महाराष्ट्र दुय्यम सेवा परीक्षेसाठीच्या सामान्य स्वरूपात या विषयातील राज्यघटना या घटकाची माहिती घेऊ या. राज्यघटना हा घटक संयुक्तपूर्व परीक्षा आणि महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा अशा दोन्ही टप्प्यांवर महत्त्वाचा आहे. संयुक्त पूर्व परीक्षेत साधारणत: या घटकावर १० ते १२ प्रश्न विचारलेले जातात. २०१७ व २०१८ सालच्या संयुक्त पूर्व परीक्षेत या घटकावर प्रत्येक वर्षी १०-१० प्रश्न विचारलेले दिसतात. मुख्य परीक्षेत होणाऱ्या पदनिहाय पेपर क्र. दोनमध्ये तिन्ही पदांसाठीच्या परीक्षेत राज्यघटना या घटकांवर प्रश्न विचारलेले जातात. ‘एएसओ’च्या मुख्य परीक्षेत १०० प्रश्नांपैकी ५० ते ५५ प्रश्न राज्यघटना आणि पंचायत राज याच घटकावर विचारले जातात. यामुळे पूर्व व मुख्य दोन्ही परीक्षेसाठी राज्यघटना हा विषय अधिक महत्त्वाचा आहे. या विषयाचे चांगल्या दर्जाचे साहित्य बाजारात उपलब्ध असल्यामुळे हा विषय अभ्यासाला फारशी अडचण विद्यार्थ्यांना येत नाही. आयोगाने या विषयाचा संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी अभ्यासक्रम पुढीलप्रमाणे दिलेला आहे.
भारताच्या घटनेचा प्राथमिक अभ्यास, राज्य व्यवस्थापन (प्रशासन) ग्राम व्यवस्थापन (प्रशासन) इत्यादी आयोगाने अभ्यासक्रम देताना जरी फारच कमी शब्दांत मांडलेला असेल तरी त्या अभ्यासक्रमाची व्याप्ती बरीच मोठी आहे. घटनेचा प्राथमिक अभ्यास म्हणजे घटनाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर ज्यामध्ये राज्यघटनेच्या निर्मितीची प्रक्रिया स्वातंत्र्यपूर्व बऱ्याच काळापासून अप्रत्यक्षपणे सुरू झाली होती. तसेच प्रत्यक्ष राज्यघटनेची निर्मिती याची प्रक्रिया याचा समावेश होता. राज्य व्यवस्थापन यामध्ये केंद्रीय व राज्य पातळीवरील संपूर्ण कार्यकारी, कायद्ये आणि न्याय प्रशासनाचा समावेश होतो. ग्राम व्यवस्थापन म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा संपूर्ण पंचायतराजचा समावेश यामध्ये होतो. यावरून आपल्या अभ्यासक्रमाच्या व्याप्तीचा अंदाज येतो.
भारतीय राज्यघटनेत मुळात १२ परिशिष्ट्ये, २२ भाग आणि ३९५ कलमांचा समावेश करण्यात आला होता. सद्य परिस्थित १२ परिशिष्ट्ये २५ भाग आिण जवळजवळ ४६१ कलमांचा समावेश यामध्ये करण्यात आला आहे. राज्यघटना अभ्यासताना परिशिष्ट किंवा भागांना अनुसरून अभ्यास केल्यास कलमे किंवा त्यातील तरतुदी माहिती लक्षात ठेवणे सोपे जाते.
राज्यघटनेचा अभ्यास करताना अभ्यासाची विभागणी ही भारती राज्यघटना ऐेतिहासिक पार्श्वभूमी व राज्यघटना निर्मिती, राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये व प्रमुख कलमे, संसदीय किंवा केंद्रीय कार्यकारी व राज्य कार्यकारी, केंद्रीय व राज्य न्यायव्यवस्था, घटनात्मक संस्था व बिगर घटनात्मक संस्था आिण पंचायतराज अशा प्रकारे या अभ्यासाची विभागणी करून अभ्यासल्यास तो अभ्यास लक्षात ठेवायला व समजायला सोपा जातो.
राज्यघटनेतील अभ्यासाचे नियोजन आणि अभ्यास समजून घेण्यासाठी आपण पुढीलप्रमाणे अभ्यास घटकांची माहिती अभ्यासणे महत्त्वाचे ठरेल.
१) ऐतिहासिक पार्श्वभूमी : यामध्ये ब्रिटिशांनी केलेले विविध कायदे. जसे भारत सरकारचा १८५८ चा कायदा, १८६१, १८९२, मॉर्लेमिंटो १९०९ मॉटेग्यु चेम्सफोर्ड १९१९. १९३५चा कायदा व भारतीय स्वातंत्र्य कायदा १९४७ आणि या कायद्यांची ठळक वैशिष्ट्ये अभ्यासावी लागतात.
२) राज्यघटनेची निर्मिती : यामध्ये प्रामुख्याने संविधान सभा, त्यातील प्रमुख सदस्य, घटनासमिती, विविध समित्या व त्यांचे अध्यक्ष कॅबिनेट , क्रिप्स मिशन, माउंटबॅटन योजना, संविधान सभेच्या बैठका यांचा अभ्यास महत्त्वाचा आहे.
३) प्रस्तावना व नागरिकत्व : यामध्ये राज्यघटनेचा सरनामा, उद्देश पत्रिका, न्यायालयीन निर्णय व खटले, उद्देश पत्रिकेचे अनेकांनी केलेले वर्णन, तसेच भारतीय नागरिकत्व, नागरिकत्वाचे प्रकार इत्यादी माहिती अभ्यासावी लागते.
४) भारतीय राज्यघटनेची ठळक वैशिष्ट्ये : राज्यघटनेचे विविध स्त्रोत लवचिकता, विस्तृतपणा, ताठरता इत्यादी बाबतीचे वैशिष्ट्ये.
५) मूलभूत हक्क/मूलभूत कर्तव्य/मार्गदर्शक तत्त्वे : या घटकांवर आयोगाची हमखास प्रश्न विचारण्याची वृत्ती दिसून येते. यासंबंधीच्या घटना दुरुस्त्या, न्यायप्रविष्ट खटले व निर्णय हे अभ्यासणेसुद्धा महत्त्वाचे.
६) केंद्रीय कार्यकारी आिण राज्य कार्यकारी मंडळ : यामध्ये राष्ट्रपती राज्यपाल, पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांपासून, कायदेमंडळ कामकाज, सभा इत्यादी माहिती अभ्यासावी लागते.
७) न्यायालयीन व्यवस्था : केंद्र व राज्य पातळीवरील न्यायव्यवस्था रचना, कार्य, अिधकारक्षेत्र, न्यायलयीन निर्णय, संबंधित चालू घडामोडी अभ्यासणेसुद्धा महत्त्वाचे आहे.
८) पंचायतराज : ७३वी ७४वी घटनादुरुस्ती, त्रिस्तरीय पंचायत रचना, महत्त्वाच्या समित्या, रचना, कार्य, सभा आदी बाबी अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे.
९) महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या : आतापर्यंत झालेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या, जसे ४२, ४४, ७३, ७४, ६१, ८६ इत्यादी अभ्यासणे महत्त्वाचे.
१०) काही महत्त्वांचे घटक : केंद्र राज्य संबंध, आंतरराज्य संबंध, कलम ३७० आंतरराज्य परिषदा, जलनवाद, विभागीय परिषदा, निवडणुका आयोग, यूपीएससी, एमपीएससी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती व जमाती आयोग, मागासवर्गीय आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, माहिती आयोग इत्यादी.
–अमित संतोषराव डहाणे
सादर लेख हा महाराष्ट्र टाइम मधील आहे
