आयआयटी मुंबई देशातील सर्वोत्तम शिक्षणसंस्था!
- देशातील शिक्षणसंस्थांमध्ये आयआयटी मुंबई सर्वोत्तम असल्याचे ‘क्यू एस रँकिंग’ या जागतिक मानांकन संस्थेने जाहीर केले आहे. विशेष म्हणजे सलग दुसऱ्या वर्षी आयआयटी मुंबईने क्रमवारीत हे स्थान पटकाविले आहे.
- जगभरातील सर्वोत्तम २०० शिक्षण संस्थांची नावे ‘क्यू एस रँकिंग’ने प्रकाशित केली आहेत. त्या क्रमवारीत आयआयटी मुंबई १५२व्या स्थानी, आयआयटी दिल्ली १८२व्या स्थानी तर बेंगळूरुची ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स’ १८४व्या स्थानी आहे. २३ भारतीय संस्थांपैकी चार संस्थांनी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत क्रमवारीत वरचे स्थान मिळवले आहे. सात संस्थांना मात्र या यादीत टिकाव धरता आलेला नाही.
- जगातील एक हजार विद्यापीठांमध्ये अमेरिकेतील मॅसॅच्युसेट्स् विद्यापीठ प्रथम क्रमांकावर आहे. विशेष म्हणजे याच विद्यापीठातील ‘मॅसॅच्युसेट्स् इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’ या संस्थेने तब्बल आठ वर्षे सर्वोत्तम शिक्षण संस्थेचे स्थान कायम राखले आहे. नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ सिंगापूर आणि नानयांग टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटी ही दोन्ही विद्यापीठे जागतिक क्रमवारीत ११व्या स्थानी असून आशियात सर्वोत्तम क्रमवारीत आहेत.
‘लोकसंख्येच्या बाबतीत भारत येत्या आठ वर्षात चीनला मागे टाकणार’
- लोकसंख्येच्या बाबतीत येत्या आठ वर्षात म्हणजेच २०२७ पर्यंत भारत चीनला मागे टाकणार असं संयुक्त राष्ट्राने प्रकाशित केलेल्या अहवालात म्हटलं आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक कामकाज विभागाच्या लोकसंख्येसंदर्भात काम करणाऱ्या विभागाने The World Population 2019 : Highlights या नावे एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. ज्यामध्ये भारत हा २०२७ पर्यंत जगातला सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश असू शकतो ही बाब नोंदवली आहे.
- पुढील ३० वर्षात जगाच्या लोकसंख्येत दोन अब्जांपर्यंत वाढ होऊ शकते. २०५० पर्यंत जगाची लोकसंख्या ही ७.७ अब्जांवरून ९.७ अब्जांवर पोहचू शकते असाही अंदाज या अहवालात वर्तवण्यात आला आहे.
- सध्याच्या लोकसंख्येचा विचार करता २०११ च्या आकडेवारीनुसार भारताची लोकसंख्या १.२१ अब्ज इतकी आहे तर चीनची लोकसंख्या १.३८ अब्ज इतकी आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत भारत चीनला येत्या आठ वर्षात मागे टाकेल असा अहवाल संयुक्त राष्ट्रांनी दिला आहे.
भारताच्या संरक्षण सामग्री निर्यातीत दुपटीने वाढ
- भारताच्या संरक्षण सामग्री निर्यातीत दुपटीने वाढ झाली असून ती 11 हजार कोटींच्या जवळ पोहोचली आहे. संरक्षण सामग्रीच्या निर्यातीबाबत तयार करण्यात आलेल्या धोरणांमध्ये आलेली सुलभता आणि देशांतर्गत कंपन्यांच्या अधिक ऑफसेट प्रोजेक्ट्समुळे अमेरिकेतील बाजारात मिळालेल्या प्रवेशाच्या पार्श्वभूमीवर भारताची संरक्षण सामग्री निर्यात दुपटीपेक्षा अधिक वाढली आहे.
- 2017-18 मध्ये भारताची संरक्षण सामग्री निर्यात 4 हजार 682 कोटी रूपये होती. 2018-19 मध्ये वाढून ती 10 हजार 745 कोटी रूपयांवर पोहोचली आहे. दरम्यान, भारतीय कंपन्यांना ठराविक देशांना संरक्षण सामग्रीची निर्यात करण्याची प्रक्रिया सोपी व्हावी, यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने एक नवा जनरल एक्सपोर्ट लायसन्स प्लान तयार केला आहे.
- अमेरिकेत 5 हजार कोटी रूपयांच्या संरक्षण सामग्रीची निर्यात केली जाते. अमेरिकेनंतर भारत इस्त्रायल आणि युरोपियन युनियनला सर्वाधिक संरक्षण सामग्री निर्यात करतो.
Maharashtra Budget – 2019
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा शेवटचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प विधानसभेत वित्त व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार तर विधानपरिषदेत राज्यमंत्री दीपक केसरकर हे सन २०१९-२० चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करीत आहेत.
- सन 2018 च्या खरीप व रब्बी हंगामात राज्यामध्ये पर्जन्यमान कमी झाल्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली. टंचाईचे
- निकष लक्षात घेऊन राज्यातील 26 जिल्हयातील 151 तालुक्यात दुष्काळ घोषित करण्यात आला.
- महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान अभियानातंर्गत आतापर्यत रु. २ हजार २०० कोटी किमतीचे ४० प्रकल्प
- मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाचे अंतर कमी करण्याच्या प्रकल्पावर रु. ६ हजार ६९५ कोटी इतका खर्च अपेक्षित
- मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतंर्गत ८ हजार ८१९ किमी लांबीची कामे पुर्ण
- रस्ते विकास योजनेतंर्गत सन २००१-२०२१ मध्ये एकूण ३ लाख ३६ हजार ९९४ किमी लांबीच्या रस्त्यांचे उद्दिष्ट
- भावांतर योजनेसाठी चालू आर्थिक वर्षात आणखी रु. ३९० कोटी निधी उपलब्ध करणार
- छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतंर्गत ५०.२७ लाख खातेदारांसाठी रु. २४ हजार १०२ कोटी मंजूर
- दिवंगत माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे स्मारक मुंबईत उभारले जाणार
- हावी आणि बारावीत नापास विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण व्हावा तसंच आपल्या पायावर उभे राहावेत यासाठी
- रोजगार कौशल्य प्रशिक्षण देणयाचा प्रस्ताव
- राज्यात ८० तालुक्यांमध्ये मुख्यमंत्री पशु स्वास्थ्य योजनेतंर्गत फिरते पशु वैद्यकीय चिकित्सालय स्थापन करणार
- २ हजार २२० कोटी रु. किमतीचा महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्ततन प्रकल्प राबविणार
- मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेतंर्गत ४६ प्रकल्पांना मान्यता
- सुक्ष्म सिंचनासाठी रु. ३५० कोटी इतका नियतव्यय राखीव
- गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प डिसेंबर 2021 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन
- छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 ची राज्यात अंमलबजावणी सुरु आहे.
-
जलयुक्त शिवार अभियानातंर्गत ६ लक्ष २ हजार मृद व जलसंधारणाची कामे पुर्ण
