रिलायन्स उद्योगसमुहाचे मालक मुकेश अंबानी यांचे निवासस्थान असलेली मुंबईतील नेपीयन सी रोडवरील ‘अ‍ॅन्टिलिया’ इमारतीचा जमीनविक्री व्यवहार पूर्णपणे बेकायदा असल्याची स्पष्ट भूमिका महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयात घेतली असून ही जमीन पुन्हा पूर्वीच्या मालकाकडे परत केली जावी, असे प्रतिपादन केले आहे.
अंबानींनी घेण्याआधी ही जमीन खोजा समाजातील गरीब आणि अनाथ मुलांसाठी चालविल्या जाणाऱ्या करीमभॉय खोजा अनाथालयाची होती. वक्फ कायद्यानुसार ही औकाफ मालमत्ता होती. अनाथालयाने ही जमीन अंबानींना विकण्याच्या व्यवहारास धर्मादाय आयुक्तांनी परवानगी दिली होती. या परवानगीला आव्हान देणारी अब्दुल मतीन अब्दुल रशीद यांनी केलेली जनहित याचिका उच्च न्यायालयात गेली १० वर्षे प्रलंबित आहे. मुख्य न्यायाधीश न्या. मंजुळा चेल्लुर यांच्या नेतृत्वाखाली खंडपीठाने या जमीन व्यवहाराविषयी नेमकी भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश वक्फ मंडळास २१ जुलै रोजी दिले होते.  वक्फ मंडळाचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पाहणारे अल्पसंख्य व्यवहार विभागाचे सहसचिव संदेश तडवी यांनी प्रतिज्ञापत्र करून  भूमिका न्यायालयापुढे मांडली आहे. तडवी प्रतिज्ञापत्रात म्हणतात की, या जमीनविक्रीस धर्मादाय आयुक्तांनी २८ आॅगस्ट २००२ रोजी दिलेली संमती, त्यानुसार २१ नोव्हेंबर २००२ रोजी झालेला विक्रीव्यवहार आणि ९ मार्च २००५ रोजी त्यास अनाथालयाच्या विश्वस्तांनी दिलेली मंजुरी हे सर्व बेकायदा आहे. याचे कारण असे ही अनाथालय ही औकाफ मालमत्ता असल्याने अशी विक्री करण्यापूर्वी त्यांनी वक्फ मंडळाची संमती घेणे आवश्यक होते, पण त्यांनी तशी परनागी घेतली नाही. शिवाय असा ठराव दोन तृतियांश बहुमताने संमत व्हावा लागतो तसाही तो झाला नव्हता किंवा कायद्याचे बंधन असूनही तो ठराव शासकीय राजपत्रात प्रसिद्धही करण्यात आला नव्हता.