MPSC Current Affairs 16 February 2022
राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४३ काय आहे?
सार्वजनिक हिताचा एखादा मुद्दा किंवा घटनात्मक किंवा कायदेशीर महत्त्वाचा प्रश्न यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाकडून सल्ला किंवा मत मागविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना या अनुच्छेदाने देण्यात आला आहे. राष्ट्रपतींनी आतापर्यंत १२ वेळा सर्वोच्च न्यायालयाकडून सल्ला मागविला होता. न्यायालय स्वत:हून (स्यू मोटो) या कलमानुसार राष्ट्रपतींना सल्ला देऊ शकत नाही. त्यांनी विचारला तरच देता येतो.
हे कलम सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांचे नसून राष्ट्रपतींच्या अधिकाराबाबतचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कलम १४१ नुसार बंधनकारक आहे. पण राष्ट्रपतींना कलम १४३ नुसार दिलेला सल्ला त्यांच्यावर बंधनकारक नाही.
राष्ट्रपतींनी सल्ला किंवा कायदेशीर मत मागविले, तरी ते दिलेच पाहिजे असे बंधन सर्वोच्च न्यायालयावर नाही. न्यायालयाने एखाद्या प्रकरणात दिलेल्या निकालावर फेरविचार करण्याच्या दृष्टीने या कलमानुसार सल्ला मागविता येत नाही. कावेरी पाणीवाटप प्राधिकरणाच्या निर्णयावर १९९२ मध्ये न्यायालयाने निर्णय दिल्यावर राष्ट्रपतींनी सल्ला मागितला होता. तेव्हा न्यायालयाने तो देण्यास नकार दिला होता. एखाद्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी कलम १३७ नुसार प्रक्रिया करावी, १४३(१) नुसार नाही.
केंद्र सरकारने राज्य पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरण योजनेला मंजुरी
राज्य पोलीस दलांच्या आधुनिकीकरणाची योजना (MPF Scheme) 2021-22 ते 2025-26 या पाच वर्षांसाठी सुरू ठेवण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. पाच वर्षांसाठी एकूण रु. 26,275 कोटी केंद्रीय आर्थिक परिव्यय आहे.
ही योजना गृह मंत्रालय (MHA) 1969-70 पासून राबवत आहे.
राज्य पोलिस दलांना पुरेशा प्रमाणात सुसज्ज करून आणि त्यांच्या प्रशिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांना बळकट करून अंतर्गत सुरक्षा आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लष्कर आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलांवर राज्य सरकारांचे अवलंबित्व हळूहळू कमी करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
महाराष्ट्राच्या आरोग्यमंत्र्यांनी “होप एक्सप्रेस” ची घोषणा
कॅन्सर रोखण्यासाठी राज्यात “होप एक्सप्रेस” सुरू करण्यात येणार. भारतातील अशा प्रकारचे हे पहिलेच मशीन आहे. कोल्हापुरातील एका खासगी रुग्णालयात अत्याधुनिक मोझॅक-3डी रेडिएशन मशीनच्या लोकार्पणप्रसंगी ते बोलत होते. जिल्हा नियोजनातून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात होप एक्सप्रेस सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे आश्वासनही राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांनी दिले.
ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021/2022 अहवाल
ग्लोबल एंटरप्रेन्युअरशिप मॉनिटर (GEM) 2021/2022 अहवाल, दुबई एक्स्पोमध्ये अनावरण करण्यात आले, भारत नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सर्वात सोप्या पाच ठिकाणांपैकी एक आहे. भारतीय प्रतिसादकर्त्यांच्या सर्वेक्षणात, ज्यांनी त्यांच्या उद्योजकीय क्रियाकलाप, उद्योगाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन आणि त्यांच्या स्थानिक उद्योजकीय परिसंस्थेबद्दलच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली, असे आढळून आले की 82% लोकांना असे वाटते की व्यवसाय सुरू करणे सोपे आहे आणि जागतिक स्तरावर भारत चौथ्या क्रमांकावर आहे. त्यात सौदी अरेबिया अव्वल आणि त्यानंतर नेदरलँड आणि स्वीडनचा क्रमांक लागतो.
गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन National Master Plan काय आहे?
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MORTH) “PM गति शक्ती नॅशनल मास्टर प्लान (NMP)” अंतर्गत लक्षणीय प्रगती केली आहे, ज्याचा उद्देश देशभरातील मल्टी-मॉडल कनेक्टिव्हिटी आणि शेवटचा माइल कनेक्टिव्हिटी सुधारणे आहे.
“गती शक्ती” हे एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे, जे औद्योगिक क्लस्टर आणि आर्थिक नोड्ससाठी पायाभूत सुविधा कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांच्या एकात्मिक नियोजन आणि समन्वित अंमलबजावणीसाठी रेल्वे आणि रोडवेसह 16 मंत्रालयांना एकत्र आणेल.
इल्कर आयसी (Ilkar Ayci) होणार Air Indiaचे नवे CEO
त्यांना विमान कंपन्यांमध्ये मोठ्या जबाबदारीसह नेतृत्व करण्याचा अनुभव आहे.
ते ५१ वर्षांचे असून त्यांनी तुर्की एअरलाइन्सचे माजी अध्यक्ष म्हणून काम करताना मोठी भूमिका बजावली आहे.
एअर इंडियाचे नवे सीईओ आणि एमडी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
टाटा समूहाने इल्कर आयसी यांची एअर इंडियाचे नवीन CEO आणि MD म्हणून नियुक्ती केली आहे.
