गुगलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचई यांनी गुगल भारतामध्ये डिजीटलायझेशनसाठी ७५ हजार कोटींची गुंतवणूक करणार असल्याची घोषणा केली आहे.
पुढील पाच ते सात वर्षांमध्ये ही गुंतवणूक केली जाणार असल्याचे पिचई यांनी स्पष्ट केलं आहे.
गुगल फॉर इंडिया मोहिमेअंतर्गत १० बिलीयन डॉलरच्या (७५ हजार कोटी रुपये) गुंतवणूकीची घोषणा केली.
गुगलकडून करण्यात येणारी गुंतवणूक ऑपरेशन्स व डिजिटल क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा यांच्याशी संबंधित असणार आहे असंही पिचई यांनी म्हटलं आहे.
वाघा बॉर्डरवरून अफगाणिस्तानशी व्यापार
अफगाणिस्तान सरकारच्या विशेष विनंतीवरून पाकिस्तान सरकारने भारताच्या वाघा सीमेवरून अफगाणिस्तानला निर्यात सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या 15 जुलैपासून ही निर्यात सुरू केली जाईल, असे पाकिस्तानने म्हटले आहे.
करोना प्रसाराच्या पार्श्‍वभूमीवर पाकिस्तानने मार्च महिन्यापासून अफगाण सीमा सील केली आहे.
तथापि, अफगाणिस्तानच्या विशेष विनंतीवरून त्यांनी वाघा बॉर्डरवरून भारतमार्गे अफगाणिस्तानशी निर्यात व्यवहार सुरू करायचे त्यांनी ठरवले आहे. पाकिस्तान-अफगाणिस्तान यांच्यात सीमेलगत 18 क्रॉसिंग पॉइंटस्‌ आहेत. तथापि, करोना प्रसार रोखण्यासाठी पाकिस्तातनने अफगाणिस्तान व इराणी सीमेवरील असलेली सर्व एन्ट्री पॉइंटस्‌ बंद केले आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानातून अफगाणिस्तानला होणारी निर्यात थांबली होती, पण आता ती भारत मार्गे सुरू केली जात आहे.
जगातील कर्ज होईल जीडीपीच्या दुप्पट, नाणेनिधीचा इशारा
जगावर आलेल्या कोरोनाच्या संकटामुळे सर्वच अर्थव्यवस्थांना मोठा फटका बसला असून, सन २०२०-२१ मध्ये जगभरातील अर्थव्यवस्थांच्या जीडीपीच्या दुप्पट कर्जाचा बोजा वाढण्याची भीती आहे. त्याचप्रमाणे जीडीपी १४ टक्के घटून सर्वच देशांच्या अर्थसंकल्पीय तुटीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होऊ शकते, असा इशारा आंतरराष्टÑीय नाणेनिधीच्या एका अधिकाऱ्याने दिला आहे.
नाणेनिधीच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे संचालक व्हिटर गास्पर यांनी हा इशारा देतानाच सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्थांना महसुलातील तुटीचा प्रश्न भेडसावणार असल्याचे सांगितले. यामुळे सर्वच सरकारांना अधिक प्रमाणात कर्ज घ्यावे लागणार असून, अर्थसंकल्पातील तूट मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याचा धोका निर्माण झाला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मागील वर्षापेक्षा जागतिक पातळीवरील सार्वजनिक कर्ज सुमारे २० टक्क्यांनी वाढण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. अमेरिका, जपान, युरोपियन देश यांच्यावरील कर्जाचा बोजा मोठ्या प्रमाणात वाढू शकेल.
