राज्यात आयुष्मान भारत २३ सप्टेंबरपासून सुमारे ८४ लाख कुटुंबाची निवड
- राज्यातील सुमारे ८४ लाख कुटुंबाच्या पाच लाखांपर्यंतच्या वैद्यकीय खर्चाची हमी घेणाऱ्या ‘आयुष्मान भारत योजने’बरोबरच गेली सहा वर्षे दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना मोफत वैद्यकीय सुविधा देणारी राज्य सरकारची ‘महात्मा फुले जनआरोग्य योजना’ही सुरूच राहणार आहे. महाराष्ट्रात येत्या २३ सप्टेंबरपासून आयुष्मान भारत योजना सुरू होणार आहे.
- केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी अशा आयुष्मान भारत योजनेसाठी २३ राज्यांनी संमती दर्शविली असून २३ सप्टेंबर रोजी रांची येथून नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते याचे अनावरण करण्यात येईल. यामध्ये महाराष्ट्रानेही सहभाग दर्शविला असून राज्यातील २०११च्या जनगणनेमधील सामाजिक आणि आर्थिक उत्पन्नांच्या नोंदीवरून सुमारे ८४ लाख कुटुंबांची निवड केली आहे.
- पहिल्या टप्प्यामध्ये राज्य सरकार आणि पालिकेच्या अखत्यारीतील वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांचा यामध्ये समावेश केला जाणार असून पुढील टप्प्यांमध्ये खासगी रुग्णालयेदेखील सहभागी होतील. या योजनेसाठीची आर्थिक तरतूद केंद्राकडून ६० टक्के तर ४० टक्के राज्याकडून केली जाणार आहे.
- राज्यातील ३६ जिल्ह्य़ांमध्ये आयुष्मान भारत योजना राबविण्यात येणार असून ग्रामीण भागातून सुमारे ५८ लाख आणि शहरी भागातून सुमारे २४ लाख कुटुंबांची निवड केली आहे. ग्रामीण भागामध्ये जळगाव (३,६९,८०९), नाशिक (३,४१,७२७), यवतमाळ (३,३९,२२६) या जिल्ह्य़ांमधील सर्वाधिक कुटुंबाची निवड केली आहे. शहरी भागामध्ये सर्वाधिक कुटुंबांची निवड मुंबई उपनगर (३,३१,१२६), पुणे (२,७७,६३३) आणि ठाणे (२,६५,२९३) भागांमधून केली आहे.
देना, विजया आणि बडोदा बँकेचे होणार विलीनीकरण
- सार्वजनिक क्षेत्रातील देना बँक, विजया बँक आणि बँक ऑफ बडोदाचे विलीनीकरण करण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली. विलीनीकरणानंतर ही बँक देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची बँक ठरेल.
- सरकारी बँकांची वाढती थकित कर्जे, देशाच्या कानाकोपऱ्यात बँकिंग सेवा पोचवण्यासाठी असलेला रेटा आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी बँकिंग क्षेत्राच्या अमूल्य योगदानाची अपेक्षा या पार्श्वभूमीवर ही विलीनीकरणाची घोषणा महत्त्वाची मानण्यात येत आहे.
‘या’ कारणामुळे मोदी सरकार पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत नाही करणार कपात
- अचानक वाढलेल्या पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींमुळे सरकारवर उत्पादन शुल्क करात कपात करण्यासाठी दबाव वाढला आहे. इंधनाच्या वाढत्या किंमतींमध्ये हस्तक्षेप करुन दर कमी करण्याचे कोणतेही संकेत मोदी सरकारने दिलेले नाहीत.
- पेट्रोल आणि डिझेलवरील विविध कर हे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या महसूलाचा मुख्य स्त्रोत आहे. २०१८-१९ सालच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने विविध सामाजिक योजना जाहीर केल्या. या कल्याणकारी योजनांसाठी सरकारने मोठी तरतूद केली आहे. पेट्रोल-डिझेलवर कर कपात केली तर विविध सरकारी योजनांच्या खर्चावर मर्यादा येईल.
- मोदी सरकार २०१४ साली सत्तेत आल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती घसरल्या होत्या. पण सरकारने त्यावेळी तो फायदा हव्या तितक्या प्रमाणात जनतेपर्यंत पोहोचू दिला नाही. इंधनातून जास्तीत जास्त महसूल मिळवून विविध सरकारी योजनांवर खर्च करण्याचे या सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता धुसर आहे.
नियमित अपडेट राहण्यासाठी लाईक करा आमचे फेसबुक पेज – Mission MPSC
टेलिग्राम चॅनल जॉईन करण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लीक करा – Mission MPSC Telegram Channel
