Current Affairs 11 January 2020
महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठाचा बारा देशांशी करार
येथील महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठाने शैक्षणिक आदानप्रदान करण्याच्या हेतूने जगातील बारा देशांशी करार करीत हिंदी प्रसाराचा मार्ग प्रशस्त केला आहे.
१० जानेवारी हा विश्व हिंदी दिवस म्हणून जगभर साजरा केला जातो. हिंदी आंतरराष्ट्रीय भाषेच्या स्वरूपात सक्षम व्हावी म्हणून विविध कार्यक्रमाचे आयोजन या निमित्ताने केले जाते.
विद्यापीठात के. कुमारस्वामी यांच्या नावावर भारतीय संस्कृती व भाषेचे एक आंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापन करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. विविध देशातील भारतीय संस्कृती व हिंदी केंद्र या माध्यमातून उपक्रमांचे आयोजन करते. विदेशी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी विद्यापीठाने बारा देशांशी करार केले आहे. श्रीलंका, हंगेरी, मॉरिशस, जपान, बेल्जीयम, इटली, जर्मनी, चीन, रशिया, फ्रोन्स, सिंगापूर, केनिया या देशांशी झालेल्या करारांतर्गत विद्यार्थ्यांचे आदानप्रदान होत असते.
विश्व हिंदी दिन सर्वप्रथम १० जानेवारी २००६ रोजी साजरा करण्यात आला. तसेच १९७५ पासून विश्व हिंदी संमेलनाच्या पहिल्या आयोजनानंतर आजवर इंग्लंड, त्रिनिनाथ, अमेरिका, मॉरिशस व अन्य देशात या संमेलनाचे आयोजन झाले आहे.
CAA : देशात सुधारित नागरिकत्व कायदा लागू; केंद्र सरकारची अधिसूचना जारी
लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर ११ डिसेंबर रोजी सुधारित नागरिकत्व विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलं. १२५ विरूद्ध १०५ च्या फरकानं राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झालं. त्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर झालं. आता देशभरात हा कायदा लागू करण्यात आला असून केंद्र सरकारनं याची अधिसूचना जारी केली आहे.
सुधारित नागरिकत्व कायद्यात नेमकं काय?
धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद सुधारित नागरिकत्व कायद्यात करण्यात आली आगे.
कोणाला फायदा नाही ?
श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमारमधील मुस्लीम तसेच, पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या कायद्याचा लाभ मिळणार नाही.
देशातील कोणत्या भागाला असणार नाही हे लागू?
ही दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, १८७३ मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही.
कोणत्या अटींमध्ये करण्यात आलेत बदल?
सध्या कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतामध्ये कमीत कमी ११ वर्ष राहणं आवश्यक आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामध्ये ही अट शिथिल करून ती सहा वर्ष करण्यात आली आहे. यासाठी भारतीय नागरिकत्व कायदा, १९५५ मध्ये काही बदल करण्यात आलेत. ज्यामुळे भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करणाऱ्यांना कायदेशीररीत्या सोयीचं पडेल.
आंध्रप्रदेश सरकारची “अम्मा वोडी” योजना जाहीर
आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी दारिद्र्य रेषेखालील महिलांसाठी महत्त्वाकांक्षी ‘अम्मा वोडी’ योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत ज्यांची मुलं शाळेत शिकत आहेत अशा गरीब महिलांना आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. या महिलांच्या खात्यात वर्षाला १५ हजार रुपये देण्याची सरकारची योजना असून मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी याची घोषणा केली आहे. हे पैसे वर्षाच्या सुरुवातीलाच जानेवारी महिन्यात लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा केले जाणार आहे. जोपर्यंत मुलांचं शालेय शिक्षण पूर्ण होत नाही तोपर्यंत ही मदत दिली जाणार आहे. या योजनेमुळे गरीब महिलांना आपल्या मुलांना शिक्षण देण्यासाठी आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे.
राज्य सरकारने गेल्याच आठवड्यात यासंबंधी आदेश जारी करत ४३ लाख मातांसाठी आर्थिक मदत मंजूर करण्याचा आदेश दिला.
