझोऊ ही यादीतील इतर चिनी शहरे आहेत.
या यादीत मुंबई हे भारतातील एकमेव शहर असून मुंबईत ४८ जण अब्जाधीश आहेत.
यादीत आठव्या स्थानी असलेल्या मुंबईत गेल्या वर्षी १० नव्या अब्जाधीशांची भर पडली.
भारत आणि आशियातील सर्वाधिक श्रीमंत ठरलेले मुकेश अंबानी मुंबईकर असून गेल्या वर्षी त्यांची संपत्ती दुपटीने वाढून ८५ अब्ज डॉलर झाली.
सर्वोच्च १० दहा शहरांत अमेरिकेची दोन शहरे असून भारतासह रशिया व ब्रिटन यांचे प्रत्येकी एक शहर आहे.
अब्जाधीशांचा निवास असलेली टॉप-१० शहरे
(अब्जाधीशांची संख्या)
बीजिंग (१००)
न्यूयॉर्क सिटी (९९)
हाँगकाँग (८०)
मॉस्को (७९)
शेनझेन (६८)
शांघाय (६४)
लंडन (६३)
मुंबई (४८)
सॅनफ्रॅन्सिस्को (४८)
हांगझोऊ (४७)

भारतीय सागरी अधिकारक्षेत्रात परवानगीविना अमेरिकेची क्षेपणास्त्र चाचणी

अमेरिकी नौदलाने हिंदी महासागरात भारताची परवानगी न घेता लक्षद्वीपनगरच्या भागात सागरी प्रवास दिशादर्शन निश्चिातीची चाचणी घेतली.
७ एप्रिल २०२१ रोजी सागरी मोहिमेअंतर्गत लक्षद्वीपपासून पश्चिामेला १३० नाविक मैल अंतरावर क्षेपणास्त्र सोडण्यात आले.
प्रत्यक्षात या भागात भारताचा अधिकार असून भारतातील सागरी आर्थिक विभागातील ते क्षेत्र आहे.
अमेरिकेच्या नौदलाने हिंदी महासागरामध्ये भारताच्या अनुमतीविनाच सागरी दिशादर्शन निश्चितीची चाचणी घेतल्याबद्दल भारताने अमेरिकेकडे आक्षेप नोंदवला.
भारताची भूमिका : संयुक्त राष्ट्रांच्या कराराचे उल्लंघन
याप्रकरणी भारताच्या परराष्ट्र खात्याने सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. आमच्या निर्विवाद आर्थिक क्षेत्रात आमच्या परवानगीशिवाय अन्य कोणाची लष्करी मोहीम चालू दिली जाणार नाही, असे भारताने म्हटले आहे. राजनैतिक पातळीवर अमेरिकेशी संपर्क साधून तसे बजावण्यात आले आहे. परराष्ट्र खात्याने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ‘‘ संयुक्त राष्ट्रांच्या सागरी कायद्याबाबतच्या करारानुसार अन्य देशांना एखाद्या देशाच्या आर्थिक क्षेत्रात आणि खंडीय परिसरात लष्करी सराव करण्याची परवानगी दिलेली नाही. विशेषत: ज्या मोहिमेत शस्त्र किंवा स्फोटकांचा वापर होतो, त्या मोहिमा अशा किनारी देशाची मुभा असल्याशिवाय राबवता येत नाहीत, हे भारताने निदर्शनास आणून दिले आहे.

भारत- नेदरलँड्स यांच्यात दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून शिखर परिषद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 9 एप्रिल 2021 रोजी नेदरलँड्सचे पंतप्रधान मार्क रुट यांच्यासोबत दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून शिखर परिषदेचे आयोजन केले आहे.
नेदरलँडसमध्ये अलीकडेच झालेल्या संसदीय निवडणुकांमध्ये पंतप्रधान रुट यांना मिळालेल्या विजयानंतर या परिषदेचे आयोजन होत आहे आणि दोन्ही देशांदरम्यान नियमितपणे होणाऱ्या उच्च स्तरीय संवादामुळे द्विपक्षीय संबंधांना प्राप्त झालेली गती त्यामुळे कायम राखली जाईल.
या शिखर परिषदेमध्ये दोन्ही नेते द्विपक्षीय सहकार्याबाबत सविस्तर चर्चा करतील आणि दोन्ही देशांमधील संबंध बळकट करणाऱ्या नव्या मार्गांचा वेध घेतील. परस्पर हिताच्या प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्यांवरही ते परस्परांशी विचारविनिमय करतील.
भारत आणि नेदरलँड्स यांच्यात लोकशाही मूल्ये, कायद्याचे राज्य आणि स्वातंत्र्य यांच्या सामाईक विभागणीमुळे जिव्हाळ्याचे आणि मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. युरोप खंडात मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या भारतीय समुदायाचे नेदरलँड्स म्हणजे जणू काही घरच आहे.
दोन्ही देशांमध्ये जल व्यवस्थापन, कृषी आणि अन्न प्रक्रिया, आरोग्य सेवा, स्मार्ट सिटी आणि शहरी वाहतूक, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, नूतनक्षम उर्जा आणि अंतराळ या क्षेत्रांमध्ये व्यापक सहकार्य आहे. दोन्ही देशांदरम्यान अतिशय भक्कम आर्थिक भागीदारी असून नेदरलँड्स हा भारतात सर्वाधिक गुंतवणूक करणारा तिसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. भारतामध्ये 200 पेक्षा जास्त डच कंपन्या कार्यरत आहेत आणि नेदरलँडसमध्येही तितक्याच प्रमाणात भारतीय कं पन्या कामकाज करत आहेत.