सुशील चंद्रा नवे निवडणूक आयुक्त
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे (सीबीडीटी) अध्यक्ष सुशील चंद्रा यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. गुरूवारी(दि. 14) कायदा मंत्रालयाने त्यांच्या नावाची घोषणा केली आणि या संदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे. ते 1980 बॅचच्या भारतीय महसूल सेवेचे (आयआरएस) अधिकारी आहेत.
- माजी निवडणुक आयुक्त ओ. पी. रावत यांच्या निवृत्तीनंतर तत्कालीन निवडणुक आयुक्त सुनील अरोरा हे मुख्य निवडणुक आयुक्त बनले होते. त्यानंतर आयोगामध्ये निवडणुक आयुक्ताचे पद खाली होते. निवडणुक आयोगामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्ताव्यतिरिक्त आणखी दोन निवडणूक आयुक्त असतात. आता सुशील चंद्रा यांच्या व्यतिरिक्त अशोक लवासा हे एक निवडणूक आयुक्त आहेत. शुक्रवारी अर्थात आजपासून चंद्रा त्यांच्या कामकाजाची जबाबदारी स्वीकारणार आहेत.
- टी.एस. कृष्णमूर्ति यांची 2004 मध्ये निवडणूक आय़ुक्त म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. ते देखील आयआरएस अधिकारी होते. कृष्णमूर्ति यांच्यानंतर निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती झालेले चंद्रा हे दुसरेच आयआरएस अधिकारी ठरले आहेत.
प्रशासकीय सेवांवर अंतिम नियंत्रण केंद्राचेच
- प्रशासकीय सेवांवर कोणाचे नियंत्रण असावे या वादग्रस्त प्रश्नाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय पीठाने मतभिन्नता असलेला निर्णय दिला असला, तरी अंतिम शब्द मात्र केंद्र सरकारचाच असल्याचे मान्य केल्याचे सकृतदर्शनी निकालावरून दिसत आहे. त्यामुळे दिल्लीतील आप सरकारला चांगलाच हादरा बसला आहे.
- निर्णयामध्ये मतभिन्नता असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर न्या. ए. के. सिकरी आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या पीठाने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिक व्यापक पीठाकडे सुपूर्द करण्याचे ठरविले.
- दुसरीकडे, निवडून आलेल्या दिल्ली सरकारला सरकारी वकिलांच्या नियुक्त्या, जमीन महसूल प्रकरणे, वीज आयोग अथवा मंडळातील नियुक्त्या करण्याचे अधिकार असतील, असे पीठाने म्हटले आहे. तथापि, प्रशासकीय सेवांवर दिल्ली सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याचा निर्वाळा न्या. भूषण यांनी दिला. या वादग्रस्त प्रश्नावर दोन न्यायाधीशांमध्ये मतभिन्नता आहे.
- दिल्लीतील कारभार सुरळीत चालण्यासाठी सचिवांच्या बदल्या आणि नियुक्त्या नायब राज्यपाल करू शकतात, मात्र दिल्ली, अंदमान-निकोबार बेटे, नागरी सेवा आणि दिल्ली, अंदमान-निकोबार बेटे आणि पोलीस सेवेतील अधिकारी यांच्याबाबतच्या फायली मंत्रिमंडळाकडून नायब राज्यपालांकडे जाणे गरजेचे आहे
भारताचा रशियासोबत रायफल करार
- अमेरिकन कंपनीसोबत 72 हजार 400 असॉल्ट रायफल खरेदीसाठी करार केल्यानंतर भारत सरकारने संरक्षण सामुग्रीसाठी अजून एक मोठा करार करण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. रशियासोबत मिळून सात लाख 47 हजार कलाश्निकोव रायफल निर्माण करण्यासाठी करार करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. या करारांतर्गत उत्तर प्रदेशातील अमेठी येथे कारखाना उभारण्यात येणार आहे.
- भारत आणि रशियाच्या सरकारांमध्ये होणाऱ्या या करारांतर्गत रशियाची कलाश्निकोव कंसर्न आणि भारताची ऑर्डिंनन्स फॅक्टरी बोर्ड मिळून एके-47 च्या तिसऱ्या पिढीमधील एके-203 रायफल विकसित करणार आहेत.
- दोन्ही देशांमध्ये याबाबतच्या करारावर या आठवड्या अखेरीस स्वाक्षऱ्या होण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी या करारासंदर्भातील रक्कम, कालावधी आणि अन्य महत्त्वपूर्ण माहिती समोर येईल.
- भारत सरकारच्या धोरणानुसार कारखान्याचे 50.5 टक्के शेअर्स ऑर्डिन्स फॅक्टरीकडे तर रशियाकडे 49.5 टक्के शेअर्स असतील.
गोव्याचे माजी उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांचे निधन
- गोव्याचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा (64) यांचे निधन झाले. डिसोझा यांच्या निधनानंतर राज्य सरकारने 3 दिवसांचा दुखवटा जाहीर केला आहे.
- डिसोझा गेली 39 वर्षे राजकारणात होते आणि सुमारे 21 वर्षे ते आमदार होते.
- नगरसेवकपदापासून सुरू झालेल्या त्यांच्या प्रवासात ते नगराध्यक्ष, पीडीए अध्यक्ष, मंत्री व उपमुख्यमंत्री अशा पदांवर पोहोचले. डिसोझा यांच्या निधनामुळे गोवा विधानसभेची सदस्य संख्या आणखी एका आमदाराने कमी झाली. एकूण चाळीस सदस्यीय विधानसभा आता 37 सदस्यांची राहिली असून दोघांनी पूर्वीच आमदारकीचे राजीनामे दिले आहेत.
