कापड उद्योगातील ३२ वस्तूंवरील आयात शुल्कात वाढ
केंद्र सरकारने कापड उद्योगातील विविध उत्पादनांवरील आयात शुल्कात मोठी वाढ केली आहे. यामध्ये कपडे, रुमाल, उपरणी, स्कार्फ, कार्पेट अशा उत्पादनांचा समावेश आहे. मेक इन इंडियातंर्गत देशातंर्गत उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने आयात शुल्क वाढीचा निर्णय मंगळवारी जाहीर केला. कापड उद्योगातील एकूण ३२ वस्तूंवरील आयात शुल्क वाढवण्यात आले आहे.
अलीकडेच केंद्र सरकारने मोबाइल फोन, खेळणी आणि टीव्हीवरील आयात शुल्कात वाढ केली आहे. आयात महाग केल्यामुळे स्थानिक कापड उद्योजकांच्या व्यवसायाला बळकटी मिळेल असा केंद्र सरकारचा अंदाज आहे. कापड उद्योगात मोठया प्रमाणावर रोजगार निर्मितीची क्षमता आहे. स्थानिक पातळीवर उत्पादन वाढल्यास नव्या नोकऱ्यांची निर्मिती होऊ शकते असा केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.
आयात शुल्क वाढवण्याच्या या निर्णयाचा भारतीय उद्योगाला फायदा होऊन मेक इन इंडियाला बळकटी मिळू शकते. या निर्णयाचा चीन, विएतनाम, टर्की, श्रीलंका आणि बांगलादेश या देशांबरोबर होणाऱ्या कापड व्यापारावर परिणाम होणार आहे. भारत आणि श्रीलंकेमध्ये असलेल्या व्यापार करारामुळे आयात शुल्क वाढीच्या या निर्णयातून श्रीलंकेला काही प्रमाणात सवलत मिळू शकते.
विरोधकांमुळे तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत लटकले
राज्यसभेत सर्व संमती न झाल्यामुळे पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. शुक्रवारी राज्यसभा अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी या विधेयकावर सभागृहात एकमत होत नसल्याचे सांगत हे विधेयक आज सभागृहासमोर मांडता येणार नसल्याचे म्हटले. गुरूवारीच केंद्रीय कॅबिनेटने विधेयकातील सुधारणेस मंजुरी दिली होती. आता हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान यावर अध्यादेश आणण्याचा पर्यायही सरकारकडे आहे. राज्यसभेत तिहेरी तलाक विधेयक सादर करण्यावरून काँग्रेसला घेरण्याची भाजपाला नामी संधी मिळाल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.
दुरुस्त्या काय?
* तिहेरी तलाक अजामीपात्र असला, तरी परिस्थितीनुरूप न्यायदंडाधिकारी पतीला जामीन देऊ शकणार.
* केवळ पत्नी किंवा तिच्या माहेरच्या कुटुंबातील आप्तांनाच पतीविरुद्ध तक्रार दाखल करता येणार. याआधी शेजाऱ्यांनाही हा अधिकार होता आणि त्यामुळे दुरूपयोगाची भीती होती.
* आता न्यायदंडाधिकाऱ्यांना पती आणि पत्नीत सामंजस्य निर्माण करता येणार. गुन्हा मागे घेण्याचा पती वा पत्नीला अधिकार बहाल.
दहशतवाद्यांविरुद्ध लढणार महिला SWAT कमांडो
पुरुषांच्या बरोबरीने आता महिला कमांडो दिल्लीच्या संरक्षणाची जबाबदारी संभाळणार आहेत. दिल्लीच्या सुरक्षेसाठी स्वॅट महिला कमांडो पथक तयार करण्यात आले आहे. स्वॅट महिला कमांडो पथक असलेले दिल्ली हे देशातील पहिले पोलीस दल ठरणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी स्वॅट महिला कमांडोंचा दिल्ली पोलीस दलात अधिकृत समावेश करण्यात येईल. ईशान्य भारतातील ३६ महिलांचा या कमांडो युनिटमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
पुरुषांप्रमाणे महिलांचे अशा पद्धतीचे विशेष कमांडो युनिट उभारण्याची मूळ कल्पना दिल्लीचे पोलीस आयुक्त अमुल्य पटनायक यांची आहे. दिल्लीतील दहशतवादी करावाया रोखण्याची मुख्य जबाबदारी या पथकावर असेल.
या ३६ महिला कमांडोंमध्ये आसाममधील १३, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम आणि मणिपूरमधल्या प्रत्येकी पाच महिलांचा समावेश आहे. भारताप्रमाणेच इस्त्रायलमध्येही या महिलांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. विनाशस्त्र कसे लढायचे ते सुद्धा या महिलांना शिकवण्यात आले आहे.
MP5 सबमशिन गन आणि ग्लॉक २१ पिस्तुलने या महिला कमांडो सुसज्ज असतील. मध्य आणि दक्षिण दिल्लीतील महत्वाच्या स्थळांवर या महिला कमांडोंची तैनाती करण्यात येईल.
२१,००० पेक्षा अधिक भारतीयांचे अमेरिकेत अनधिकृतरित्या वास्तव्य
डीएचएसने यासंदर्भात ताजा वार्षिक अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार, ऑक्टोबर २०१६ ते सप्टेंबर २०१७ या काळात व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही अमेरिकेत हवाई आणि समुद्री प्रवासाद्वारे आलेले ७,०१,९०० परदेशी वास्तव्यास आहेत. यांपैकी २०१७ मध्ये प्रसिद्ध B-1 आणि B-2 व्हिसाच्या मदतीने १०.७ लाखांपेक्षा अधिक भारतीयांनी अमेरिकेला भेट दिली. ज्या लोकांना व्यवसाय, भेट किंवा पर्यटनासाठी अमेरिकेत जायचे असते अशांना हे व्हिसा दिले जातात.
दरम्यान, या १० लाख भारतीयांपैकी १४,२०४ भारतीय लोक बेकायदा अमेरिकेत राहत होते. यांपैकी व्हिसा संपल्यानंतर १,७०८ जणांनी अमेरिका सोडल्याची नोंद आहे. मात्र, १२,४९८ लोकांची अशी नोंद झालेली नाही. त्यामुळे ते अनधिकृत स्थलांतरीत असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे. तर २०१६ मध्ये १० लाख भारतीय B-1 आणि B-2 व्हिसाच्या मदतीने अमेरिकेत दाखल झाले. यांपैकी १७, ७६३ लोक अनधिकृतरित्या अमेरिकेत राहत होते. त्यांपैकी २,०४० लोकांनी काही काळानंतर अमेरिका सोडली. मात्र, १५,७२३ भारतीय अमेरिकेत अनधिकृतरित्या वास्तव्यास आहेत.
२०१७ मध्ये १,२७,३३५ भारतीय विद्यार्थी आणि संशोधन करणारे विद्यार्थी F, J आणि M या व्हिसाच्या मदतीने अमेरिकेत दाखल झाले. यांपैकी ४, ४०० भारतीय मुदत उलटल्यानंतरही अमेरिकेत होते. यांपैकी १,५६७ विद्यार्थ्यांनी नंतर अमेरिका सोडली. मात्र, अद्याप २,८३३ भारतीय अद्यापही अमेरिकेत अनधिकृतरित्या वास्तव्य करीत आहेत.
करुणानिधी यांच्यावरील अंत्यसंस्कारासाठी मरीना बीचसाठीच आग्रह का?
चेन्नईचा मरीना बीच हा केवळ एक समुद्र किनारा नाहीये, कारण येथील राजकारणात मरीना बीचला विशेष महत्त्व आहे.
– हा बीच द्रविडी राजकारणाचा इतिहास सांगतो.
-ही जागा दिग्गज द्रविड राजकारण्यांच्या समाधीसाठी ओळखली जाते.
-डीएमके पक्षाचे संस्थापक अन्ना दुरई यांची समाधी येथे आहे.
-त्यांच्यानंतर येथील दुसरे दिग्गज नेते एमजीआर यांची समाधीही मरीना बीचवर आहे.
-याशिवाय तामिळनाडूच्या दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता यांनाही येथेच जागा देण्यात आली.
-त्यामुळे लोकनेते अशी प्रतिमा राहिलेले करुणानिधी यांच्यासाठीही मरीना बीचवरच जागा मिळावी यासाठी त्यांचे चाहते आणि समर्थक आग्रही होते.
-येथे उल्लेखनीय म्हणजे, द्रविड आंदोलनाची ज्यांनी सुरूवात केली आणि द्रविड आंदोलनाची जनक अशी ओळख असलेले पेरियार यांची समाधी येथे नाही. तशी त्यांची इच्छा नव्हती. पेरियार यांनी निवडणुकांच्या राजकारणात उतरण्यास नकार दर्शवला होता. त्यामुळे ते अन्य नेत्यांप्रमाणे रूढार्थानं राजकारणी नव्हते. ‘पेरियार थेडल’ नावाने चेन्नईतल्या दुसऱ्या ठिकाणी त्यांची समाधी आहे.
संपूर्ण भारतात सरासरीच्या दहा टक्के कमी पाऊस
भारतीय हवामान खात्याने वर्तवलेला अंदाज जवळजवळ चुकीचा ठरला असून संपूर्ण भारतात एक जून ते नऊ ऑगस्ट या कालावधीत सरासरीच्या दहा टक्के कमी पाऊस झाला आहे. भारतासाठी ही स्थिती धोकादायक असून महाराष्ट्राला देखील कमी पावसाचा मोठा फटका बसला आहे. महाराष्ट्रातील दहा जिल्ह्यंमध्ये अतिशय कमी पाऊस पडला आहे.
जगभरात समुद्रात रोज फेकला जातो ९ कोटी २० लाख किलो कचरा
इंटरनॅशनल कोस्टल क्लीनअप इनिशिएटीव्ह या संस्थेतर्फे हे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. एका दिवसात जगभरात समुद्रात फेकला जाणारा कचरा थोडाथोडका नसून ९ कोटी २० लाख कीलो इतका आहे. यामध्ये जितके धागे आणि दोऱ्या मिळाल्या आहेत त्यापासून २८ किलोमीटर लांब टॉवेल बनू शकतो. एका दिवसात समुद्रात इतके पिण्यासाठी वापरले जाणारे स्ट्रॉ सापडतात की त्यापासून २४३ किलोमीटर लांबीचा स्ट्रॉ बनविला जाऊ शकतो. तर जगात समुद्रात इतक्या प्लास्टीकच्या बाटल्या सापडल्या की ज्यामुळे ५ स्विमिंग पूल भरु शकतील.
समुद्रातून येणाऱ्या एकूण कचऱ्यातून २४ लाख सिगरेटची थोटकं मिळाली. ही सगळी थोटकं एकत्र केली तर ४२.१९५ कीलोमीटर इतकी त्याची लांबी होईल. ऑलिम्पिक मॅरेथॉनच्या स्पर्धेत स्पर्धकांना साधारण इतके अंतर धावावे लागते. याशिवाय १७ लाख अन्नपदार्थांच्या पिशव्या, १५ लाख प्लास्टीक बाटल्या, ११ लाखांपर्यंत प्लास्टीक बाटल्यांची झाकणे दिवसाला मिळतात. तर वर्षाला जवळपास ८० लाख मॅट्रीक टन प्लास्टीक समुद्रात जाते.
ट्रॅफिक पोलिसांना मूळ कागदपत्रं दाखवण्याची गरज नाही, केंद्राचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
वाहतुकीच्या नियमाचं उल्लंघन केल्यास ट्रॅफिक पोलिसांकडे तुमचा वाहतूक परवाना किंवा मूळ कागदपत्रं सोपवण्याची किंवा दाखवण्याची आता गरज नाही. यासाठी तुमच्या मोबाइलमध्ये असणारी कागदपत्रांची ई-कॉपी पुरेशी आहे. केंद्राने राज्यांमधील वाहतूक विभाग आणि ट्रॅफिक पोलिसांना तपासणी करण्यासाठी मूळ कागदपत्रं घेऊ नका असा आदेश दिला आहे.
माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्यामधील तरतुदींचा उल्लेख करत वाहतूक मंत्रालयाने ट्रॅफिक पोलीस आणि राज्यातील अन्य वाहतूक विभागांना आदेश दिला आहे की, ड्रायव्हिंग लायसन्स, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आणि इन्शुरन्स पेपरसारख्या कागदपत्रांची मूळ प्रत तपासणीसाठी घेतली जाऊ नये. डिजीलॉकर (DigiLocker) किंवा एमपरिवहन (mParivahan) अॅपमध्ये असणारी कागदपत्रांची ई-कॉपी दाखवली तरी चालणार आहे. याचा अर्थ ट्रॅफिक पोलीस आपल्याकडील मोबाइलवरुन क्यूआर कोड स्कॅन करत चालक किंवा वाहनाची संपुर्ण माहिती डेटाबेसवरुन मिळवू शकतात. त्यासाठी मूळ कागदपत्रं जप्त करण्याची किंवा घेण्याची गरज नाही.
अमेरिका रशियावरही नव्याने निर्बंध लादणार
रशियाचा माजी गुप्तहेर आणि त्याच्या कन्येला ठार मारण्यासाठी रशियाने त्यांच्यावर ब्रिटनमध्ये विषारी वायूचा प्रयोग केल्याचे निश्चित झाल्यानंतर आता अमेरिकेने रशियावर नव्याने कडक निर्बंध घालण्याचे ठरविले आहे. ब्रिटनचे नागरिक असलेल्या या दोघांची हत्या करण्यासाठी ‘नोव्हीचोक’ या विषारी वायूचा प्रयोग करण्यात आल्याने हे निर्बंध घालण्यात येत असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदनात म्हटले आहे.
सॅलिसबरी शहरातील या हत्येच्या प्रयत्नामागे रशिया असल्याचा ब्रिटनने केलेला आरोप रशियाने फेटाळला आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करून रशियाच्या सरकारने आपल्याच नागरिकांविरुद्ध रासायनिक किंवा जैविक शस्त्रांचा वापर केल्याचे अमेरिकेचे ठाम मत आहे. त्यामुळे जवळपास २२ ऑगस्टपासून हे निर्बंध लादले जातील, अशी शक्यता आहे.
