1) कांदा निर्यातीवरील निर्बंध उठवले
महिनाभरात कांद्याचे भाव तिसऱ्यांदा घसरल्याने राजकीय दृष्टीनेही संवेदनशील असलेल्या कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी भारताने उठवली आहे. शुक्रवारी यासंबंधात सरकारने आदेश काढला आहे. जगामध्ये मोठा कांदा निर्यातक असलेल्या भारतात स्थानिक स्तरावर कांद्याच्या किमतींवर नियंत्रण राहावे व त्या किमती कमी व्हाव्यात यासाठी गेल्या वर्षीच्या अखेरीस हे प्रतिबंध कांद्याच्या निर्यातीवर घातले होते. सरकारने पुढील आदेश मिळेपर्यंत किमान निर्यात किंमत रद्द केली आहे. याआधी प्रति टनाला ७०० रुपये इतकी किंमत होती. २० फेब्रुवारीपर्यंत ती किंमत राहणार होती. सरकारने नोव्हेंबरमध्ये किमान निर्यात किंमत प्रतिटन ८५० रुपये इतकी ठरवली होती. ३० डिसेंबरपर्यंत ती किंमत ठरवली होती. त्यानंतर कांद्याचे देशांतर्गत भाव वाढल्याने व टंचाईची स्थिती असल्याने निर्यातीवर प्रतिबंध घातला गेला तो प्रथम २० जानेवारी २०१८ पर्यंत व नंतर २० फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत वाढवण्यात आला होता.केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कृषी निर्यात अंदाजित १०० अब्ज इतकी असल्याचे सांगत शेती निर्यात मुक्त केली जाईल, असे म्हटले होते. खरीप पिकाच्या ढासळलेल्या स्थितीमुळे देशातील कांद्याच्या पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला होता. त्यामुळे कांद्याच्या किमती उसळल्या व जुलैपासून त्यात वाढ होत होती. डिसेंबरमध्ये १०० किलो कांद्याला ३७०० रुपये इतका भाव आला होता. तो दोन वर्षांमधील उच्चांकी भाव होता.
2) अडीच लाख युवकांना शेतीसाठी प्रशिक्षण
आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील उद्योजकांना अर्थसहाय करण्यासाठी वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, गट प्रकल्प कर्ज व्याज परतावा योजना, गटप्रकल्प कर्ज योजना, शेतकरी कुशल योजना या चार योजनांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्‍ते शुभारंभ करण्यात आला. शेती व सामूहिक शेतीला यामुळे प्रोत्साहन मिळणार आहे. येत्या वर्षभरात शेती आणि शेतीपूरक व्यवसाय करणऱ्या अडीच लाख युवकांना प्रशिक्षण उपलब्ध होणार आहे. ही योजना यशस्वी झाल्यानंतर राज्यातील आणखी अडीच लाख युवकांना प्रशिक्षण देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या छत्रपती राजाराम महाराज उद्योजकता व कौशल्य विकास अभियानांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या चार महत्त्वाच्या योजनांची मुख्यमंर्त्यांच्या हस्‍ते सुरूवात झाली.
3) हत्तरसंगच्या मराठी शिलालेखाच्या सहस्राब्दी वर्षांला प्रारंभ
सोलापूरपासून जवळच असलेल्या हत्तरसंग येथील प्राचीन संगमेश्वर मंदिरातील मराठी शिलालेखाच्या सहस्राब्दी वर्षांला गुरूवारी प्रारंभ झाला. हा मराठीतला पहिला शिलालेख मानला जातो. या निमित्ताने येत्या वर्षभरात शासनाच्यावतीने विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील हत्तरसंग येथे भीमा व सीना नदीच्या संगमावर प्राचीन संगमेश्वर मंदिर आहे. नदीच्या पुरात हे मंदिर नामशेष झाले होते. परंतु २५ वर्षांंपूर्वी सोलापुरातील दिवंगत ज्येष्ठ इतिहास संशोधक प्रा. गजानन भिडे यांनी या मंदिराच्या परिसरात उत्खनन करून मंदिराचा शोध लावला होता. वैशिष्टय़पूर्ण शिवलिंग बांधकामामुळे या मंदिराकडे अनेक इतिहासप्रेमी व अभ्यासक येतात. इतिहासात पहिला मराठी शिलालेख कर्नाटकातील श्रवणबेळगोळ येथील प्राचीन बाहुबली मंदिरात असल्याचा सार्वत्रिक समज आहे. परंतु त्या अगोदरपासून हत्तरसंगच्या संगमेश्वर मंदिरात मराठी शिलालेख अस्तित्वात आहे. ‘वाछितो विजया होऐवा’ ही मराठी भाषेतील ओळ या शिलालेखात आढळते. हा शिलालेख शके ९४० कालयुक्त संवत्सर माघ शद्ध(प्रतिपदा) म्हणजे फेब्रुवारी १०१९ या काळात लिहिला गेला आहे. या शिलालेखाला पुढील वर्षी फेब्रुवारी २०१९ मध्ये एक हजार वर्षांंचा कालावधी पूर्ण होणार आहे. या सहस्त्राब्दीचा शुभारंभ झाला आहे.
4) गडचिरोलीमध्ये डायनासोरचे अवशेष
गडचिरोली जिल्हय़ातील सिरोंचा तालुक्यातील कोटापल्ली येथे डायनासोर, मासे व झाडांचे हजारो वर्षांपूर्वीचे अवशेष सापडले आहेत. अमेरिका व भारतातील जीवाश्म वैज्ञानिकांनी घटनास्थळाला भेट देऊन अवशेषाचे संशोधन सुरू केले आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी २०१५ मध्येही येथे डायनासोरचे अवशेष सापडलेले आहेत. महाराष्ट्र-तेलंगणा राज्यांच्या सीमेवरील गडचिरोली जिल्हय़ात गोदावरी व इंद्रावती नदीच्या काठावर सिरोंचा तालुका आहे. निसर्गाची मुक्त उधळण येथे पाहायला मिळते. तालुक्याच्या ठिकाणाहून २० किलो मीटरवर कोटापल्ली, चिट्टर व बोरगुडम येथे डायनासोरचे जीवाश्म असल्याची माहिती मिळाल्यावर त्या भागाचे उपवनसंरक्षक तुषार चव्हाण यांनी वैज्ञानिकांच्या चमूला पाचारण केले. या चमूमध्ये अमेरिकेतील वॉशिंग्टन विद्यापीठातील डॉ. जॉर्ज विल्सन, डॉ. जेफ विल्सन, भारतातील डॉ. धनंजय मोहबे, डॉ. डी. के. कापगते यांचा समावेश होता.
5) 178 वर्षांनंतर ब्रिटिश संसद भवनाची दुरुस्ती
ब्रिटनच्या १००२ वर्षांपूर्वीच्या संसद भवनाची दुरुस्तीसाठी ३० वर्षांपासून सुरू असलेल्या योजनेवर अखेर शिक्कामोर्तब झाले. खासदारांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. पॅलेस ऑफ वेस्टमिंस्टरमध्ये संसदेचे कामकाज चालते. ही इमारत १०१६मध्ये उभारण्यात आली. यापूर्वी १७८ वर्षांपूर्वी १८४० मध्ये या इमारतीची दुरुस्ती झाली होती. तेव्हा ३० वर्षे हे काम चालले. आता ही इमारत रिकामी करायला तीन वर्षे लागतील आणि दुरुस्तीसाठी ६ वर्षे. हे काम २०२० मध्ये सुरू करून २०२६मध्ये पूर्ण करण्याची योजना असून तोवर संसद उत्तर आयर्लंडच्या विधानसभेत चालेल. या दुरुस्तीसाठी ३२ हजार कोटी रुपये खर्च होतील.
MSPC Current Affairs चे नियमित अपडेट मिळवण्यासाठी Mission MPSC ला फेसबुक, ट्विटर आणि टेलिग्रामवर फॉलो करा.
