# नोटाबंदीनंतर विकासदरात घसरण
गेल्या आर्थिक वर्षात नोटाबंदीच्या नकारात्मक परिणांमामुळे भारताचा विकासदर ७.१ टक्क्यांपर्यंत मंदावला, असा अहवाल केंद्रीय सांख्यिकी विभागातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. यापूर्वी जानेवारी- मार्च या शेवटच्या तिमाहीतही नोटाबंदीचे नकारात्मक परिणाम दिसून आले होते. त्यामुळे भारताचा जीडीपी ६.१ टक्क्यांपर्यंत सिमीत राहिला होता. गेल्यावर्षी चांगला पाऊस पडल्याने कृषी क्षेत्रात चांगली वाढ दिसून आली होती. मात्र, ९ नोव्हेंबरला नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यामुळे या सगळ्यावर पाणी फेरले गेल्यासारखी स्थिती आहे, असे सांख्यिकी विभागाच्या आकडेवारीमध्ये म्हटले आहे.
२०११-१२ हे वर्ष प्रमाण मानून तयार करण्यात आलेल्या नव्या पद्धतीनुसार २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात जीडीपी ८ टक्के होता. जुन्या पद्धतीनुसार मोजल्यास तो ७.९ टक्के इतका होता. नोटाबंदीनंतर या परिस्थितीत फरक पडला असून विकासदराचा टक्का खाली आला आहे. केंद्रीय सांख्यिकी विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, ग्रॉस व्हॅल्यू अॅडेडमध्येही (जीव्हीए) मोठी घसरण झाल्याचे दिसून आले. याशिवाय, कृषी क्षेत्र वगळता सर्वच क्षेत्रांच्या निर्देशांकांमध्ये नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर मोठी घसरण झाली. मागील आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत उत्पादक निर्देशांक ५.३ टक्के होता. त्यापू्र्वीच्या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीचा विचार केल्यास हाच निर्देशांक तब्बल १२.७ टक्के इतका होता. बांधकाम क्षेत्रातील एकूण मंदीच्या स्थितीमुळे यामध्ये गेल्या आर्थिक वर्षात घसरण झाल्याचे पाहायला मिळाले. गेल्यावर्षी देशात सर्वत्र चांगला पाऊस झाल्यामुळे कृषी क्षेत्राने आर्थिक विकासदरात मोठे योगदान दिले आहे. केवळ कृषी क्षेत्राच्या ४.९ टक्के इतक्या प्रचंड वाढीमुळे आर्थिक विकासदरातील घसरण आटोक्यात राहिली. २०१५-१६ मध्ये कृषी क्षेत्रात केवळ ०.७ टक्के इतकीच वाढ नोंदवण्यात आली होती.
# सरकारकडून एअर इंडिया विकण्याचे संकेत
कर्जाच्या ओझ्यामुळे डोईजड झालेली एअर इंडिया विकून टाकण्याच्यादृष्टीने केंद्रीय स्तरावर हालचाली सुरू झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. सध्या केंद्र सरकारकडून प्रचंड तोटा सहन करत असलेल्या एअर इंडियाला नफ्यात आणण्यासाठी निर्गुंतवणूक आणि खासगीकरण अशा सर्व पर्यायांचा विचार सुरू आहे. येत्या तीन महिन्यात सरकारकडून एअर इंडियाच्या भवितव्याविषयी ठोस निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. यामध्ये सरकार नीती आयोगाने सुचवलेल्या एअर इंडियाच्या खासगीकरणासंदर्भातील शिफारशीवर गांभीर्याने विचार करत असल्याचे समजत आहे. केंद्र सरकारचा ‘थिंक टँक’ म्हणून नीती आयोग ओळखला जातो. नीती आयोगाच्या सूचनांना सरकारकडून नेहमीच प्राधान्य दिले जाते.
# भारत-जर्मनी यांच्यात आठ करार
भारत-जर्मनी यांच्यात विविध क्षेत्रातील सहकार्यासाठी आठ करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या असून पंतप्रधान मोदी यांनी दोन्ही देशातील संबंधांच्या फलश्रुतीला वेग मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांच्याशी मोदी यांनी व्यापार, कौशल्य विकास, सायबर सुरक्षा व दहशतवाद अशा अनेक मुद्दय़ांवर चर्चा केली.
चर्चेनंतर संयुक्त पत्रकार परिषदेत मोदी यांनी मर्केल यांच्या उपस्थितीत सांगितले की, दोन्ही देशातील संबंध वेगाने वाढत असून त्यांची दिशा सकारात्मक व स्पष्ट आहे. भारत जर्मनीला सक्षम भागीदार देश मानतो.
दोन्ही नेत्यांनी चर्चेनंतर आठ करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. त्यात सायबर गुन्हेगारी, विकास कार्यक्रम, शाश्वत शहर विकास, कौशल्य विकास, रेल्वे सुरक्षा यांचा समावेश आहे. शाश्वत विकासासाठी भारत-जर्मन कें द्राची स्थापनाही केली जाणार आहे. मर्केल यांनी सांगितले की, भारत हा विश्वासू भागीदार आहे हे सिद्ध झाले आहे, दोन्ही देशांचे सहकार्य वाढत आहे.
मोदी यांनी त्यांच्या शिष्टमंडळाचा परिचय मर्केल यांना करून दिला. यावेळी दोन्ही देशांच्या राष्ट्रगीताची धून वाजवण्यात आली, मोदी हे सध्या दोन दिवसांच्या जर्मनी भेटीवर आहेत. गेली दोन वर्षे उभय देशात आंतरसरकारी पातळीवर चर्चा होत आहे. आजच्या चर्चेच्या फेरीत विज्ञान तंत्रज्ञान मंत्री हर्षवर्धन, व्यापार मंत्री निर्मला सीतारामन, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल, परराष्ट्र राज्य मंत्री एम.जे. अकबर उपस्थित होते. यापूर्वीची चर्चा ऑक्टोबर २०१५ मध्ये नवी दिल्ली येथे झाली होती. युरोपीय समुदायात जर्मनी हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे. भारतात जर्मनीच्या १६०० कंपन्या असून ६०० संयुक्त प्रकल्प आहेत. मर्केल व मोदी यांची इंडो-जर्मन बिझीनेस शिखर बैठकीत व्यापार उद्योगधुरिणांशी चर्चा झाली. भारताच्या दृष्टीने जर्मनीशी आर्थिक हितसंबंध दृढ करणे महत्त्वाचे आहे असे परराष्ट्र खात्याने म्हटले आहे.
# गायीला राष्ट्रीय प्राणी जाहीर करा : राजस्थान उच्च न्यायालय
एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान राजस्थानच्या उच्च न्यायालयाने गायीला राष्ट्रीय प्राणी जाहीर करावे आणि गोहत्या करणाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा द्यावी, अशी सूचना केंद्र सरकारला केली आहे.
राजस्थानमधील जयपूर येथील हिंगोणिया सरकारी गोशाळेच्या बहुचर्चित सात वर्षे जुन्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारला सूचना केली आहे. राजस्थान उच्च न्यायालयाने न्यायाधीश महेश चंद शर्मा यांनी या प्रकरणाची सुनावणी केली. विशेष म्हणजे शर्मा आज (बुधवार) सेवानिवृत्त होत आहेत. केंद्र सरकारने गायीला राष्ट्रीय प्राणी म्हणून जाहीर करावे, यासाठी केंद्र सरकारकडे बाजू मांडण्यासाठी मुख्य सचिव आणि राज्याच्या महाधिवक्ता यांनी कारवाई करावी, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली. हिंगोणिया गोशाळेतील भ्रष्टाचाराची भ्रष्टाचारविरोधी पथकामार्फत चौकशी करण्यात यावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
