1) अमेरिकेला वगळून जगातील सर्वात मोठ्या व्यापारी करारावर शिक्कामोर्तब
अमेरिकेला वगळून आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील ११ राष्ट्रांनी जगातील सर्वात मोठ्या व्यापारी करार अर्थात ट्रान्स-पॅसिफिक पार्टनरशिपवर(टीपीपी) गुरुवारी शिक्कामोर्तब केले. चिलीच्या राजधानीत गुरुवारी ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कॅनडा, चिली, जपान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूझीलंड, पेरू, सिंगापूर आणि व्हिएतनाम या देशांच्या प्रतिनिधींनी कॉम्प्रेहेन्सिव्ह अँड प्रोग्रेसिव्ह ट्रान्स-पॅसिफिक पार्टनरशिपवर(सीपीटीपीपी) स्वाक्षरी केली. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील ४० टक्के आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेतील सुमारे २५ टक्के सहभाग या करारान्वये होणाऱ्या व्यापाराचा आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी पुढाकार घेऊन १२ राष्ट्रांची मोट बांधत हा करार प्रत्यक्षात उतरवला होता. मात्र गेल्या वर्षी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेची सूत्रे हाती घेताच अमेरिकेला या करारातून बाहेर काढले. मात्र उर्वरित ११ राष्ट्रांना अमेरिकेशिवाय हा व्यापारी करार पुढे चालु ठेवण्याचा निर्णय घेतला. या करारात सहभागी राष्ट्रांना एकमेकांच्या आयात-निर्यातीवर किमान शुल्क ठेवणे, मापदंडांचे नियमन करणे, कामगार कायदे पाळणे आणि पर्यावरण संरक्षण करणे बंधनकारक आहे.
2) स्यू की यांचा मानवाधिकार पुरस्कार अमेरिकेतील संग्रहालयाने परत घेतला
म्यानमारच्या नेत्या आंग सान स्यू की यांना दिलेला मानवाधिकार पुरस्कार अमेरिकेतील हॉलोकास्ट स्मारक संग्रहालयाने परत घेतला आहे. रोहिंग्या मुस्लिमांवरील अत्याचार दूर करण्यासाठी स्यू की यांनी अत्यंत कमी प्रयत्न केल्यामुळे त्यांना दिलेला पुरस्कार परत घेत असल्याचे संग्रहालयाने म्हटले आहे.म्यानमारमधील लष्करी हुकूमशाहीविरोधात दीर्घ संघर्ष देणाऱ्या स्यू की यांना सात वर्षांपूर्वी हॉलोकास्ट म्युझियम एली विसेल पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले होते. धाडसी नेतृत्व आणि वैयक्तिक बलिदान देऊन निरंकुशतेला विरोध करण्यासोबत म्यानमारच्या नागरिकांचे स्वातंत्र्य व सन्मानासाठी दिलेल्या लढ्यासाठी त्यांचा या पुरस्काराने गौरव करण्यात आला होता. मात्र म्यानमारमध्ये रोहिंग्या समुदायाच्या लोकांविरोधातील नरसंहाराचे वाढते पुरावे लक्षात घेता त्यांचा पुरस्कार परत घेत असल्याचे संग्रहालयाने म्हटले आहे.
3) महराष्ट्राचा २०१७-१८ चा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर
राज्याचा २०१७-१८ चा आर्थिक पाहणी अहवाल गुरुवारी विधानसभेत मांडण्यात आला. घटत्या विकास दरासह कृषी क्षेत्राची नकारात्मक वाढ, वाढते कर्ज, ४५११ कोटींची वित्तीय तूट अशी चिंताजनक स्थिती अहवालातून समोर आली आहे. आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये १२.५ % दराने वाढणारे कृषी क्षेत्र आगामी आर्थिक वर्षात उणे ८.३ टक्के दर दर्शवण्याची शक्यता अहवालात वर्तवली आहे. तीन वर्षांतील हा नीचांक आहे. राज्यात २०१६-१७ मध्ये सरासरी चांगला ९४.९ % पाऊस पडल्याने त्या वेळी कृषी उत्पादन जास्त झाले, तर २०१७-१८ मध्ये सरासरी ८४.३ % पाऊस पडल्याने कृषी व संलग्न क्षेत्रात मागील वर्षीच्या तुलनेत वजा ८.३ % वाढ अपेक्षित असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. राज्याच्या डोक्यावर सध्या ४ लाख १३ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असले तरी दरडोई उत्पन्नात तब्ब्ल १२.१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. हे उत्पन्न १ लाख ६५ हजारांवरून १ लाख ८० हजार रुपयांवर गेले आहे. दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राने कर्नाटक राज्याला (१०.२%) मागे टाकले असल्याचा दावा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला.
४) देशात २५ पैकी ११ राज्यांना विशेष राज्याचा दर्जा
देशात २५ पैकी ११ राज्यांना विशेष राज्याचा दर्जा आहे. इतर ५ राज्येही त्याची मागणी करत आहेत. केंद्रानुसार आंध्रशिवाय बिहार, ओडिशा, राजस्थान, गोवा ही राज्येही केंद्र सरकारकडे विशेष राज्याची मागणी करत आहेत. विशेष राज्याचा दर्जा मिळणाऱ्या राज्यांना केंद्र सरकारतर्फे दिलेल्या रकमेत ९०% अनुदान आणि १०% रक्कम बिनव्याजी कर्ज म्हणून मिळते. त्याशिवाय विविध करातही सवलत मिळते. केंद्रीय बजेटमध्ये नियोजित खर्चाचा ३०% भाग विशेष राज्यांना मिळतो.
राज्यघटनेत विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची तरतूद नाही. १९६९ मध्ये प्रथम पाचव्या वित्त आयोगाच्या सूचनेनुसार ३ राज्यांना विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला. ही राज्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक संसाधनांच्या दृष्टीने मागासलेली होती. एनडीसीने पहाड, दुर्गम भाग, कमी लोकसंख्या, आदिवासी भाग, आंतरराष्ट्रीय सीमा, दरडोई उत्पन्न आणि कमी महसूल या आधारावर ही राज्ये निवडली.
१९६९ पर्यंत केंद्राकडे राज्यांना अनुदान देण्याचे विशेष मानक नव्हते. तेव्हा केंद्रातर्फे राज्यांना योजनेच्या आधारावरच अनुदान दिले जात होते. १९६९ मध्ये पाचव्या वित्त आयोगाने प्रथमच ३ राज्यांना विशेष राज्याचा दर्जा दिला. त्यात आसाम, नागालँड, जम्मू-काश्मीर होते. देशात ११ राज्यांना विशेष दर्जा मिळाला आहे. त्यात अरुणाचल, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, सिक्कीम, त्रिपुरा, हिमाचल, उत्तराखंडचा समावेश आहे.
५) स्वेच्छा मरणाला सशर्त परवानगी
स्वेच्छा मरणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी ऐतिहासिक निकाल दिला असून स्वेच्छा मरणाला सुप्रीम कोर्टाने सर्शत परवानगी दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने हा निर्णय दिला. स्वेच्छा मरणाबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाल्या होत्या. या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी निर्णय दिला. स्वेच्छा मृत्यूला कोर्टाने सशर्त परवानगी दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाने असे म्हटले आहे की, एखादी व्यक्ती जिवंतपणी असे इच्छापत्र करु शकते की ‘भविष्यात कधीही मी बरा होऊ न शकणाऱ्या कोमामध्ये गेलो तर मला कृत्रिमरित्या जगवणारी वैद्यकीय सेवा (व्हेंटिलेटर) देऊ नये.’
