मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय ; शेतमालाच्या आधारभूत दरात वाढ
– पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात शेतकऱ्यांना बळ देण्यासाठी रब्बी हंगामातील शेतमालाच्या आधारभूत किंमतीत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ही माहिती दिला.
– शेतकऱ्यांसाठीही केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शेतमालाच्या किमान आधारभूत मूल्यात सरकारने वाढ करत शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. यात रब्बी हंगामातील शेतमालाच्या दरात ८५ रूपयांची वाढ करण्यात आली असून, या वाढीनंतर गव्हाच्या किंमती क्विंटलमागे ८५ रूपयांची होणार आहे. त्यामुळे गव्हाच्या किंमती १८४० रूपयावरून १९२५ रूपये इतकी झाली आहे. शेतमालाच्या आधारभूत दरात वाढ केल्यामुळे सरकारवर ३ हजार कोटी रूपयांचा बोझा पडणार आहे.
अडचणीत असलेल्या BSNL, MTNLचे विलिनिकरण होणार; मंत्रीमंडळाचा निर्णय
– MTNL आणि BSNL या सरकारी टेलिकॉम कंपन्यांच्या विलिनिकरणाचा महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. अडचणीत असलेल्या या दोन्ही कंपन्या बंद होणार नाहीत, असे स्पष्टीकरणही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिले आहे. बुधवारी केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली.
– त्याचबरोबर या दोन्ही कंपन्यांमधील मनुष्यबळ कमी करण्यासाठी स्वेच्छा निवृत्तीचे आकर्षक पॅकेजही जाहीर करण्यात आले आहे.
मोदी सरकारमध्ये मोठे प्रशासनिक बदल; पंकज कुमार UIDAI चे नवे सीईओ
– केंद्र सरकारने मंगळवारी मोठे प्रशासनिक बदल केले आहेत. वरिष्ठ आयएएस अधिकारी संजीव नंदन सहाय यांची ऊर्जा विभागाचे सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते सुभाष चंद्र गर्ग यांची जागा घेणार आहेत. तर माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाचे अतिरिक्त सचिव पंकज कुमार यांची ‘यूआयडीएआय’च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
– केंद्र सरकारनं १९८७ च्या बॅचच्या १३ आयएएस अधिकाऱ्यांना बढती दिली आहे.
भारतात कुपोषणाच्या विरोधात UNWFPच्या ‘फीड अवर फ्यूचर’ मोहीमेचा प्रारंभ
– जागतिक अन्न दिनानिमित्त 21 ऑक्टोबर 2019 रोजी भारतात उपासमार व कुपोषण या गंभीर बाबींविषयी जागृती निर्माण करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघ जागतिक अन्न कार्यक्रमाने (UNWFP) ‘फीड अवर फ्यूचर’ नावाच्या सिनेमा जाहिरात मोहीमेचा प्रारंभ केला आहे.
– शून्य उपासमारीचे जग तयार करण्याच्या उद्देशाने UFO मूव्हीज संस्थेच्या पाठिंब्याने हे अभियान चालवले जाणार आहे.
नागरिकांच्या तीव्र विरोधानंतर हाँगकाँगने अखेर वादग्रस्त प्रत्यार्पण विधेयक केले रद्द
– हाँगकाँग सरकारने अखेर वादग्रस्त प्रत्यार्पण विधेयक रद्द केल्याचे वृत्त आहे. स्थानिक माध्यमांतील वृत्तांच्या हवाल्याने एएनआयने याबाबत वृत्त दिले आहे. या कायद्याविरोधात अनेक महिन्यांपासून येथील नागरिकांकडून आंदोलने सुरु होती. मोठ्या प्रमाणावर याला विरोध झाल्यानेच सरकारला अखेर हे विधेयक मागे घ्यावे लागले.
– या प्रस्तावित कायद्यानुसार, जर कोणी व्यक्ती इतर देशात गुन्हा करुन हाँगकाँगमध्ये आला तर त्याला चौकशीसाठी चीनला पाठवण्यात येणार होते. हाँगकाँग सरकारच्या या सध्याच्या कायद्यात बदल करण्यासाठी फेब्रुवारीमध्ये प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. हा प्रस्ताव मांडण्याला एक घटना कारणीभूत ठरली होती. ज्यामध्ये हाँगकाँगमधील एका व्यक्तीने आपल्या प्रेयसीची तैवानमध्ये हत्या केली होती त्यांनतर तो पुन्हा हाँगकाँगमध्ये परतला होता.
– हाँगकाँग हे चीनच्या अधिपत्याखालील एक स्वायत्त बेट आहे. चीन याला आपल्या सार्वभौम देशाचा एक भाग मानतो. दरम्यान, हाँगकाँगचा तैवानसोबत कोणताही प्रत्यार्पण करार झालेला नाही. त्यामुळे हत्येचा खटला चालवण्यासाठी संबंधित व्यक्तीला तैवानला पाठवणे कठीण होते. त्यामुळे जर हे विधेयक मंजुर होऊन त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले असते तर चीनला त्या देशांसोबत गुन्हेगारांच्या प्रत्यार्पणाची परवानगी मिळाली असती, ज्या देशांसोबत हाँगकाँगने करार केलेले नाहीत. यामुळे संबंधित गुन्हेगाराला तैवान आणि मकाऊ या देशांकडे प्रत्यार्पित करता आले असते.
चालू घडामोडींच्या नियमित अपडेटसाठी तुम्ही Mission MPSC ला फेसबुक, टेलिग्राम आणि इंस्टाग्रामवर फॉलो करू शकता.
