देश-विदेश
प्राध्यापकांचे निवृत्तीचे वय ६२ वरून ६० वर्षे
# राज्यातील उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रात कार्यरत अध्यापकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६२ वर्षे करण्याबाबत २०११-१२ दरम्यान घेण्यात आलेल्या निर्णयांचा पुनर्विचार करून त्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय आता ६० वर्षे करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला. तसेच प्राचार्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय सरसकट ६५ वर्षे करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १८ जुलैपासून?
# संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १८ जुलैपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनाची तारीख आणि कालावधी निश्चित करण्यासाठी बुधवारी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या नेतृत्त्वाखाली संसदीय व्यवहार मंत्रिगटाची बैठक होणार आहे. १८ जुलैपासून सुरू होणारे अधिवेशन १३ ऑगस्टपर्यंत चालेल, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळते आहे. नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत आसाममध्ये भाजपला सत्ता मिळवण्यात यश आले आहे. त्याचबरोबर केरळमध्येही पक्षाची कामगिरी सुधारली आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपचे मनोबल वाढले आहे. दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली सरकारला मे महिन्यात दोन वर्षे पूर्ण झाली. या दोन वर्षामध्ये देशामध्ये बदल होऊ लागल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनात या दोन्ही घडामोडींचे प्रतिबिंब उमटणार हे निश्चित आहे.
भारताला ‘एनएसजी’ सदस्यत्वासाठी अमेरिकेचे यापुढेही प्रयत्न
# सेऊलमध्ये झालेल्या परिषदेत भारताला आण्विक पुरवठादार गटात (एनएसजी) स्थान न मिळाल्याबद्दल अमेरिका नाराज झाल्याचे अमेरिकेचे भारतातील राजदूत रिचर्ड वर्मा यांनी म्हटले आहे. मात्र भारताला या गटांत स्थान मिळावे यासाठी अमेरिका ४८ सदस्य देशांसमवेत काम करीतच राहील, भारत सदस्यत्व मिळण्यास पात्र आहे, असेही वर्मा यांनी स्पष्ट केले. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील नागरी अणुसहकार्याचा संदर्भ देताना वर्मा म्हणाले की, जवळपास ६० दशलक्ष लोकांसाठी वीज निर्माण करणाऱ्या १५ वर्षांच्या प्रकल्पासाठी दोन्ही देश काम करतील, हा करार गेल्या १० वर्षांपासून प्रलंबित आहे, असे ते म्हणाले.
अर्थव्यवस्था
रिझर्व्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरपदी एन.एस. विश्वनाथन यांची नियुक्ती
# केंद्रीय निवड समितीकडून मंगळवारी रिझर्व्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरपदी एन.एस. विश्वनाथन यांची नियुक्ती करण्यात आली. एन.एस. विश्वनाथन हे रिझर्व्ह बँकेचे कार्यकारी संचालक म्हणून कार्यरत होते. ३ जुलै रोजी डेप्युटी गव्हर्नरपदावर असणाऱ्या एच.आर.खान यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यामुळे विश्वनाथन यांची या पदावर नियुक्ती झाली आहे. एच.आर. खान यांनी डेप्युटी गव्हर्नरपदाच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात पायाभूत सुविधा व वित्तीय बाजार, परदेशी गुंतवणूक व व्यवहार, पेमेंट आणि सेटलमेंट, माहिती-तंत्रज्ञान, परकीय चलन आणि अंतर्गत ऋण व्यवस्थापन या विभागांची जबाबदारी सांभाळली होती. डेप्युटी गव्हर्नरपदासाठी एन.एस. विश्वनाथन यांच्याबरोबर रिझर्व्ह बँकेचे कार्यकारी संचालक एम.पात्रा, दिपाली पंत जोशी, चंदन सिन्हा आणि दिपक मोहंती यांच्यादेखील मुलाखती झाल्या होत्या. रिझर्व्ह बँकेचे एकुण चार डेप्युटी गव्हर्नर्स असतात. यापैकी दोघांची निवड अंतर्गत पद्धतीने होते (खान आणि आर. गांधी), तर उर्वरित दोघांपैकी एक व्यावसायिक बँकर ( बँक ऑफ बडोदाचे माजी अध्यक्ष एस.एस. मुंद्रा) आणि पतधोरण समितीचा मुख्य अर्थतज्ज्ञ (उर्जित पटेल) असतो.
सातवा वेतन आयोग लवकरच लागू?
# सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींबाबत निर्णय घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सचिवांच्या सक्षम समितीने आपला अहवाल तयार केला असल्याचे अर्थसचिव अशोक लवासा यांनी सांगितले. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर निर्णय घेण्यासाठी सरकारने जानेवारी महिन्यांत कॅबिनेट सचिव पी. के. सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा लाभ केंद्र सरकारचे ४७ लाख कर्मचारी आणि ५२ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना होणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाने नोव्हेंबर महिन्यांत आपला अहवाल सादर केला असून केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि निवृत्तीवेतनात एकूण २३.६ टक्के वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. वेतन आयोगाच्या शिफारशी मान्य केल्यास वेतन आणि निवृत्तीवेतनापोटीच्या खर्चाचा बोजा वित्तीय वर्षांत १.२० लाख कोटी रुपये पडणार असून त्यामध्ये २८ हजार ४५० कोटी रुपये रेल्वे अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदीचा समावेश आहे.
