Current Affairs : 18 January 2021
बॅडमिंटन : मारिनने नंबर-१ यिंगला पराभूत करत पटकावला किताब
स्पेनची बॅडमिंटनपटू अाणि माजी नबंर वन कॅरोलिना मारिनने थायलंड ओपन जिंकली.
ऑलिम्पिक चॅम्पियन मारिनने जागतील नंबर-१ ताई जू यिंगला २१-९, २१-१६ ने हरवले.
हा तिचा २०१९ नंतर पहिली किताब ठरला.
पुरुष एकेरी गटात डेन्मार्कच्या व्हिक्टर एक्सेलसनने विजेतेपद मिळवले. एक्सेलसनने एंगसला २१-१४, २१-१४ ने पराभ केले.
महामारीच्या काळात जगभरातील बाल मृत्युदर झाले कमी; अमेरिकेत ९ टक्के घट
कॅलिफोर्निया विद्यापीठ, मॅक्सप्लांक लोकसंख्या संशोधन संस्था, जर्मनी आणि फ्रांन्सची लोकसंख्या अभ्यास संस्था ३८ देशांसाठी मानवी मृत्यूचा डेटाबेस तयार करते.
महामारीच्या काळात प्रत्येक देशात मृत्यूचे प्रमाण सामान्यांपेक्षा जास्त नोंदवले गेले आहे.
आकडेवारीनुसार २०२०मध्ये १५ वर्षांखालील मुलांचे मृत्यू पूर्वीच्या वर्षांच्या तुलनेत कमी आहेत.
उदाहरणार्थ- अमेरिकेत २०२० मध्ये आतापर्यंत २६ हजार मृत्यूंची नोंद झाली आहे. हे गेल्या तीन वर्षांच्या सरासरीपेक्षा २५०० कमी आहे. म्हणजेच, येथे जवळपास ९ टक्के घट आहे. सर्व मृत्यूंची माहिती २०२०मध्ये नोंदली गेली नसती, तर मृत्यूची संख्या नंतर वाढू शकते.
भविष्यात महिला अन् मुलांना अनेक अडचणी
मानवी मृत्यू दर डेटाबेसच्या संचालिका मगली बार्बिएरी म्हणाल्या की, शून्य ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांचा मृत्यूदर कमी होत आहे. २०१९ आणि मागील वर्षांत मृत्यू झालेल्या मुलांची संख्याही कमी होती. तथापि, २०२० मध्ये मृत्यूची घटलेली संख्या आश्चर्यकारक आहे. त्यांच्या रोगप्रतिकारक शक्तीमुळे जगभरातील मुले विषाणूची शिकार झाली आहेत. यूएसमध्ये २०२० मध्ये कोविड- १९ पासून १५ वर्षांखालील १०० पेक्षा जास्त मुले मरण पावली आहेत.
देशातील एकूण मृत्यूंपैकी हे केवळ ०.०३ टक्के आहे. – तीन लाख ७६ हजारांहून अधिक. २६ हजार मुलांच्या मृत्यूनुसार ०.५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.
भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी जम्मू व काश्मिर सरकारचे ‘सतर्क नागरिक’ अ‍ॅप
जम्मू व काश्मिर केंद्रशासित प्रदेशाचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्या हस्ते ‘सतर्क नागरिक’ नामक एका मोबाईल अॅपचे अनावरण करण्यात आले.
भ्रष्टाचाराला आळा घालणे हे या अॅपचे उद्दीष्ट असून त्याच्या माध्यमातून नागरिकांच्या तक्रारी नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारचे दक्षता अधिकारी विभाग या अॅपचे व्यवस्थापन बघणार आहे.
जम्मू व काश्मिर विषयी
जम्मू व काश्मिर हा भारताचा उत्तरेकडील एक भूप्रदेश आहे. भारतीय संसदेनी मंजूर केलेल्या ठरावानुसार केंद्र सरकारने भारतीय संविधानाचे कलम 370 रद्द केल्यानंतर 31 ऑक्टोबर 2019 पासून या प्रदेशाला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला आहे. जम्मू व काश्मिर केंद्रशासित प्रदेशात 20 जिल्हे आहेत.
पश्चिम बंगालमधील पहिले तेल, वायू क्षेत्र देशाला समर्पित
पश्चिम बंगालमधील २४ परगणा जिल्ह्य़ातील तेल व वायू क्षेत्र केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी देशाला समर्पित केले आहे. त्यामुळे तेल व वायू उत्पादन क्षेत्रात पश्चिम बंगालला प्रथमच स्थान मिळाले आहे.
प्रधान यांनी सांगितले, की कोलकात्यापासून ४७ कि.मी अंतरावरील पेट्रोलियम साठय़ातून तेल निर्मिती सुरू करण्यात आली असून हे तेल हल्दीया येथील इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनकडे शुध्दीकरणासाठी पाठवले जात आहे.
अशोकनगर तेल व वायू साठा क्षेत्रात प्रथमच तेल उत्पादन सुरू झाले असून हा तेल व वायू साठा २०१८ मध्ये सापडला होता.
अशोकनगर क्षेत्र हे महानदी-बंगाल- अंदमान खोऱ्यात असून ते व्यावसायिक पातळीवर योग्य आहे. तेल व नैसर्गिक वायू मंडळाने अशोकनगर तेलक्षेत्र शोधण्यासाठी ३,३८१ कोटी रुपये खर्च केले होते. आणखी दोन तेल विहिरींचा शोध चालू असून खुल्या परवाना धोरणा अंतर्गत हे काम होत आहे. अशोकनगर येथील तेलसाठय़ातले तेल उत्तम दर्जाचे आहे. यात व्यावसायिक उत्पादन सुरू होणार असून त्यामुळे पश्चिम बंगालचा महसूल वाढणार आहे तसेच रोजगार निर्मितीतही मदत होईल.
भारताचे नवे ‘परदेशी व्यापार धोरण 2021-26
नवे ‘परदेशी व्यापार धोरण 2021-26’ यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी वाणिज्य व उद्योगविषयक संसदीय सल्लागार समितीची बैठक 12 जानेवारी 2021 रोजी झाली. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री हरदीपसिंग पुरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला संसद सदस्य आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
भारताचे परदेशी व्यापार धोरण पारंपारिकरीत्या पाच वर्षातून एकदा तयार केले जाते. याआधीचे धोरण 2015-20 या कालावधीसाठी होते, मात्र कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर धोरणाला एका वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली होती.
निर्यातीला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळाल्यास भारताला हे उद्दिष्ट गाठणे शक्य होणार. त्यासाठी, देशांतर्गत आणि परदेशी व्यापारी तसेच गुंतवणूकदारांच्या समस्या आणि तक्रारी लक्षात घेऊन त्यांचे निवारण करणे, उद्योग सुलभ वातावरण निर्माण करणे, कमी खर्चिक आणि मालवाहतूक तसेच पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, अशा उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.
