केंद्राने सुरू केलेल्या राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत राज्यात वन शेती उपअभियान राबवण्यास मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. शेतकऱ्यांना खर्चाच्या ५० टक्के अनुदानही मिळणार आहे. या अभियानासाठी २०१७- १८ या आर्थिक वर्षामध्ये सुमारे ८ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
अल्प-अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे, रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, उत्पन्न आणि उपजीविकेचे साधन निर्माण करणे, पिके आणि पशुधन यासोबतच वृक्षारोपणास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. वृक्षारोपणासाठी दर्जेदार बियाणे, नवीन रोपे, क्लोन्स, हायब्रीड, सुधारित जाती उपलब्ध करून देण्यात येतील. विविध विभागांतील कृषीविषयक वातावरण आणि शेतजमिनीच्या स्थितीनुसार वनशेतीची पद्धत किंवा मॉडेल्स विकसित करण्यात येणार आहेत. वनशेती क्षेत्रात विस्तार आणि क्षमतावृद्धी करण्यासह वनशेतीबाबतची माहिती शेतकऱ्यांना करून देण्यात येणार आहे.