केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नरेंद्र मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आज सादर केला. गेल्या वर्षी १ जुलैपासून वस्तू आणि सेवा कर (जीसटी) लागू करण्यात आल्याने आधीच्या ८८ अर्थसंकल्पांपेक्षा यंदाचा अर्थसंकल्प हा वेगळा होता. अर्थसंकल्पानंतर कोणत्या गोष्टी महागणार आणि काय स्वस्त होणार याकडे सर्वसामान्य माणसांचे लक्ष लागून असते. पण, जीसटीमुळे जवळपास यावरूनही पडदा उठला आहे. ज्या वस्तू जीसटीमध्ये मोडत नाहीत त्यांच्याच किंमतींमध्ये सर्वाधिक फरक दिसून येणार आहे.
कृषी आणि ग्रामीण –
यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्रावर भर दिला आहे. यात प्रामुख्याने केंद्रातील मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. २०१६-१७ या वर्षात २७५ मिलियन टन खाद्यान्न आणि लगभग ३०० मिलियन टन फळ आणि भाजीचे विक्रमी उत्पादन झाले, अशी माहिती त्यांनी दिली.
- शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव देण्याचा सरकारचा संकल्प असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनेक शेतकऱ्यांना त्यांचा माल थेट बाजारात विकता येत नाही.
- आम्ही २२ हजार ग्रामीण कृषी बाजारांचा विकास करु. तसेच ५८५ एपीएमसी मार्केटमधील विकासासाठी २ हजार कोटी रुपयांची तरतुद केली जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली. उद्योग क्षेत्राप्रमाणेच शेतीमध्येही क्लस्टर पद्धतीने विकास केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
- शेतकऱ्यांसाठी ऑपरेशन्स ग्रीन ही मोहीम राबवली जाईल. तसेच बांबू हे हिरवे सोनेच आहे. त्यासाठी बांबू शेतीच्या विकासासाठी १,२९० कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
शेती व ग्रामीण क्षेत्राविषयक ठळक तरतुदी खालील प्रमाणे –
- आर्थिक वर्ष 2019 मध्ये सरकार शेतकऱ्यांना 11 लाख कोटी रुपये कर्ज देणार.
- कृषि क्षेत्राशी संबंधीत कंपन्यांना टॅक्समध्ये सवलत मिळणार.
- 2017-18 मध्ये 51 लाख घरे गरीबांसाठी बांधले जात आहे.
- 2018-19 मध्ये 51 लाख घरे बांधली जाणार आहे. म्हणजेच एक कोटींपेक्षा जास्त घरे गरीबांसाठी बांधली जात आहेत.
- 2018-19 या आर्थिक वर्षात 2 कोटी शौचालय बांधण्याचा संकल्प.
- दिल्लीतील प्रदुषणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी वेगळी योजना तयार करणार.
पूर नियंत्रण व्यवस्थेप्रमाणे ‘ऑपरेशन ग्रीन’ची सुरुवात करणार. - पशुपालन आणि मत्स्यपानसाठीही मिळणार किसान कार्ड.
- गेल्या तीन वर्षात हे सरकार गरीबांची चिंता करत आहे.
- गरीब महिलांचा विचार करुन पंतप्रधानांनी उज्ज्वला योजना सुरु केली होती.
- आता सरकार 8 कोटी गरीब महिलांना गॅस कनेक्शन देणार आहे.
- 4 कोटी गरीब घरांना निशुल्क वीज कनेक्शन दिले जाणार.
- फार्म एक्सपोर्टसाठी 42 मेगा फूड पार्क तयार करणार.
- पंतप्रधान कृषी संपदा योजनेसाठी 2000 कोटी रुपये निधीची घोषणा.
- अन्न प्रक्रियेसाठी 1400 कोटी रुपयांची तरतूद.
- शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाच्या दीडपट उत्पन्न मिळावे हा आमच्या सरकारचा संकल्प.
- आता शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा दुप्पट उत्पन्न मिळेल याकडे आमचे लक्ष आहे.
रेल्वे
- मोदी सरकारने रेल्वेसाठी यंदाच्या बजेटमध्ये १ लाख ४८ हजार रुपयांची तरतूद केली आहे. याशिवाय बडोद्यात रेल्वे विद्यापीठ सुरु केले जाणार आहे. ६०० रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास केला जाईल. २५ हजार पेक्षा जास्त प्रवासी असलेल्या रेल्वे स्थानकांवर सरकते जिने बसवले जाणार आहे. याशिवाय प्रत्येक ट्रेनमध्ये आणि स्थानकात वायफाय सुविधा दिली जाणार आहे.
- भारतीय रेल्वेसाठी आर्थिक वर्ष 2019 मध्ये 1.48 लाख कोटी खर्च करणार.
- बंगळुरुमध्ये सबअर्बन रेल्वे इन्फासाठी 17 हजार कोटी रुपयांची घोषणा.
- लवकरच सर्व रेल्वेमध्ये मोफत वाय-फाय सुविधा आणि सीसीटीव्ही देखील येणार.
- येत्या 2 वर्षांमध्ये मानवर रहित 4267 रेल्वे क्रॉसिंग बंद केले जाणार.
- 3600 किलोमीटरचे ट्रॅक नव्याने तयार करण्याची सरकारची योजना.
बँक
- क्रिफ्टोकरंसी बंद करण्यासाठी कडक उपाययोजना करणार.
- बँकांच्या सक्षमीकरणासाठी 80 हजार कोटींचे बाँड बाजारात आणण्याची योजना.
- डिसइन्व्हेस्टमेंटचे लक्ष्य 72 हजार कोटी होते ते 1 लाख कोटीपेक्षा जास्त.
- विमानतळांची संख्या 5 टक्क्यांनी वाढवणार.
- आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये पायाभूत सुविधांवर एकूण 5.67 लाक कोटी रुपये खर्च होणार.
उद्योग
- नोटबंदीनंतर झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी लघु उद्योजकांना 3 हजार 700 कोटींची तरतूद.
- मुद्रा योजनेतून तरुणांना उद्योग उभा करण्यासाठी 3 लाख कोटी रुपये कर्ज देणार.
- सरकारी योजनांचा महत्त्वाचा भाग नोकऱ्या उत्पन्न करणे आहे.
- अनुसूचित जमातींसाठी 39,135 कोटी रुपयांची घोषणा.
- महिला कर्मचाऱ्यांना EPF मध्ये 3 वर्षापर्यंत 8 टक्के सरकारचे योगदान असणार.
- टेक्सटाइल सेक्टरसाठी 7150 कोटी रुपयांची घोषणा.
- स्टार्टअप फंडसाठी अधिक सुधारणा करणार.
पायाभूत सुविधा
- अमृत योजनेंतर्गत 500 शहरांना शुद्ध पाणी पुरवण्याची योजना.
- स्मार्ट सिटीसाठी 99 शहरांची निवड करण्यात आली आहे.
- स्मार्ट सिटीसाठी 2.4 लाख कोटी रुपायंची घोषणा.
- धार्मिक महत्त्व असलेल्या शहरांसाठी हेरिटेज सिटी योजना. यातून पर्यटन विकासाला महत्त्व देणार.
- नव्या कर्मचाऱ्यांना EPF मध्ये सरकार 12 टक्के योगदान देणार.
- येत्या वर्षात 70 लाख नव्या नोकऱ्या निर्माण करण्याचे लक्ष्य.
- 9 हजार किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्याचे लक्ष्य.
- 10 ठिकाणांना आयकॉनिक टुरिस्ट डेस्टिनेशन म्हणून विकसीत करणार.
- सेला पास येथे नव्या भूयारी मार्गाचे निर्माण करणार.
गरीबांना २०२२ पर्यंत हक्काचे घर
गोरगरीबांचे घराचे स्वप्न पूर्ण व्हावे यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. २०२२ पर्यंत प्रत्येक गरीब कुटुंबाचे हक्काचे घर असावे, असा आमचा संकल्प आहे. यासाठी शहरीभागात पंतप्रधान आवास योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत 2018 या वर्षात 51 लाख घरे आणि 2018-19 या वर्षात 51 लाख असे एकूण 1 कोटी घरे बांधण्यात येतील. देशात सर्वात कमी सिंचन असलेल्या जिल्ह्यांसाठी 2600 कोटी रुपयांची तरतुद केली जाणार आहे.
आरोग्यासाठी
- गरीब कुटुंबासाठी राष्ट्रीय स्वास्थ सुरक्षा योजनेची घोषणा.
- राष्ट्रीय स्वास्थ विमा योजना यासाठी 1200 कोटी रुपयांची घोषणा.
- 10 कोटी गरीब कुटुंबांना या योजनाचा लाभ होईल, असा अंदाज जेटलींनी व्यक्त केला.
- क्षयरोग रोखण्यासाठी 600 कोटो रुपायांची घोषणा.
- स्वास्थ विमा योजनेत प्रत्येक कुटुंबाला मिळेल 5 लाख रुपयांचे विमा कवच.
- देशातील 40 टक्के जनतेला स्वास्थ विमा योजना उपलब्ध असेल.
- 24 नवे मेडिकल कॉलेज देशभर उभारणार.
- सध्याच्या मेडिकल कॉलेजला अपग्रेड करुन नवे मेडिकल कॉलेज सुरु करणार.
- तसेच आरोग्य सुविधेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण समजल्या जाणाऱ्या आयुष्मान योजनेची घोषणाही त्यांनी केली.
शिक्षणासाठी
- प्री-नर्सरी ते 12वीपर्यंतचे शिक्षणाचे धोरण एकच राहील याची काळजी घेणार.
- शिक्षण क्षेत्रावर 1 लाख कोटी रुपये खर्च करणार.
- शिक्षणाचा दर्जा हा अजूनही चिंतेचा विषय असून शिक्षकांसाठी एकीकृत कार्यक्रमच राबवला जाईल, असे जेटली म्हणालेत. १३ लाख शिक्षकांना प्रशिक्षण तसेच डिजिटल शिक्षणावर भर दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
- आदिवासी समुदायाच्या मुलांसाठी एकलव्य शाळांची निर्मिती करणार. नवोदय विद्यालयाच्या धर्तीवर या शाळा असतील.
- प्लॅनिंग अँड आर्किटेक्टसाठी 2 नवीन संस्थांची उभारणी करणार.
- बीटेक विद्यार्थ्यांसाठी पंतप्रधान रिसर्च फेलो योजनेची घोषणा. प्रत्येकवर्षी 1000 विद्यार्थ्यांना मिळणार लाभ.
2018-19 च्या अर्थसंकल्पातील करविषयक मोठ्या घोषणाः
- प्राप्तिकर भरणाऱ्यांची संख्या वाढली
- नोटाबंदीमुळे 1000 कोटी रुपये जास्त कर
- नोटाबंदीनंतर करदात्यांची संख्या 85.51 लाखांनी वाढली
- प्रत्यक्ष करांमध्ये 12.6 टक्क्यांची वाढ
- प्राप्तिकरातून मिळणारा महसूल 90 हजार कोटींनी वाढला
- 250 कोटींची उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांना भरावा लागणार कमी कर
- कॉर्पोरेट टॅक्समध्येही कंपन्यांना मोठी सवलत
- १ लाख रुपयापेक्षा अधिक दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर द्यावा लागणार १० टक्के कर
- म्युच्युअल फंडातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर १० टक्के कर लागणार
अर्थसंकल्प २०१८ विषयी जाणून घेण्यासाठी Mission MPSC ला फेसबुक, ट्विटर आणि टेलिग्राम वर फॉलो करा.
