Current Affairs 15 November 2019
ब्राझीलचे अध्यक्ष जैर बोल्सोनारो प्रजासत्ताक दिन
कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे
पुढील वर्षी होणाऱ्या प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेले निमंत्रण ब्राझीलचे अध्यक्ष जैर बोल्सोनारो यांनी स्वीकारले आहे.
ब्रिक्स परिषदेत मोदी आणि बोल्सोनारो यांची भेट झाली त्या वेळी मोदी यांनी बोल्सोनारो यांना निमंत्रण दिले. द्विपक्षीय संबंध दृढ करण्याबाबत दोन्ही नेत्यांमध्ये फलदायी चर्चा झाली. ब्राझीलच्या अध्यक्षांनी मोठय़ा व्यापारी शिष्टमंडळासह भारतामध्ये येण्याची तयारी दर्शविली आहे.
‘शबरीमला’चा वाद सात न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाकडे
शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटांतील महिलांना प्रवेश द्यायचा की नाही, याचा निर्णय आता सात न्यायमूर्तीचे खंडपीठ घेणार आहे. या संदर्भातील फेरविचार याचिकेवर तीन विरुद्ध दोन अशा बहुमताने सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. तर धर्माशी निगडित प्रथा-परंपरांचा सखोल आढावा घेण्याची आवश्यकता असल्याचे मत सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी मांडले.
शबरीमला येथील अय्यप्पा मंदिरात १० ते ५० वयोगटातील महिलांना प्रवेशबंदी असल्याच्या प्रथेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानातील समान हक्कांचा आधार घेत सर्व वयोगटांतील महिलांच्या प्रवेशास मुभा दिली. २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी बहुमताने दिलेला हा निकाल घटनापीठाच्या पुढील निकालापर्यंत कायम राहणार आहे. शबरीमला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही.
व्होडाफोन, एअरटेलला जबर तिमाही तोटा
सरकारची कोटय़वधींचा थकीत महसूली देणी भागविण्याची टांगती तलवार असलेल्या देशातील आघाडीच्या खासगी दूरसंचार कंपन्यांना दुसऱ्या तिमाहीत विक्रमी तोटय़ाला सामोरे जावे लागले आहे. कर्जाचा भार असलेल्या व्होडाफोन- आयडियाने आजवर कोणाही भारतीय कंपनीने नोंदविला नसेल इतका म्हणजे ५०,९२१ कोटी रुपयांचा तिमाही तोटा, तर व भारती एअरटेलला २३,०४५ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला आहे.
नवीन राष्ट्रीय जल धोरण तयार करण्यासाठी
मिहिर शहा समितीची स्थापना
नवीन राष्ट्रीय जल धोरण तयार करण्याच्या उद्देशाने जल सुधारणांचे विश्लेषण आणि त्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी भारत सरकारने मिहिर शहा यांच्या नेतृत्वात दहा सदस्य असलेली एक उच्चस्तरीय समिती नेमली. केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालयाने 11 नोव्हेंबर 2019 रोजी याबद्दल घोषणा केली.
केंद्रीय जल आयोग (CWC) आणि केंद्रीय भूजल मंडळ (CGWB) या दोनही संस्थांच्या कार्यांचा आढावा घेण्याचे काम या समितीकडे सोपविण्यात आले आहे. समिती या दोनही मंडळांचे लक्ष नसलेल्या मुद्द्यांना ओळखून त्याबाबत असलेल्या तफावतीचे विश्लेषण करणार आहे.
हवामान बदलाचा भारतीय बालकांना आजीवन धोका
जागतिक तापमानवाढीमुळे हवामानात होत असलेल्या बदलांचा सर्वाधिक फटका जगभरातील विशेषत: भारतीय बालकांना अधिक प्रमाणात बसेल, असे ‘लॅन्सेट’ या विज्ञानपत्रिकेतील एका अहवालात म्हटले आहे. जीवाश्म इंधनाचा वापर तातडीने कमी न केल्यास पुढील पिढ्यांना अन्नाचा तुटवडा, रोगांचा वाढता संसर्ग, पूर, जीवघेण्या उष्णतेच्या लाटा यांना तोंड द्यावे लागू शकते, असे अहवालात म्हटले आहे.
आरोग्य आणि हवामानातील बदल या विषयावर ‘लॅन्सेट’मध्ये दरवर्षी व्यापक मूल्यमापन अहवाल प्रसिद्ध केला जातो. जगातील कार्बन उत्सर्जन आणि हवामानातील बदल अशाच गतीने सुरू राहिल्यास आज जन्माला येणारी बालके ७१ वर्षांची होतील, तेव्हा जगाचे तापमान ४ अंश सेल्सिअसने वाढलेले असेल. त्यामुळे त्यांच्या जीविताला प्रत्येक टप्प्यावर धोका असेल, अशी भीती या अहवालात वर्तविण्यात आली आहे. जगभरातील ३५ संस्थांतील १२० तज्ज्ञ एकत्र येऊन हा अभ्यास करतात आणि अहवाल तयार करतात. यामध्ये जागतिक बँक आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रतिनिधींचाही समावेश असतो. पॅरिस करारात ठरल्यानुसार तापमानवाढ दोन अंशांपर्यंत मर्यादित न ठेवल्यास भावी पिढ्यांचे आरोग्य उत्तम स्थितीत राहणे कठीण आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे.
अशी व्हावी उद्दिष्टपूर्ती
- जागतिक तापमानवाढ १.५ अंशांपर्यंतच रोखणे हे जागतिक उद्दिष्ट
- ते साध्य करण्यासाठी २०१९ ते २०५० या काळात जीवाश्म इंधनाच्या ज्वलनातून कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण दरवर्षी ७.४ टक्क्यांनी कमी करण्याखेरीज पर्याय नाही.
