Current Affairs 18 November 2019
न्यायमूर्ती शरद बोबडे आज घेणार सरन्यायाधीशपदाची शपथ
न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे देशाचे ४७वे सरन्यायाधीश म्हणून आज, 18 नोव्हेंबर रोजी शपथ घेणार आहेत. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद त्यांना पदाची शपथ देतील. बोबडे यांच्या रुपाने मराठी माणूस देशातील न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्चपदी विराजमान होणार आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई रविवारी सेवानिवृत्त झाले. सरन्यायाधीशपदी त्यांची निवड सेवाज्येष्ठतेनुसार झाली आहे. न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांची कारकीर्द १७ महिन्यांची असेल आणि ते सरन्यायाधीश पदावरून २३ एप्रिल २०२१ या दिवशी निवृत्त होतील.
न्याय संस्थेतील सर्वोच्च पदावर विराजमान होणारे न्यायमूर्ती शरद बोबडे हे चौथे महाराष्ट्रीयन व्यक्ती आहेत. त्यांच्यापूर्वी न्यायमूर्ती प्रल्हाद गजेंद्रगडकर, न्यायमूर्ती मोहम्मद हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ती वाय. व्ही. चंद्रचुड यांनी सरन्यायाधीशपदी काम केलं आहे.
गेल्या दोन वर्षांच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या दोन महत्त्वाच्या निकालामध्ये न्यायमूर्ती बोबडे यांचा सहभाग होता. अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या अयोध्येतील वादग्रस्त जागेचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने दिला. या घटनापीठाचे न्यायमूर्ती बोबडे हे सदस्य होते. त्याचबरोबर आधार ओळखपत्र आणि गोपनियतेच्या अधिकारासंदर्भात न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने निकाल दिला. या खंडपीठात न्या. बोबडे यांचाही समावेश होता.
एअर इंडिया, भारत पेट्रोलिअम चार महिन्यांत विकणार; सीतारामन यांची माहिती
कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेल्या एअर इंडिया आणि भारत पेट्रोलिअम कॉर्पोरेशन या दोन सरकारी कंपन्या पुढील वर्षी मार्चपर्यंत विकण्यात येणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. देशाची आर्थिक स्थिती सध्या मंदावलेली असल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ही माहिती दिली आहे.
सीतारामन यांनी म्हटले आहे की, या वर्षाअखेरपर्यंत या दोन्ही कंपन्यांची विक्री प्रक्रिया पूर्ण व्हावी यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, त्यानंतर पुढील वर्षात या कंपन्यांची विक्री होईल. या दोन्ही कंपन्यांच्या विक्रीमधून सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचा फायदा होईल, अशी आशा सीतारामन यांनी व्यक्त केली आहे.
संसदेचे अधिवेशन
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे. त्यात प्रामुख्याने देशासमोरील आर्थिक संकट, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, वाढती बेरोजगारी, काश्मीरमधील ‘नाकाबंदी’ तसेच, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक अशा अनेक मुद्दय़ांवर विरोधक सत्ताधारी भाजपला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करतील. विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या सर्व राष्ट्रीय मुद्दय़ांवर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सविस्तर चर्चा केली जाईल, असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी सर्वपक्षीय बैठकीत दिले.
बांगलादेश, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान या शेजारील देशांमधून भारतात आलेल्या मुस्लीम वगळता अन्य धर्मीय ( हिंदी, शीख, पारशी, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन) निर्वासितांना नागरिकत्व देणारे दुरुस्ती विधेयक आणण्याचा विचार केंद्र सरकार करत असून हिवाळी अधिवेशनातच ते संमत केले जाण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारने वटहुकूम काढलेला आहे. इलेक्टिक सिगरेटची आयात, उत्पादन, जाहिरात आणि वापरावर केंद्र सरकारने बंदी घातली असून त्यासंदर्भातही वटहुकूम काढलेला आहे. हे विधेयकही मंजूर करून घेण्याला केंद्र सरकारने प्राधान्य दिले आहे.
श्रीलंकेच्या अध्यक्षपदी गोटाबाया राजपक्षे
श्रीलंकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीत युद्धकाळातील वादग्रस्त संरक्षण सचिव गोटाबाया राजपक्षे यांची निवड झाली असून त्यांनी सत्ताधारी पक्षाचे उमेदवार साजिथ प्रेमदास यांचा पराभव केला. रविवारी अटीतटीच्या झालेल्या या लढतीचा निकाल जाहीर करण्यात आला.
राजपक्षे घराणे हे चीनकडे झुकलेले असून सात महिन्यांपूर्वी ईस्टर संडेच्या दहशतवादी हल्ल्यात २६९ लोक मारले गेल्यानंतर निर्माण झालेल्या सुरक्षा आव्हानांमुळे या प्रश्नावर कठोर भूमिका घेतलेल्या गोटाबाया राजपक्षे यांची निवड अध्यक्षपदी झाली आहे. राजपक्षे (वय ७०) हे मैत्रीपाल सिरीसेना यांचे उत्तराधिकारी असतील.
निवृत्त लेफ्टनंट कर्नल राजपक्षे यांना सिंहली लोकांचे प्राबल्य असलेल्या जिल्ह्य़ात जास्त मते मिळाली तर प्रेमदास यांनी तामिळ बहुल पट्टय़ात बाजी मारली. राजपक्षे हे १० वर्षे संरक्षण मंत्रालयात सचिव होते. त्यांना पाच वर्षांसाठी अध्यक्ष घोषित करण्यात आले आहे.
नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी Mission MPSC ला फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर फॉलो करायला विसरू नका.
